MERA DESH MERA WATAN SAMACHAR मेरा देश मेरा वतन समाचार

 महाराष्ट्रात वनहक्क दावे अंतिम करण्यासाठी आणि वनपट्टे वाटपासाठी विशेष अभियान मुंबई, १० सप्टेंबर २०२६: महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६ अंतर्गत प्रलंबित वनहक्क दावे त्वरीत अंतिम करण्यासाठी आणि मंजूर दावेदारांना वनपट्टे वाटप करण्यासाठी विशेष कालबद्ध मोहीम जाहीर केली आहे. ही मोहीम १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत अभियान स्वरूपात राबविण्यात येणार आहे. महसूल विभागाने काढलेल्या शासन परिपत्रकानुसार (क्र. जमीन-३०२६/प्र.क्र.८९/जमीन-६), ग्रामस्तरीय, उपविभागस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय वन हक्क समित्यांना ठराविक वेळेत कार्यवाही पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मोहिमेचे मुख्य टप्पे: १७ ते १९ सप्टेंबर: ग्रामस्तरीय वन हक्क समित्या दाव्यांची पूर्वतयारी, पुरावे व अभिलेख तपासणी, स्थळपडताळणी आणि मंजुरी/नामंजुरीबाबत निर्णय घेतील. ३० सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर: ग्रामसभा शिफारशीसह दावे उपविभागस्तरीय समितीकडे पाठवेल. उपविभागस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय समित्या प्रलंबित दाव्यांवर अंतिम निर्णय देतील. याच कालावधीत यापूर्वी मंजूर झालेल्या वन हक्...

भिवंडी, शहर निजामपुर महानगरपालिका भिवंडी में वर्षों से  लिफ्ट बंद हैं : दिव्यांग, नागरिक जेष्ठ नागरिक व बुजुर्ग और अधिकारी सीढ़ियों पर बेहाल भिवंडी निजामपुर शहर महानगरपालिका भिवंडी जुनी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बिल्डिंग में लिफ्ट बंद है अधिकारी नागरिक दिव्यांग सभी परेशान है  इस विषय पर किसी का ध्यान नहीं है माननीय आयुक्त साहब से विनती है इसको संज्ञान में लेते हुए लिफ्ट को सही कराया जाए कई वर्षों से बंद होने के कारण जिस नागरिक और दिव्यांग लोगों को बिल्डिंग में आने जाने के लिए बहुत से तकलीफ हो रही है  क्या किसी अधिकारी या वरिष्ठ अधिकारी के नजर में नहीं है आम लोग परेशान है अधिकारी भी परेशान है सीडीओं से जाना अना पड़ता है 4 से 5 मंजिला बिल्डिंग है, कई वर्षों से इसी तरह लोग आ रहे जा रहे हैं लेकिन किसी की नजर जा नहीं जा रही है और जा भी रही है तो कोई बोलना नहीं चाहता है  मैं मेरा देश मेरा वतन समाचार संपादक श्री दयाशंकर गुप्ता जी मेरे माध्यम से पेपर के माध्यम से कहना चाहता हूं आयुक्त साहब से कि इसको सज्ञान में लेते हुए नागरिक दिव्यांग लोगों को आम नागरिक बुजुर्ग इनको राहत मिलेगी...

महसूल कार्यालयात दुपारी ३ ते ५ वाजेपर्यंत नागरिकांसाठी राखीव वेळ अनिवार्य; तक्रारींसाठी अधिकारी उपस्थित राहणार मुंबई, ९ सप्टेंबर २०२६ महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण अधिक प्रभावीपणे होण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यभरातील जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार यांना प्रत्येक कार्यालयीन दिवशी दुपारी ३.०० ते ५.०० वाजेपर्यंतची वेळ सर्वसामान्य नागरिकांच्या भेटीसाठी आणि तक्रारी निवारणासाठी अनिवार्यपणे राखीव ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. शासन निर्णय क्रमांक बैठक-२०२६/प्र.क्र.७२/समन्वय-०३ अन्वये जारी करण्यात आलेल्या या परिपत्रकात म्हटले आहे की, स्थानिक महसूल कार्यालयात अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित नसल्यामुळे नागरिकांना मंत्रालयात येणे भाग पडत आहे. यामुळे लोकाभिमुख शासनाची प्रतिमा बाधित होत असल्याचे निरीक्षण करण्यात आले आहे. यावर मात करण्यासाठी खालील उपाययोजना तातडीने अंमलात आणण्याचे निर्देश दिले आहेत. राखीव वेळ आणि बैठकांवर बंदी प्रत्येक महसूल अधिकाऱ्याने मध्यवर्ती नोंदवही ठेवून नागरिकांच्या भेटी नोंदवाव्यात....

 महाराष्ट्र शासन: सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी ओळखपत्र अनिवार्यपणे दर्शनी भागावर लावावे; पालन न केल्यास कारवाई  राज्यातील शासकीय कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांना संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचारी सहज ओळखता यावेत, यासाठी महाराष्ट्र शासनाने पुन्हा एकदा कठोर सूचना दिल्या आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाने दिनांक १० ऑक्टोबर २०२३ रोजी काढलेल्या शासन परिपत्रकान्वये सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात असताना ओळखपत्र दर्शनी भागावर लावणे अनिवार्य केले आहे. शासनाच्या निदर्शनास आले आहे की, ७ मे २०१४ च्या परिपत्रकानुसार दिलेल्या सूचनांचे काटेकोर पालन होत नाही. अनेक अधिकारी-कर्मचारी ओळखपत्र लावत नाहीत किंवा नागरिकांनी विचारणा केली तरी दाखवत नाहीत. यामुळे नागरिकांना अडचणी येतात आणि तक्रारी येतात. नव्या परिपत्रकानुसार: सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयात हजर असताना ओळखपत्र स्पष्टपणे दर्शनी भागावर लावावे. प्रवेशाच्या वेळी पोलीस अधिकाऱ्यांनी ओळखपत्राची काटेकोर तपासणी करावी. ओळखपत्र न लावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची नावे संबंधित प्रशासकीय विभागांकडे पाठवावीत. संबंधित विभागांनी अशा कर्मचाऱ्यांविरुद्ध ...

 गणेशोत्सव २०२६: कोकणात जाणाऱ्या भक्तांना १७ दिवस पथकर माफी; विशेष पास उपलब्ध मुंबई, ८ सप्टेंबर २०२६: आगामी गणेशोत्सवानिमित्त कोकणात जाणाऱ्या गणेशभक्तांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. महाराष्ट्र शासनाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या परिपत्रकानुसार ११ सप्टेंबर ते २७ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत कोकण दिशेने जाणाऱ्या वाहनांना आणि महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एमएसआरटीसी) बसेसना पथकरातून पूर्ण सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सवलतीत मुंबई-बेंगलोर राष्ट्रीय महामार्ग (एनएच-४८), मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग (एनएच-६६), सार्वजनिक बांधकाम विभाग व महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या अखत्यारीतील कोकणात जाणारे रस्ते तसेच अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावाशेवा अटल सेतू यांचा समावेश आहे. कसा मिळेल पास? भक्तांसाठी “गणेशोत्सव २०२६ कोकण दर्शन” अशा आशयाचे विशेष स्टीकर स्वरूपाचे पथकर माफी पास उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. या पासवर वाहन क्रमांक, चालकाचे नाव इत्यादी माहिती नमूद करावी लागेल. हे पास पोलीस स्टेशन, वाहतूक पोलीस चौक्या आणि प्रादेशिक परिवहन कार्यालये (आरटीओ) येथे उपलब्ध असतील. परिवहन वि...

जिल्हा परिषद, ठाणे *रुग्णवाहिकांच्या इंधन व्यवस्थेसाठी शासनामार्फत प्राप्त ३४ पेट्रोल कार्डचे वितरण* *मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजित यादव यांच्या हस्ते पेट्रोल कार्डचे वाटप; ग्रामीण भागातील रुग्णवाहिका सेवा अधिक सक्षम होण्यास मदत* ठाणे, दि. ०८ सप्टेंबर, २०२६  (जिल्हा परिषद, ठाणे) : ग्रामीण भागातील नागरिकांना तातडीच्या व अत्यावश्यक आरोग्य सेवा वेळेत उपलब्ध करून देण्यासाठी रुग्णवाहिका सेवा अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावते. रुग्णवाहिकांसाठी इंधनाची उपलब्धता सातत्याने राहावी आणि इंधन भरण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ व्हावी, यासाठी शासनामार्फत प्राप्त झालेल्या पेट्रोल कार्डचे वितरण जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजित यादव यांच्या हस्ते आज, दि. ०८ सप्टेंबर रोजी जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात करण्यात आले. यावेळी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या रुग्णवाहिकांसाठी तसेच जिल्हा मुख्यालयातील रुग्णवाहिकेसाठी असे एकूण ३४ पेट्रोल कार्डचे वितरण करण्यात आले. या पेट्रोल कार्डच्या माध्यमातून संबंधित रुग्णवाहिकांना एचपी पेट्रोल पंपावर जाऊन कार्डचा वापर करून आवश्यक इंधन भरता येणार आहे. त्यामुळे रुग्णवाहिका ...

 मुंबई-ठाणे राशन कार्यालयों का पुनर्गठन: 8-9 महीने बाद भी डेटा ट्रांसफर अधूरा, नागरिक और अधिकारी परेशान मुंबई-ठाणे राशन वितरण क्षेत्र में विधानसभा मतदारसंघ के आधार पर राशन कार्यालयों का पुनर्गठन प्रशासनिक सुधार का महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर डेटा और रिकॉर्ड ट्रांसफर में देरी से हजारों लाभार्थी प्रभावित हो रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार के अन्न, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत Controller of Rationing and Director of Civil Supplies, Mumbai के अधीन चलने वाली व्यवस्था में ठाणे क्षेत्र के लिए Deputy Controller of Rationing (F Region, Thane) जिम्मेदार है। इस क्षेत्र में ठाणे, भिवंडी, कल्याण, डोंबिवली, उल्हासनगर, मुंब्रा, अंबरनाथ, बदलापुर, भाईंदर, वाशी सहित कई राशनिंग कार्यालय कार्यरत हैं। 15 दिसंबर 2025 के शासन निर्णय और 23 अप्रैल 2026 के आदेश के तहत मुंबई-ठाणे राशन वितरण क्षेत्र में राशन कार्यालयों का विधानसभा मतदारसंघ के आधार पर पुनर्गठन किया गया। इसका उद्देश्य प्रशासन को अधिक व्यवस्थित बनाना, स्थानीय प्रतिनिधित्व से जोड़ना और सेवाओं को कुशल बनाना...