MERA DESH MERA WATAN SAMACHAR मेरा देश मेरा वतन समाचार

 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना: e-KYC से राशन वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित नई दिल्ली: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत राशन वितरण को और अधिक पारदर्शी व प्रभावी बनाने के लिए सरकार लाभार्थियों के e-KYC को अनिवार्य रूप से पूरा कराने पर जोर दे रही है। अधिकारियों के अनुसार, e-KYC प्रक्रिया से लाभार्थियों का सही प्रमाणीकरण होता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि राशन केवल पात्र लाभार्थियों तक ही पहुँचे। नकली या डुप्लिकेट लाभार्थियों की संभावना कम होने से योजना में पारदर्शिता बढ़ती है और पात्र परिवारों को उनका हक आसानी से मिल पाता है। सरकार का कहना है कि जिन लाभार्थियों ने अभी तक अपना e-KYC पूरा नहीं किया है, उन्हें जल्द से जल्द अपनी नजदीकी उचित मूल्य की दुकान (Fair Price Shop - FPS) पर जाकर यह प्रक्रिया पूरी करानी चाहिए। e-KYC न होने की स्थिति में लाभार्थियों को राशन वितरण में दिक्कत हो सकती है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत करोड़ों गरीब परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। e-KYC जैसी व्यवस्था से इस योजना का लाभ सही लोगों तक पहुँचाने और सिस...

 एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड (ONORC): अब आपका राशन कार्ड पूरे देश में मान्य  नई दिल्ली। केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड (One Nation, One Ration Card - ONORC) के तहत अब पात्र लाभार्थियों के लिए राशन की सुविधा सिर्फ उनके कार्ड पर दर्ज दुकान तक सीमित नहीं रही है। अब वे देश के किसी भी कोने में स्थित किसी भी उचित मूल्य की दुकान (Fair Price Shop - FPS) से अपनी पात्रता के अनुसार निर्धारित राशन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इस सुविधा के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत आने वाले लाभार्थी अपने मौजूदा राशन कार्ड का ही उपयोग करके कहीं भी राशन ले सकते हैं। इसके लिए नया कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं है। बस राशन कार्ड आधार से जुड़ा होना और ई-केवाईसी पूरा होना जरूरी है। दुकान पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (e-PoS) मशीन पर बायोमेट्रिक सत्यापन (उंगली का निशान या आंख की स्कैन) के बाद राशन मिल जाता है। यह योजना खासकर प्रवासी मजदूरों, काम की तलाश में शहर बदलने वाले परिवारों और दूर रह रहे लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रही है। रोज़गार, पढ़ाई या किसी अन्...

*अन्न व औषध प्रशासनाची मोठी कारवाई* *भिवंडीसह कोकण विभागात 12 कोटींहून अधिक किमतीचा संशयास्पद खाद्यसाठा जप्त*  *ठाणे, दिनांक :- 02/11/2026* :- दिवाळी आणि आगामी सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर ग्राहकांची सुरक्षा आणि अन्नपदार्थांची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाच्या (FDA) गुप्तवार्ता दक्षता विभागाने धडक कारवाई मोहीम राबवली आहे. सह आयुक्त श्रीमती प्रिती टिपरे (दक्षता) आणि सह आयुक्त सचिन जाधव (कोकण विभाग) यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि अन्न सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंडे यांच्या आदेशानुसार ही कारवाई करण्यात आली. या मोहिमेत या आठवड्यात एकूण १२,४२,८७,१५३ रुपयांचा संशयास्पद आणि मिथ्याछाप अन्नसाठा जप्त करण्यात आला आहे.               भिवंडी येथील डीमार्ट (ॲव्हेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड) मध्ये २९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी टाकलेल्या छाप्यामध्ये १,३१,२११ किलो वजनाचे आणि ४,०६,६४,४८४ रुपये किमतीचे खाद्यतेल जप्त करण्यात आले. हे खाद्यतेल मिसब्रँडेड लेबल दोष आणि निकृष्ट दर्जाचे असल्याचा संशय आहे. याशिवाय, 27 ऑक्टोबर रोजी भिवंडीतीलच अंबीया ट्रेडर्सवरही कारवाई करण्या...

 शेतजमिनींच्या पोटहिस्सा मोजणीसाठी महाराष्ट्र शासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; प्रत्येक पोटहिस्स्याला स्वतंत्र नकाशा व ULPIN क्रमांक मुंबई / पुणे : राज्यातील शेतजमिनींच्या पोटहिस्से, ७/१२ अधिकार अभिलेख आणि जमिनीच्या नकाशांमधील तफावत दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने २७ जानेवारी २०२६ रोजी महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. या निर्णयानुसार ग्रामीण भागातील शेतजमिनींच्या पोटहिस्स्यांची मोजणी करून नकाशे आणि ७/१२ अधिकार अभिलेख अद्ययावत करण्यासाठी पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.​ यामुळे प्रत्येक पोटहिस्स्याला स्वतंत्र नकाशा, अद्ययावत ७/१२ आणि ULPIN (Unique Land Parcel Identification Number – भू-आधार क्रमांक) मिळण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले गेले आहे. शासन निर्णयातील मुख्य मुद्दे राज्यातील सर्व सर्वे नंबर आणि गट नंबरमध्ये तयार झालेल्या पोटहिस्स्यांची मोजणी करण्याचे उद्दिष्ट आहे. प्रत्यक्ष जमिनीची मोजणी करून क्षेत्रफळ, सीमा आणि ७/१२ अधिकार अभिलेख यांचा अचूक मेळ घालण्यात येईल. प्रत्येक भूभागाला स्वतंत्र भू-आधार क्रमांक (ULPIN) देण्याचे उद्दिष्ट आहे. ...

 महाराष्ट्र शासनाने सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासाबाबत नवे नियम जाहीर केले: ५१ टक्के सभासदांची मान्यता अनिवार्य मुंबई/पुणे: महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार विभागाने सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींच्या पुनर्विकास प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता, सभासदांचा सहभाग आणि त्यांच्या हिताचे संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण सुधारित शासन आदेश जारी केला आहे. हा शासन आदेश क्रमांक सगृयो-२०२६/प्र.क्र.१०८/१४-स दिनांक ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी करण्यात आला आहे. तो महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० च्या कलम ७९अ अंतर्गत जारी झाला असून, जुलै २०१९ च्या पूर्वीच्या शासन निर्णयाची जागा घेत आहे.​ नव्या नियमांनुसार पुनर्विकासाचा प्राथमिक निर्णय आणि विकासक निवड दोन्हीसाठी संस्थेच्या एकूण सभासदांपैकी किमान ५१ टक्के सभासदांची मान्यता आवश्यक आहे. विशेष सर्वसाधारण सभेसाठी २/३ गणपूर्ती (कोरम) अनिवार्य आहे. परदेशात राहणारे, आजारी, दिव्यांग किंवा अपरिहार्य कारणांमुळे प्रत्यक्ष उपस्थित राहू न शकणारे सभासद व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी होऊ शकतात; मात्र किमान ५१ टक्के सभासदांची प्रत्यक्ष उपस्थि...

 सामाईक ७/१२ जमिनीच्या विक्रीसाठी आता सहहिस्सेदारांची संमती अनिवार्य; मोजणी क प्रत असल्यास सूट मुंबई, 19 ऑक्टोबर २०२६: महाराष्ट्र शासन महसूल विभागाने सामाईक नावाच्या ७/१२ जमिनीच्या हस्तांतरणाबाबत महत्त्वपूर्ण परिपत्रक जारी केले आहे. नोंदणीसाठी दाखल होणाऱ्या दस्तऐवजांमध्ये सहहिस्सेदारांची लेखी संमती अनिवार्य करण्यात आली असून, मोजणीची क प्रत जोडल्यास मात्र इतर हिस्सेदारांच्या संमतीची गरज राहणार नाही. परिपत्रक क्रमांक मुद्रांक २०२६/प्र.क्र. ३८०/मुद्रांक-२ दिनांक १९ ऑक्टोबर २०२६ अन्वये शासनाने स्पष्ट केले आहे की, सामाईक मिळकतीमधील हिस्सेदार आपला हिस्सा विक्री करताना इतर सहहिस्सेदारांची परवानगी किंवा ना-हरकत न घेतल्याने पक्षकारांमध्ये वाद निर्माण होत आहेत. त्यामुळे न्यायालयात याचिकांची संख्या वाढत असून नोंदणी विभागालाही तक्रारींचा सामना करावा लागत आहे. नवीन नियम काय आहेत? शासन परिपत्रकानुसार: सामाईक ७/१२ जमिनीतील कोणत्याही सहहिस्सेदाराने आपला हिस्सा विक्री करायचा असेल आणि त्याने भूमीअभिलेख विभागाकडून मिळालेली मोजणीची क प्रत दस्तासोबत जोडली असेल, तर इतर सहहिस्सेदारांची लेखी संमती किंवा न...