MERA DESH MERA WATAN SAMACHAR मेरा देश मेरा वतन समाचार

 महाराष्ट्र शासन: अस्थायी कर्मचाऱ्यांना स्थायित्व लाभ प्रमाणपत्र देण्याबाबत एकत्रित मार्गदर्शक सूचना जारी मुंबई, ११ जून २०२५ – महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने शासन सेवेतील अस्थायी शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना स्थायित्व लाभ प्रमाणपत्र (Permanency Benefit Certificate) देण्याबाबत एकत्रित व सर्वसमावेशक मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. शासन परिपत्रक क्रमांक स्थाप्रप-१४२५/४०/(प्र.क्र.११/२०२५)/का. सेवा-४ दिनांक ११ जून २०२५ रोजी काढण्यात आले आहे.​ यापूर्वी २०१४, २०१५ आणि २०१७ मध्ये जारी केलेल्या परिपत्रकांना अधिक्रमित करून नवीन एकत्रित सूचना देण्यात आल्या आहेत. यामुळे पात्र अस्थायी कर्मचाऱ्यांना स्थायित्व प्रमाणपत्र मिळण्याची प्रक्रिया अधिक स्पष्ट व सुलभ होणार आहे. मुख्य मुद्दे पात्रता: विहित पद्धतीने नियुक्त झालेल्या व प्रथम नियुक्तीच्या पदावर ३ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण करणाऱ्या तसेच सर्व अटी-शर्ती पूर्ण करणाऱ्या प्रत्येक अस्थायी अधिकारी/कर्मचाऱ्याला स्थायित्व लाभ प्रमाणपत्र देणे आवश्यक आहे. नियुक्ती आदेशातील सर्व अटी (अधिवास प्रमाणपत्र, जात वैधता, नॉन-क्रीमीलेअर, MS-C...

 *महावितरण मध्ये सन्मान सौदामिनीचा*     *ठाणे,दिनांक :- 19/10/2026* : महावितरण कंपनीत विविध पदांवर कार्यरत महिला अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या कामाचे कौतुक करण्यासाठी कल्याण परिमंडळात सन्मान सौदामिनीचा या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. तेजश्री इमारतीत आयोजित या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी प्रभारी मुख्य अभियंता रवींद्र आव्हाड उपस्थित होते. यावेळी उपस्थित सर्व महिला अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना पुस्तक आणि गुलाब पुष्प देऊन सन्मानित करण्यात आले. महावितरण कंपनीत कार्यरत महिला अधिकारी आणि कर्मचारी या पुरूषांच्या बरोबरीने काम करत असल्याने देशातील आघाडीची वीज वितरण कंपनी झाली आहे, असे गौरवोद्गार प्रभारी मुख्य अभियंता रविंद्र आव्हाड यांनी काढले. यावेळी काही महिला कर्मचाऱ्यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले, असे कोकण प्रादेशिक कार्यालय कल्याणचे उपमुख्य जनसंपर्क अधिकारी यांनी कळविले आहे. 🙏👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇🙏        “सूत्रों के अनुसार…”🪶🙏   👉 संपादक एवं लेखक: समाज सेवक, RTI कार्यकर्ता👈 👉 श्री दयाशंकर गुप्ता जी👈 👉 नमस्कार चमत्कार 👈 👉 मेरा देश म...

*ॲग्रीस्टॅक अंतर्गत फार्मर आयडीच्या आधारे*    *स्वतंत्र शेतकरी ओळखपत्र तयार करून देण्यास मनाई*       *ठाणे,  दिनांक :- 19/10/2026* : ॲग्रीस्टॅक योजनेंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांची डिजिटल ओळख प्रस्थापित करण्याच्या उद्देशाने फार्मर आयडी (Farmer ID) तयार करण्यात येत आहेत. तथापि, राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये ॲग्रीस्टॅक अंतर्गत प्राप्त फार्मर आयडीच्या आधारे कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) मार्फत शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र ओळखपत्रे तयार करून वितरित केली जात असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. तसेच, अशा प्रकारच्या ओळखपत्रांच्या संदर्भातील व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर प्रसारित होत असल्याचेही निदर्शनास आले आहे. या अनुषंगाने, केंद्र शासनाच्या दिनांक २५ ऑगस्ट २०२४ रोजीच्या पत्राद्वारे ॲग्रीस्टॅक अंतर्गत प्राप्त फार्मर आयडीच्या आधारे स्वतंत्र ओळखपत्र तयार करणे व त्याचे वितरण करणे अनधिकृत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे, राज्यातील सर्व कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) चालकांनी ॲग्रीस्टॅक अंतर्गत प्राप्त फार्मर आयडीच्या आधारे स्वतंत्र शेतकरी ओळखपत्रे तयार करणे व त्यांचे वितरण करणे...

 महाराष्ट्र शासनाने ऐपत प्रमाणपत्राच्या वित्तीय मर्यादा वाढवल्या; विभागीय आयुक्तांचा नव्याने समावेश मुंबई, १२ ऑक्टोबर २०२६: जमीन आणि स्थावर मालमत्तेच्या वाढत्या मूल्याचा विचार करून महाराष्ट्र शासनाने ऐपत प्रमाणपत्र (Solvency Certificate) देण्यासाठी विविध महसूल अधिकाऱ्यांच्या कमाल वित्तीय मर्यादेत मोठी वाढ केली आहे. तसेच विभागीय आयुक्तांचाही यात नव्याने समावेश करण्यात आला आहे. महसूल विभागाने शासन निर्णय क्रमांक ऐपत-२०२६/प्र.क्र.१३८/आस्था-१ अन्वये ही सुधारणा जाहीर केली. ही सुधारित मर्यादा शासन निर्णय जारी झाल्याच्या दिनांकापासून लागू होईल. पूर्वीची मर्यादा २२ जून २००९ च्या शासन निर्णयानुसार होती. सुधारित वित्तीय मर्यादा पुढीलप्रमाणे आहेत: नायब तहसिलदार (तहसिलदारांचे अधिकार प्रदान केलेले): आता रु. ५ लाख पर्यंत (पूर्वी रु. २ लाख पर्यंत) तहसिलदार: रु. ५ लाख १ ते रु. १० लाख पर्यंत (पूर्वी रु. २ लाख १ ते रु. ८ लाख) उपविभागीय अधिकारी (महसूल): रु. १० लाख १ ते रु. ५० लाख पर्यंत (पूर्वी रु. ८ लाख १ ते रु. ४० लाख) जिल्हाधिकारी: रु. ५० लाख १ ते रु. १ कोटी पर्यंत (पूर्वी रु. ४० लाखाहून अधिक सर्व...

 रिश्वत मांगना शुद्ध आपराधिक कृत्य है, धारा 17ए पीसी एक्ट का संरक्षण नहीं मिलेगा: सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि लोक सेवक द्वारा रिश्वत की मांग करना शुद्ध आपराधिक कृत्य है, जो उसके आधिकारिक कर्तव्यों या कार्यों से जुड़ा नहीं होता। इसलिए ऐसे मामलों में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) की धारा 17ए का संरक्षण उपलब्ध नहीं होता। केस का ब्योरा यह फैसला तेजराम बनाम राजस्थान राज्य (2026 INSC 1147) मामले में 16 अक्टूबर 2026 को आया। जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की खंडपीठ ने राजस्थान के एक पुलिस कांस्टेबल की अपील खारिज कर दी। अपीलकर्ता तेजराम सिराही में डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कार्यालय में कांस्टेबल पद पर तैनात थे। उनके खिलाफ आरोप था कि उन्होंने शिकायतकर्ता से सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के नाम पर 1.5 लाख रुपये की रिश्वत मांगी। एफआईआर 2021 में दर्ज हुई और विशेष न्यायालय (एंटी-करप्शन ब्यूरो, पाली) ने 12 सितंबर 2024 को धारा 7 पीसी एक्ट के तहत आरोप तय किए। राजस्थान उच्च न्यायालय (जोधपुर) ने 26 मार...

 खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचारांचे दरपत्रक लावणे आता कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक  मुंबई/पुणे: राज्यातील रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांसाठी दिलासादायक बातमी. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार (GR), महाराष्ट्रातील सर्व खासगी रुग्णालये, क्लिनिक आणि वैद्यकीय आस्थापनांना वैद्यकीय सेवा व सुविधांचे दरपत्रक ठळकपणे प्रदर्शित करणे आता कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक करण्यात आले आहे.​ या निर्णयामुळे रुग्णांना उपचारांच्या संभाव्य खर्चाची स्पष्ट पूर्वकल्पना मिळेल आणि वैद्यकीय खर्चाचे अचूक नियोजन करता येईल. दरपत्रक मराठी आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषांमध्ये असावे. ते रुग्णालयाच्या आवारातील महत्त्वाच्या, स्पष्टपणे नजरेस पडणाऱ्या आणि सहज पोहोचता येणाऱ्या ठिकाणी लावावे लागेल. दरांमध्ये बदल झाल्यास सुधारित दरपत्रक तात्काळ अद्ययावत करावे लागेल.​ कायदेशीर आधार केंद्र सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने हे परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. मुंबई शुश्रूषा गृह नोंदणी अधिनियम, १९४९ अंतर्गत नोंदणीकृत खासगी रुग्णा...