MERA DESH MERA WATAN SAMACHAR मेरा देश मेरा वतन समाचार

 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत २०२८ पर्यंत मोफत अन्नधान्य वितरण सुरू राहणार मुंबई / महाराष्ट्र | २७ सप्टेंबर २०२६ महाराष्ट्र शासनाने प्राधान्य कुटुंब योजना आणि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाय) अंतर्गत गरजू कुटुंबांना प्रति व्यक्ती ५ किलो अन्नधान्याचे मोफत वितरण २०२८ पर्यंत सुरू ठेवण्याची घोषणा केली आहे. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने जारी केलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, ही योजना राज्यातील पात्र लाभार्थ्यांसाठी अन्नधान्याची आधारभूत साथ ठरणार आहे. योजनेच्या निकषांनुसार, ग्रामीण भाग: वार्षिक उत्पन्न ₹४४,००० पर्यंत असलेली कुटुंबे पात्र आहेत. शहरी भाग: वार्षिक उत्पन्न ₹५९,००० पर्यंत असलेली कुटुंबे पात्र आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील या योजनेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारचा पूर्ण पाठिंबा आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ आणि इतर संबंधित मंत्री यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही योजना प्रभावीपणे राबवली जात आहे. अधिक माहितीसाठी नागरिकांनी...

राष्ट्रीय अन्न योजनेच्या लाभाची माहिती SMS द्वारे मिळण्यासाठी मोबाइल क्रमांक सीडिंग करा – महाराष्ट्र शासन मुंबई / महाराष्ट्र : 27 सितंबर 2026  अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेच्या (NFSA) लाभार्थ्यांना महत्त्वाचे आवाहन केले आहे. योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या अनुज्ञेय अन्नधान्याच्या माहितीसाठी आपला मोबाइल क्रमांक शिधापत्रिकेशी जोडणे (सीडिंग) आवश्यक आहे. मोबाइल क्रमांक सीडिंग केल्यानंतर लाभार्थ्यांना दर महिन्याला अनुज्ञेय लाभाची माहिती SMS द्वारे पाठवली जाते. त्यामुळे रास्त भाव दुकानातून किती धान्य मिळणार आहे याची वेळेवर कल्पना येते आणि पारदर्शकता वाढते. कसे करावे सीडिंग? आजच आपला मोबाइल क्रमांक शिधापत्रिकेशी सीडिंग करून घ्या. यासाठी जवळच्या रास्त भाव दुकानांत (Fair Price Shop) भेट द्या. ही प्रक्रिया ई-पॉझ मशीन किंवा RCMS प्रणालीद्वारे केली जाते आणि कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. अधिक माहिती आणि ऑनलाइन सेवांसाठी अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या: https://rcms.mahafood.gov.in ही मोहीम मुख्यमंत्री मा. श्री. देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री मा. श्री. एकनाथ शिंद...

 महाराष्ट्र शासन : रेशन कार्ड लाभ सुरू ठेवायचा असेल तर e-KYC पूर्ण करणे आवश्यक मुंबई / महाराष्ट्र | 27 सितंबर 2026  अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील सर्व शिधापत्रिका (रेशन कार्ड) धारकांना महत्त्वाचे आवाहन केले आहे. रेशनचा लाभ सुरू ठेवायचा असेल तर शिधापत्रिकेतील प्रत्येक लाभार्थ्यांची आधार आधारित e-KYC प्रक्रिया पूर्ण करणे अनिवार्य आहे. शासनाच्या म्हणण्यानुसार, शिधापत्रिकेतील लाभार्थ्यांची ओळख आता अधिक सुरक्षित करण्यासाठी e-KYC प्रक्रिया महत्त्वाची ठरली आहे. e-KYC पूर्ण झाल्यानंतर आधारमधून प्राप्त माहितीच्या आधारे लाभार्थ्याची ओळख पडताळली जाते. e-KYC चे मुख्य फायदे : आधारद्वारे अचूक ओळख पडताळणी – प्रत्येक लाभार्थ्यांची ओळख अधिक अचूकपणे निश्चित करता येते. अद्ययावत माहिती – e-KYC यशस्वी झाल्यानंतर नाव, लिंग, जन्मतारीख, पत्ता व छायाचित्र यांसारखी माहिती आधारप्रमाणे शिधापत्रिकेमध्ये अद्ययावत होईल. पारदर्शक वितरण व्यवस्था – योग्य लाभार्थ्यापर्यंत शिधा पोहोचविण्यासाठी ही प्रक्रिया उपयुक्त ठरते. शासनाने स्पष्ट केले आहे की, e-KYC प...

 महाराष्ट्र शासनाने ‘मिशन सुधार’ अभियान सुरू केले; बोगस, दुबार, मृत आणि अपात्र लाभार्थ्यांची नावे हटवली जाणार मुंबई / महाराष्ट्र | २७ सप्टेंबर २०२६  सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील (शिधावाटप) अपात्र, बोगस, दुबार आणि मृत लाभार्थ्यांची नावे हटवून पात्र गरजूंना हक्काचे धान्य मिळावे यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ‘मिशन सुधार अभियान’ सुरू केले आहे. केंद्र शासनाच्या या प्रकल्पांतर्गत राज्यात मोठ्या प्रमाणात पडताळणीची कार्यवाही सुरू आहे.​ अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने जाहीर केले की, या अभियानाद्वारे उच्च उत्पन्न गट, दुबार आधार असलेले, चारचाकी वाहनधारक, मृत लाभार्थी, शासकीय नोकरी करणारे किंवा आयकर भरणारे कुटुंब तसेच कंपनी संचालक अशा अपात्रांची नावे शिधापत्रिकेतून काढली जाणार आहेत. यामुळे पात्र लाभार्थ्यांचा हक्क सुरक्षित राहील, असे विभागाने स्पष्ट केले आहे.​ पडताळणीचे प्रमुख निकष पुढीलप्रमाणे आहेत: उच्च उत्पन्न गट दुबार आधार चारचाकी वाहनधारक मृत लाभार्थ्यांची नावे शासकीय नोकरी / आयकर भरणारे कुटुंब कंपनी संचालक याशिवाय इतर निकषांमध्ये जमीनधारणा, व्यावसायिक कर, मोठे घर किंवा मालमत...

 अंत्योदय अन्न योजना: गरिबांना दरमहा ३५ किलो अन्नधान्य निःशुल्क मुंबई / महाराष्ट्र | २७ सप्टेंबर २०२६ महाराष्ट्र शासन आणि केंद्र सरकारच्या संयुक्त प्रयत्नातून राबविण्यात येणाऱ्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना राज्यात प्रभावीपणे सुरू आहे. या योजनेतून अत्यंत गरजू आणि गरीब कुटुंबांना दरमहा ३५ किलो अन्नधान्य पूर्णपणे निःशुल्क वितरित केले जात आहे. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्यामार्फत ही योजना राबविली जात आहे. पंतप्रधान मा. श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि मुख्यमंत्री मा. श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यातील गरिबांना अन्नसुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरत आहे. उपमुख्यमंत्री मा. श्री. एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री मा. श्रीमती सुनेत्रा अजित पवार तसेच मंत्री मा. श्री. छगन भुजबळ व मा. श्री. योगेश कदम यांच्या सहकार्याने योजना राबविली जात आहे. कोणाला मिळेल लाभ? अंत्योदय अन्न योजनेसाठी खालील कुटुंबे पात्र ठरतात: विधवा अपंग निराधार हमाल, मालवाहक सायकल रिक्षा चालक, हातगाडी चालक कुटुं...

 महाराष्ट्र में साइलेंट राशन कार्ड वाले सावधान! 6 महीने अनाज नहीं लिया तो कार्ड अस्थायी रूप से रद्द हो सकता है। मुंबई/महाराष्ट्र/27 सितंबर 2026 महाराष्ट्र सरकार के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राशन कार्ड धारकों के लिए महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है। अगर आपने पिछले लगातार छह महीनों से अपने राशन कार्ड पर अनाज नहीं उठाया है, तो आपका राशन कार्ड “साइलेंट राशन कार्ड” की श्रेणी में आ सकता है और अस्थायी रूप से रद्द (निष्क्रिय) किया जा सकता है। क्या है साइलेंट राशन कार्ड? वे राशन कार्ड धारक, जिन्होंने जन वितरण प्रणाली (PDS) की दुकान से लगातार छह महीने तक अपना अनाज नहीं लिया है, उन्हें साइलेंट कार्डधारी माना जाता है। केंद्र सरकार के संशोधित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) नियमों के तहत ऐसे कार्डों को अस्थायी रूप से निष्क्रिय किया जा सकता है, ताकि लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचे। क्या करना होगा अगर कार्ड रद्द हो जाए? अगर आपका राशन कार्ड अस्थायी रूप से रद्द हो जाता है, तो परिवार के सभी सदस्यों का ई-केवाईसी (e-KYC) तीन महीने के भीतर पूरा करना अनिवार्य है। निर्...