Skip to main content

महसूल कार्यालयात दुपारी ३ ते ५ वाजेपर्यंत नागरिकांसाठी राखीव वेळ अनिवार्य; तक्रारींसाठी अधिकारी उपस्थित राहणार

महसूल कार्यालयात दुपारी ३ ते ५ वाजेपर्यंत नागरिकांसाठी राखीव वेळ अनिवार्य; तक्रारींसाठी अधिकारी उपस्थित राहणार



मुंबई, ९ सप्टेंबर २०२६

महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण अधिक प्रभावीपणे होण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यभरातील जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार यांना प्रत्येक कार्यालयीन दिवशी दुपारी ३.०० ते ५.०० वाजेपर्यंतची वेळ सर्वसामान्य नागरिकांच्या भेटीसाठी आणि तक्रारी निवारणासाठी अनिवार्यपणे राखीव ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.


शासन निर्णय क्रमांक बैठक-२०२६/प्र.क्र.७२/समन्वय-०३ अन्वये जारी करण्यात आलेल्या या परिपत्रकात म्हटले आहे की, स्थानिक महसूल कार्यालयात अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित नसल्यामुळे नागरिकांना मंत्रालयात येणे भाग पडत आहे. यामुळे लोकाभिमुख शासनाची प्रतिमा बाधित होत असल्याचे निरीक्षण करण्यात आले आहे. यावर मात करण्यासाठी खालील उपाययोजना तातडीने अंमलात आणण्याचे निर्देश दिले आहेत.


राखीव वेळ आणि बैठकांवर बंदी


प्रत्येक महसूल अधिकाऱ्याने मध्यवर्ती नोंदवही ठेवून नागरिकांच्या भेटी नोंदवाव्यात. दुपारी ३ ते ५ या राखीव वेळेत कोणत्याही अंतर्गत बैठका किंवा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचे नियोजन करण्यास मनाई करण्यात आली आहे, जेणेकरून नागरिकांना पूर्ण वेळ मिळेल.


सूचना फलक अनिवार्य


राखीव वेळेबाबतची माहिती देणारा फलक कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर तसेच अधिकाऱ्यांच्या दालनाबाहेर ठळकपणे लावण्यात यावा.


अपवादात्मक परिस्थितीत पर्यायी व्यवस्था


अत्यंत तातडीचे शासकीय काम, नियोजित दौरा किंवा मंत्री/उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांच्या बैठकीमुळे अधिकारी उपस्थित राहू शकत नसल्यास पूर्वकल्पना सूचना फलकावर प्रसिद्ध करावी आणि अर्ज स्वीकारण्यासाठी पर्यायी सक्षम अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी.


हे परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (www.maharashtra.gov.in) उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक २०२६०९०९१६४३००२३४८ असा आहे. कार्यासन अधिकारी व्यंकटेश आयलाने यांच्या डिजिटल स्वाक्षरीने हे परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.


या निर्णयामुळे नागरिकांना स्थानिक पातळीवरच तक्रारींचे निवारण होणे सोपे होईल आणि मंत्रालयावरील अनावश्यक भार कमी होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.🙏


अभ्यागतांसाठी निश्चित वेळ राखून ठेवणेबाबत.. महाराष्ट्र शासन महसूल विभाग (भूसंपादन सह) शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०२६/प्र.क्र. ७२/समन्वय-०३ मादाम कामा मार्ग हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई दिनांक: ०९ सप्टेंबर, २०२६ वाचा - १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०२३/प्र.क्र.०३/१८ (र. व का.), दि.२८.०३.२०२३ शासन परिपत्रक - राज्य शासनाच्या महसूल विभागामार्फत अनेक धोरणात्मक निर्णय घेतले जात आहेत. सदर धोरणात्मक निर्णय राबविण्याची जबाबदारी राज्य शासनाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांकडे सोपविण्यात आली आहे. त्यामुळे तालुका, जिल्हा, विभाग अशा स्तरांवर राज्य शासनाची कार्यालये कार्यरत असून या कार्यालयांशी सर्वसामान्य जनतेचा थेट संबंध येत असतो. जनतेच्या तक्रारी समजुन घेणे, त्यांच्या अडीअडचणी दूर करणे, शासनाच्या विविध योजना इत्यादींची माहिती देणे, इत्यादी कामे स्थानिक कार्यालयातील अधिकारी यांनी करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे जनमानसांत लोकाभिमुख शासनाची प्रतिमा तयार होते. परंतू शासनाच्या असे निर्दशनास आले आहे की, जेव्हा लोक तक्रारी / गाऱ्हाणे घेऊन स्थानिक कार्यालयात जातात तेव्हा अधिकारी / कर्मचारी कार्यालयात उपस्थित नसतात. लोकांच्या तक्रारींची दखल न घेतल्याने व त्यांचे समाधान न झाल्याने ही सर्व जनता त्यांच्या तक्रारी/म्हणणे घेऊन मंत्रालयात येतात. सबब लोकांच्या तक्रारींची दखल घेणे, त्यांचे समाधान करण्यासाठी खालीलप्रमाणे उपाययोजना करण्यात याव्यात. १) राखीव वेळः कार्यालयात येणाऱ्या अभ्यागतांसाठी मध्यवर्ती नोंदवही ठेवावी. प्रत्येक महसूल अधिकाऱ्याने (जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार व नायब तहसीलदार) सर्व कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी दुपारी ०३.०० ते ०५.०० ही वेळ सर्वसामान्य नागरिकांच्या भेटीसाठी आणि त्यांच्या तक्रारी निवारणासाठी अनिवार्यपणे राखीव ठेवावी. २) बैठकांचे नियोजनः सदर राखीव वेळेत (दुपारी ३ ते ५) कोणत्याही अंतर्गत बैठका अथवा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचे (VC) नियोजन करू नये, जेणेकरून नागरिकांना पूर्ण वेळ देता येईल. ३) सूचना फलकः या राखीव वेळेबाबतची माहिती देणारा फलक कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर आणि अधिकाऱ्यांच्या दालनाबाहेर दर्शनी भागात ठळकपणे लावण्यात यावा.


४) अपवादात्मक परिस्थिती: जर काही अत्यंत तातडीच्या शासकीय कामामुळे / नियोजित शासकीय दौऱ्यामुळे/मा. मंत्री महोदयांच्या किंवा उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित बैठकीमुळे अधिकारी कार्यालयात उपस्थित राहू शकणार नसतील, तर तशी पूर्वकल्पना सूचना फलकावर प्रसिद्ध करावी आणि नागरिकांचे अर्ज स्वीकारण्यासाठी पर्यायी सक्षम अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी. ०२. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२६०९०९१६४३००२३४८ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. AAYLANE VYANKATESH GANPAT Digitally signed by AAYLA AND FOREST DEPARTMENT, SHTRA REVENUE 20-640c07ab14867655721cc25cshe3437227 89AP9870 GANPAT 21520CFE CHAAYLANE VYANKATESH (व्यंकटेश आयलाने) कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन प्रत, १) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, २) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ३) मा. उपमुख्यमंत्री (नगर विकास, गृहनिर्माण), यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४) मा. उपमुख्यमंत्री (राज्य उत्पादन शुल्क, क्रीडा व युवक कल्याण, अल्पसंख्याक विकास व औकाफ), यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ५) मा. मंत्री (सर्व), महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ६) मा. राज्यमंत्री (सर्व), महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ७) मा. लोकसभा/राज्यसभा सदस्य (सर्व), महाराष्ट्र राज्य, ८) मा. विधानसभा/विधान परिषद सदस्य (सर्व), महाराष्ट्र राज्य, ९) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, १०) सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, मुंबई, ११) सर्व विभागीय आयुक्त १२) सर्व जिल्हाधिकारी. १३) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क, मुंबई (प्रसिध्दीकरिता) १४) महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र १ व २ मुंबई व नागपूर. १५) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १ व २. मुंबई व नागपूर. १६) सर्व सह सचिव/उपसचिव/सर्व अवर सचिव व सर्व कार्यासन अधिकारी, महसूल व वन विभाग १७) निवडनस्ती 

🙏👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 🙏 

              मेरा देश मेरा वतन समाचार 


                    🙏 पत्र के🙏


          संपादक श्री दयाशंकर गुुुप्ता जी


नोट........ 👉🙏


 दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी, यह आर्टिकल को अंत तक पढ़े होंगे एवं यह आर्टिकल आपको बेहद पसंद आया होगा, हैं।और अगर लिखने में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें इस के लिए हम आप क्षमा मांगते हैं और हमारे इस आर्टिकल को लाइक करें शेयर करें ? 🙏 जनहित लोकहित के लिए धन्यवाद 🙏

जय संविधान जय भीम जय संविधान का चौथा स्तंभ ने अपने दिल की कुछ प्रमुखताएं या बातें या भावनाएं रखा है अप सभी के बिच में सभी नागरिकों के समक्ष प्रस्तुत किया है और लिखने में कोई त्रुटि हुई है तो क्षमा करें लिखने गलती हुई हैं तो क्षमा करना श्री दयाशंकर गुप्ता जी की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद🙏

जय हिंद जय भारत जय महाराष्ट्र वंदे मातरम🙏


Comments

Popular posts from this blog

वन नेशन वन रेशन कार्ड (ओएनओआरसी)

वन नेशन वन रेशन कार्ड (ओएनओआरसी) वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) योजना: सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के संपर्क विवरण वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत लाभार्थियों को देशभर में किसी भी उचित मूल्य की दुकान (FPS) से सब्सिडी वाले अनाज प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है। यह योजना सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है, जिसमें असम हाल ही में शामिल हुआ है। योजना के तहत राशन कार्ड को आधार से सीड करने की आवश्यकता होती है। योजना से संबंधित शिकायतों, जानकारी या सहायता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14445 उपलब्ध है। इसके अलावा, सामान्य PDS हेल्पलाइन नंबर 1967 है। कुछ राज्यों में अतिरिक्त स्थानीय नंबर भी हैं। नीचे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य संपर्क विवरण दिए गए हैं (मुख्यालय का पता, फोन नंबर और ईमेल जहां उपलब्ध)। ये विवरण आधिकारिक स्रोतों से संकलित हैं। यदि आपको मोबाइल नंबर की आवश्यकता है, तो आधार से लिंक्ड रजिस्टर्ड मोबाइल का उपयोग करें, क्योंकि योजना में...

भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिका (BNCMC) सार्वत्रिक निवडणूक 2025-26 के लिए प्रचार (campaign) बंद होने की तारीख और समय: महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग द्वारा जारी किए गए कार्यक्रम के अनुसार, यह चुनाव 15 जनवरी 2026 को होने वाला है (मतदान सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक)। भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिका (BNCMC) सार्वत्रिक निवडणूक 2025-26 साठी प्रचार (campaign) बंद होण्याची तारीख आणि वेळ: महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार, ही निवडणूक १५ जानेवारी २०२६ रोजी होणार आहे (मतदान ७:३० AM ते ५:३० PM पर्यंत).

 भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिका (BNCMC) सार्वत्रिक निवडणूक 2025-26 के लिए प्रचार (campaign) बंद होने की तारीख और समय: महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग द्वारा जारी किए गए कार्यक्रम के अनुसार, यह चुनाव 15 जनवरी 2026 को होने वाला है (मतदान सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक)। 29 महानगरपालिकाओं (जिसमें BNCMC भी शामिल है) के लिए एक ही चरण में चुनाव हो रहे हैं। सामान्य नियमों के अनुसार, प्रचार मतदान शुरू होने से ठीक पहले मतदान के दिन सुबह 7:30 बजे तक बंद हो जाता है (यानी 15 जनवरी 2026 को सुबह 7:30 बजे से प्रचार पूरी तरह प्रतिबंधित)। कुछ स्थानीय निकायों में प्रचार पिछले दिन रात 10 बजे तक बंद होता है, लेकिन महानगरपालिका चुनावों (जैसे BMC, BNCMC आदि) के लिए आधिकारिक रूप से प्रचार समाप्ति मतदान शुरू होने के समय (15 जनवरी सुबह 7:30 बजे) मानी जाती है। मुख्य तिथियाँ (संक्षेप में): नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि: 30 दिसंबर 2025 नामांकन की जांच: 31 दिसंबर 2025 नाम वापसी की अंतिम तिथि: 2 जनवरी 2026 अंतिम उम्मीदवार सूची: 3 जनवरी 2026 मतदान: 15 जनवरी 2026 (7:30 AM से 5:30 PM) मतगणना: 16 जनवरी 2026 प्...

भिवंडी शहर निजामपुर महानगरपालिका कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल का अल्टीमेटम 30 दिनों में लंबित वेतन, प्रमोशन और सेवा लाभ न मिले तो हड़ताल

  भिवंडी शहर निजामपुर महानगरपालिका कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल का अल्टीमेटम 30 दिनों में लंबित वेतन, प्रमोशन और सेवा लाभ न मिले तो हड़ताल भिवंडी, 10 अगस्त 2026: भिवंडी-निजामपुर शहर महानगरपालिका में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से महाराष्ट्र राज्य जाति कर्मचारी कल्याण महासंघ  ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का अंतिम नोटिस जारी किया है। महासंघ का कहना है कि पिछले कई वर्षों से लंबित सेवा लाभ और पदोन्नतियां न मिलने के कारण कर्मचारियों का धैर्य अब जवाब दे चुका है। महासंघ के  अध्यक्ष दीपक राव द्वारा जारी पत्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुमित्राअजित पवार समेत राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों तथा भिवंडी महानगरपालिका प्रशासन को चेतावनी दी गई है।  पत्र में कहा गया है कि इस नोटिस की प्राप्ति से 30 दिनों के अंदर सभी लंबित मांगें पूरी नहीं हुईं तो आवश्यक सेवाओं सहित अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। प्रमुख मांगें छठे और सातवें वेतन आयोग के लंबित अंतर (एयरियर्स) एश्योर्ड प्रोग्रेस स्कीम के तहत 12 और 24 वर्ष की सेवा पूरी करने पर म...