MERA DESH MERA WATAN SAMACHAR मेरा देश मेरा वतन समाचार

 जन्म-मृत्यु पंजीकरण में बड़ा बदलाव: अब देरी से रजिस्ट्रेशन के नियम सख्त नई दिल्ली, 6 अगस्त 2026 भारत सरकार ने जन्म और मृत्यु के पंजीकरण को लेकर महत्वपूर्ण संशोधन किया है। विधि और न्याय मंत्रालय ने आज आधिकारिक राजपत्र में ‘जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2026’ अधिसूचित कर दिया। यह अधिनियम वर्ष 1969 के मूल कानून में बदलाव लाता है और देरी से सूचना देने पर पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक कड़ा बनाता है। क्या है नया प्रावधान? संशोधित धारा 13 के अनुसार: एक वर्ष के बाद लेकिन दो वर्ष के अंदर जन्म या मृत्यु की सूचना दी जाती है, तो पंजीकरण केवल जिला मजिस्ट्रेट, सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट के आदेश से ही संभव होगा। इसके लिए जन्म या मृत्यु की सत्यता की जांच अनिवार्य होगी और निर्धारित फीस भी जमा करनी होगी। दो वर्ष से अधिक देरी होने पर पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जा सकेगा। यहां भी सच्चाई की पुष्टि और फीस का भुगतान जरूरी होगा। कार्यकारी मजिस्ट्रेट की परिभाषा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 14 के अं...

 ज्येष्ठ नागरिकांना शासकीय कार्यालयात प्राधान्य: महाराष्ट्र शासन परिपत्रक मुंबई, ४ डिसेंबर २०१४ – महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना विशेष प्राधान्य देण्याबाबत महत्त्वपूर्ण शासन परिपत्रक जारी केले आहे. परिपत्रकानुसार, राज्यातील विविध शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांमध्ये कामकाजासाठी येणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना निष्कारण वाट पहावी लागू नये किंवा वारंवार फेऱ्या माराव्या लागू नयेत, यासाठी मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. मुख्य सूचना कार्यालयात ज्येष्ठ नागरिकांना अर्ज किंवा कागदपत्रे घेणे/देणे यासाठी प्रथम प्राधान्य द्यावे. अर्ज किंवा कागदपत्रे भरणे ज्येष्ठ नागरिकांना शक्य नसल्यास संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांनी सर्वतोपरी सहकार्य करावे. त्यांना कामासाठी अनावश्यक वाट न लागेल आणि वारंवार ये-जा करावी लागणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्यांबाबत नियमातील अटी व शर्तींच्या अधीन राहून शिघ्र कार्यवाहीसाठी विभागांनी प्राधान्य द्यावे. सदर परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (www.maharashtra.gov.i...

 एक देश-एक शिधापत्रिका  मुंबई / महाराष्ट्र | २७ सप्टेंबर २०२६ अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन यांनी ‘एक देश-एक शिधापत्रिका’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू ठेवली आहे. पंतप्रधान मा. श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि मुख्यमंत्री मा. श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात ही योजना स्थलांतरित कामगार, मजूर आणि इतर पात्र लाभार्थ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरत आहे. या योजनेचे मुख्य फायदे खालीलप्रमाणे आहेत: स्थलांतरितांसाठी सुविधा – कामानिमित्त राज्याबाहेर जाणाऱ्या पात्र लाभार्थ्यांना रेशनचा लाभ आता अधिक सुलभ झाला आहे. आधार प्रमाणीकरण – लाभार्थ्यांची ओळख पटवून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा लाभ घेण्यास मदत होते. अन्नसुरक्षा कायम – स्थलांतर झाले तरी पात्र लाभार्थ्यांच्या अन्नसुरक्षेला सातत्य मिळते. स्थलांतरित कामगार, मजूर आणि इतर लाभार्थ्यांसाठी ही संकल्पना अत्यंत महत्त्वाची ठरते. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी १२ अंकी शिधापत्रिका क्रमांक किंवा आधार क्रमांक आवश्यक आहे. अधिक माहितीसाठी नागरिकांनी जवळच्या तहसील कार्यालयास किंवा शिधावाटप कार्यालयास भेट द्यावी. ऑनल...

 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत २०२८ पर्यंत मोफत अन्नधान्य वितरण सुरू राहणार मुंबई / महाराष्ट्र | २७ सप्टेंबर २०२६ महाराष्ट्र शासनाने प्राधान्य कुटुंब योजना आणि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाय) अंतर्गत गरजू कुटुंबांना प्रति व्यक्ती ५ किलो अन्नधान्याचे मोफत वितरण २०२८ पर्यंत सुरू ठेवण्याची घोषणा केली आहे. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने जारी केलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, ही योजना राज्यातील पात्र लाभार्थ्यांसाठी अन्नधान्याची आधारभूत साथ ठरणार आहे. योजनेच्या निकषांनुसार, ग्रामीण भाग: वार्षिक उत्पन्न ₹४४,००० पर्यंत असलेली कुटुंबे पात्र आहेत. शहरी भाग: वार्षिक उत्पन्न ₹५९,००० पर्यंत असलेली कुटुंबे पात्र आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील या योजनेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारचा पूर्ण पाठिंबा आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ आणि इतर संबंधित मंत्री यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही योजना प्रभावीपणे राबवली जात आहे. अधिक माहितीसाठी नागरिकांनी...

राष्ट्रीय अन्न योजनेच्या लाभाची माहिती SMS द्वारे मिळण्यासाठी मोबाइल क्रमांक सीडिंग करा – महाराष्ट्र शासन मुंबई / महाराष्ट्र : 27 सितंबर 2026  अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेच्या (NFSA) लाभार्थ्यांना महत्त्वाचे आवाहन केले आहे. योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या अनुज्ञेय अन्नधान्याच्या माहितीसाठी आपला मोबाइल क्रमांक शिधापत्रिकेशी जोडणे (सीडिंग) आवश्यक आहे. मोबाइल क्रमांक सीडिंग केल्यानंतर लाभार्थ्यांना दर महिन्याला अनुज्ञेय लाभाची माहिती SMS द्वारे पाठवली जाते. त्यामुळे रास्त भाव दुकानातून किती धान्य मिळणार आहे याची वेळेवर कल्पना येते आणि पारदर्शकता वाढते. कसे करावे सीडिंग? आजच आपला मोबाइल क्रमांक शिधापत्रिकेशी सीडिंग करून घ्या. यासाठी जवळच्या रास्त भाव दुकानांत (Fair Price Shop) भेट द्या. ही प्रक्रिया ई-पॉझ मशीन किंवा RCMS प्रणालीद्वारे केली जाते आणि कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. अधिक माहिती आणि ऑनलाइन सेवांसाठी अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या: https://rcms.mahafood.gov.in ही मोहीम मुख्यमंत्री मा. श्री. देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री मा. श्री. एकनाथ शिंद...

 महाराष्ट्र शासन : रेशन कार्ड लाभ सुरू ठेवायचा असेल तर e-KYC पूर्ण करणे आवश्यक मुंबई / महाराष्ट्र | 27 सितंबर 2026  अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील सर्व शिधापत्रिका (रेशन कार्ड) धारकांना महत्त्वाचे आवाहन केले आहे. रेशनचा लाभ सुरू ठेवायचा असेल तर शिधापत्रिकेतील प्रत्येक लाभार्थ्यांची आधार आधारित e-KYC प्रक्रिया पूर्ण करणे अनिवार्य आहे. शासनाच्या म्हणण्यानुसार, शिधापत्रिकेतील लाभार्थ्यांची ओळख आता अधिक सुरक्षित करण्यासाठी e-KYC प्रक्रिया महत्त्वाची ठरली आहे. e-KYC पूर्ण झाल्यानंतर आधारमधून प्राप्त माहितीच्या आधारे लाभार्थ्याची ओळख पडताळली जाते. e-KYC चे मुख्य फायदे : आधारद्वारे अचूक ओळख पडताळणी – प्रत्येक लाभार्थ्यांची ओळख अधिक अचूकपणे निश्चित करता येते. अद्ययावत माहिती – e-KYC यशस्वी झाल्यानंतर नाव, लिंग, जन्मतारीख, पत्ता व छायाचित्र यांसारखी माहिती आधारप्रमाणे शिधापत्रिकेमध्ये अद्ययावत होईल. पारदर्शक वितरण व्यवस्था – योग्य लाभार्थ्यापर्यंत शिधा पोहोचविण्यासाठी ही प्रक्रिया उपयुक्त ठरते. शासनाने स्पष्ट केले आहे की, e-KYC प...