शासकीय कार्यालयांतील अर्धन्यायिक कामकाजात आता मनमानीला लगाम! प्रत्येक प्रकरणासाठी स्वतंत्र रोज़नामा ठेवणे बंधनकारक! महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केलेले परिपत्रक हे केवळ प्रशासकीय निर्देश नसून शासकीय कार्यालयांमधील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांना बळकटी देणारे महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. महसूल, सहकार, नोंदणी, भूमी अभिलेख तसेच विविध विभागांतील अर्धन्यायिक व अपील प्राधिकरणांसमोर चालणाऱ्या प्रत्येक प्रकरणाचा स्वतंत्र रोज़नामा ठेवणे आता आवश्यक आहे. यामध्ये पुढील बाबींची नोंद असणे अपेक्षित आहे. 1. प्रकरण दाखल झाल्याची तारीख व स्वतंत्र नोंदणी क्रमांक. 2. सुनावणीच्या प्रत्येक तारखेची नोंद. 3. उपस्थित पक्षकार व त्यांच्या अधिकृत प्रतिनिधींची नावे. 4. पक्षकारांनी सादर केलेली कागदपत्रे व लेखी म्हणणे. 5. अंतरिम आदेश व अंतिम आदेश. 6. पुढील सुनावणीची तारीख व त्यामागील कारण. 7. अनुपस्थित पक्षकारांची नोंद व अनुपस्थितीचे कारण. 8. संबंधित अधिकाऱ्याची प्रमाणित नोंद व स्वाक्षरी. प्रश्न केवळ रोज़नामा ठेवण्याचा नाही, तर शासकीय अधिकाऱ्यांच्या निर्णयप्रक्रियेची ...
MERA DESH MERA WATAN SAMACHAR मेरा देश मेरा वतन समाचार