Skip to main content

महाराष्ट्र शासन: सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी ओळखपत्र अनिवार्यपणे दर्शनी भागावर लावावे; पालन न केल्यास कारवाई

 महाराष्ट्र शासन: सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी ओळखपत्र अनिवार्यपणे दर्शनी भागावर लावावे; पालन न केल्यास कारवाई



 राज्यातील शासकीय कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांना संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचारी सहज ओळखता यावेत, यासाठी महाराष्ट्र शासनाने पुन्हा एकदा कठोर सूचना दिल्या आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाने दिनांक १० ऑक्टोबर २०२३ रोजी काढलेल्या शासन परिपत्रकान्वये सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात असताना ओळखपत्र दर्शनी भागावर लावणे अनिवार्य केले आहे.

शासनाच्या निदर्शनास आले आहे की, ७ मे २०१४ च्या परिपत्रकानुसार दिलेल्या सूचनांचे काटेकोर पालन होत नाही. अनेक अधिकारी-कर्मचारी ओळखपत्र लावत नाहीत किंवा नागरिकांनी विचारणा केली तरी दाखवत नाहीत. यामुळे नागरिकांना अडचणी येतात आणि तक्रारी येतात.

नव्या परिपत्रकानुसार:

सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयात हजर असताना ओळखपत्र स्पष्टपणे दर्शनी भागावर लावावे.

प्रवेशाच्या वेळी पोलीस अधिकाऱ्यांनी ओळखपत्राची काटेकोर तपासणी करावी.

ओळखपत्र न लावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची नावे संबंधित प्रशासकीय विभागांकडे पाठवावीत.

संबंधित विभागांनी अशा कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करून मासिक अहवाल विहित विवरणपत्रात (परिशिष्ट “अ”) सामान्य प्रशासन विभागाला सादर करावा.

या सूचनांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी योग्य कारवाई करावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. सदर परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (www.maharashtra.gov.in) उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३१०१०१६४०१४३५०७ आहे. हे परिपत्रक उपसचिव रोशनी दिनेश कदम-पाटील यांच्या डिजिटल स्वाक्षरीने जारी करण्यात आले आहे.🙏

नोट..... 🙏

काही अधिकारी कार्यालय ओलाखापत्र घालत आहे त्या च्यावर काय करवाई होनर   

 कार्यालयीन वेळेत किंवा कर्तव्यावर असताना सरकारी अधिकाऱ्यांनी आणि कर्मचाऱ्यांनी आयडेंटिटी कार्ड (ओळखपत्र) न घालणे हा शिस्तभंगाचा विषय मानला जातो. यावर होणारी कारवाई ही त्या विभागाच्या नियमांनुसार आणि सेवा शर्तींनुसार (Service Rules) ठरते.सामान्यतः अशा प्रकरणांमध्ये खालीलप्रमाणे कारवाई केली जाऊ शकते:समज किंवा चेतावणी (Warning): पहिल्यांदा किंवा अनवधानाने ओळखपत्र विसरल्यास, संबंधित वरिष्ठ अधिकारी त्या कर्मचाऱ्याला तोंडी किंवा लेखी समज देऊ शकतात.कारणे दाखवा नोटीस (Show Cause Notice): वारंवार सांगूनही ओळखपत्र न घातल्यास प्रशासनाकडून 'कारणे दाखवा नोटीस' बजावली जाऊ शकते, ज्याचे लेखी स्पष्टीकरण कर्मचाऱ्याला द्यावे लागते.दंडात्मक कारवाई (Fine): काही विभागांमध्ये किंवा शिस्तप्रिय कार्यालयांमध्ये ओळखपत्र न लावल्यास ठराविक रकमेचा आर्थिक दंड आकारण्याची तरतूद असते.सेवा पुस्तिकेत नोंद (Service Book Entry): आदेशाचे उल्लंघन वारंवार होत राहिल्यास, कर्मचाऱ्याच्या वर्तणुकीबाबत त्याच्या सेवा पुस्तिकेत (Service Book) नकारात्मक नोंद केली जाऊ शकते, ज्याचा परिणाम भविष्यातील बढतीवर (Promotion) होऊ शकतो.

तुम्हाला याविषयी अधिक तपशील हवा असल्यास मला सांगू शकता:हे कोणत्या विभागाशी (उदा. पोलीस, महसूल, महानगरपालिका किंवा खाजगी कंपनी) संबंधित आहे?तिथे ओळखपत्र न वापरल्यामुळे काही विशिष्ट अडचण किंवा वाद निर्माण झाला आहे का?या माहितीच्या आधारे मी तुम्हाला अधिक अचूक नियमांची माहिती देऊ शकेन? 🙏











राज्य शासनातील सर्व अधिकारी /कर्मचारी यांनी ओळखपत्र दर्शनी भागावर लावण्याबाबत.... महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक: संकीर्ण २०१४/प्र.क्र.१६/१८ (र. व का.) मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. दिनांक : १० ऑक्टोबर, २०२३. वाचा :- शासनाचे समक्रमांकाचे दिनांक ०७ मे, २०१४ चे परिपत्रक. शासन परिपत्रक- राज्यातील नागरिक त्यांच्या कामाच्या निमित्ताने निरनिराळ्या शासकीय कार्यालयांत येत असतात. त्यांच्या कामाशी संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांचे नाव व पदनाम माहीत होण्यासाठी किंवा त्यांची भेट घेण्यासाठी संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांची ओळख पटणे आवश्यक आहे. परंतु शासकीय कार्यालयांत हजर असलेले संबंधित अधिकारी/कर्मचारी हे दर्शनी भागावर ओळखपत्र लावत नाहीत. ओळखपत्राबात एखाद्या नागरिकाने विचारणा केली असता शासकीय अधिकारी / कर्मचारी ओळखपत्र दाखवीत नाहीत. २. या सर्व बाबी विचारात घेता सर्व शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांनी कार्यालयात असताना त्यांचे ओळखपत्र दर्शनी भागावर लावावे, जेणेकरून याबाबत नागरिकांची तक्रार प्राप्त होणार नाही असे उपरोक्त दिनांक ०७ मे, २०१४ च्या शासन परिपत्रकान्वये सूचित करण्यात आले आहे. तसेच सदर सूचनांची अमंलबजावणी करण्यात कुचराई करणाऱ्या संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांच्याविरुद्ध वरिष्ठ अधिका-यांनी योग्य ती कारवाई करावी अशाही सूचना देण्यात आल्या आहेत. परंतु सदर सूचनांचे काटेकोरपणे पालन होत नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. उपरोक्त बाबी विचारात घेता या परिपत्रकान्वये दिनांक ०७ मे, २०१४ च्या शासन परिपत्रकातील सूचनांचा पुनरुच्चार करण्यात येत आहे. शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांच्या प्रवेशाच्या वेळी पोलीस अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या ओळखपत्राची काटेकोरपणे तपासणी करून ओळखपत्र दर्शनी भागावर न लावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची नावे संबधित प्रशासकीय विभागांना पाठवावीत. संबंधित प्रशासकीय विभागांनी ओळखपत्र दर्शनी भागावर न लावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांबाबत कारवाई करून त्याचा मासिक अहवाल विहित विवरणपत्रात (परिशिष्ट "अ") सामान्य प्रशासन विभाग (प्र.सु., र. व का.) यांच्याकडे सादर करावा. ३. सदर शासन परिपत्रक हे महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३१०१०१६४०१४३५०७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, ROSHANI DINESH KADAM PATIL (रो.दि. कदम - पाटील) उपसचिव प्रत- १. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. २. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई.

३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. ४. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. ५. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. ६. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. ७. सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य. ८. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. ९. मा. उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. १०. सर्व मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. ११. मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. १२. सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, १३ वा मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, मुंबई-४०००३२. १३. महाअधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. १४. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. १५. प्रबंधक, मा. मुंबई उच्च न्यायालय (अपील), मुंबई. १६. प्रबंधक, मा. मुंबई उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुंबई. १७. प्रबंधक, लोकआयुक्त व उपलोकआयुक्त यांचे कार्यालय, १ ला मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, मुंबई-४०० ०३२. १८. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, बँक ऑफ इंडिया इमारत, मुंबई-४०० ०२३. १९. प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई. २०. मुख्य माहिती आयुक्त, राज्य माहिती आयोग, नवीन प्रशासकीय इमारत, मुंबई. २१. राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त, राज्य सेवा हक्क आयोग, मुंबई. २२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई. २३. सर्व विभागीय आयुक्त. २४. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. २५. सर्व जिल्हाधिकारी. २६. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. २७. पोलीस उपायुक्त / सहायक पोलीस आयुक्त, मंत्रालय सुरक्षा, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. २८. मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुख. २९. भारतीय जनता पक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ. बॅरॅक नं.१, योगक्षेमसमोर, वसंतराव भागवत चौक, नरिमन पॉईंट, मुंबई-४०० ०२०. ३०. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस (इं.) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई-४०० ०२५. ३१. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, ठाकरसी हाऊस, जे. एन. हेरेडिया मार्ग, बॅलार्ड इस्टेट, मुंबई-४०० ०३८. ३२. शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-४०० ०२८. ३३. बहुजन समाज पक्ष, प्रदेश सचिव, महाराष्ट्र राज्य, बी.एस.जी. भवन, भूखंड क्र. ८३-ए, कलेक्टर कॉलनी, चेंबूर, मुंबई-४०० ०७४. ३४. भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, महाराष्ट्र समिती, ३१४, राजभवन, एस. व्ही. पटेल मार्ग, मुंबई-४०० ००४. ३५. भारतीय कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी) पक्ष, महाराष्ट्र समिती, जनशक्ती सभागृह, ग्लोब मिल पॅलेस, वरळी, मुंबई-४०० ०१३. ३६. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राजगड, मातोश्री टॉवर, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई-४०० ०२८. ३७. निवड नस्ती (का. १८), सामान्य प्रशासन विभाग.

परिशिष्ट "अ" विभागाचे नाव :- अ.क्र. १. अधिकारी / कर्मचाऱ्याचे नाव ओळखपत्र क्रमांक केलेली कारवाई २. ३. ४. 🪶🙏🙏

🙏👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 🙏 

              मेरा देश मेरा वतन समाचार 


                    🙏 पत्र के🙏


          संपादक श्री दयाशंकर गुुुप्ता जी


नोट........ 👉🙏


 दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी, यह आर्टिकल को अंत तक पढ़े होंगे एवं यह आर्टिकल आपको बेहद पसंद आया होगा, हैं।और अगर लिखने में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें इस के लिए हम आप क्षमा मांगते हैं और हमारे इस आर्टिकल को लाइक करें शेयर करें ? 🙏 जनहित लोकहित के लिए धन्यवाद 🙏

जय संविधान जय भीम जय संविधान का चौथा स्तंभ ने अपने दिल की कुछ प्रमुखताएं या बातें या भावनाएं रखा है अप सभी के बिच में सभी नागरिकों के समक्ष प्रस्तुत किया है और लिखने में कोई त्रुटि हुई है तो क्षमा करें लिखने गलती हुई हैं तो क्षमा करना श्री दयाशंकर गुप्ता जी की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद🙏

जय हिंद जय भारत जय महाराष्ट्र वंदे मातरम🙏

Comments

Popular posts from this blog

वन नेशन वन रेशन कार्ड (ओएनओआरसी)

वन नेशन वन रेशन कार्ड (ओएनओआरसी) वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) योजना: सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के संपर्क विवरण वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत लाभार्थियों को देशभर में किसी भी उचित मूल्य की दुकान (FPS) से सब्सिडी वाले अनाज प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है। यह योजना सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है, जिसमें असम हाल ही में शामिल हुआ है। योजना के तहत राशन कार्ड को आधार से सीड करने की आवश्यकता होती है। योजना से संबंधित शिकायतों, जानकारी या सहायता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14445 उपलब्ध है। इसके अलावा, सामान्य PDS हेल्पलाइन नंबर 1967 है। कुछ राज्यों में अतिरिक्त स्थानीय नंबर भी हैं। नीचे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य संपर्क विवरण दिए गए हैं (मुख्यालय का पता, फोन नंबर और ईमेल जहां उपलब्ध)। ये विवरण आधिकारिक स्रोतों से संकलित हैं। यदि आपको मोबाइल नंबर की आवश्यकता है, तो आधार से लिंक्ड रजिस्टर्ड मोबाइल का उपयोग करें, क्योंकि योजना में...

भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिका (BNCMC) सार्वत्रिक निवडणूक 2025-26 के लिए प्रचार (campaign) बंद होने की तारीख और समय: महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग द्वारा जारी किए गए कार्यक्रम के अनुसार, यह चुनाव 15 जनवरी 2026 को होने वाला है (मतदान सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक)। भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिका (BNCMC) सार्वत्रिक निवडणूक 2025-26 साठी प्रचार (campaign) बंद होण्याची तारीख आणि वेळ: महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार, ही निवडणूक १५ जानेवारी २०२६ रोजी होणार आहे (मतदान ७:३० AM ते ५:३० PM पर्यंत).

 भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिका (BNCMC) सार्वत्रिक निवडणूक 2025-26 के लिए प्रचार (campaign) बंद होने की तारीख और समय: महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग द्वारा जारी किए गए कार्यक्रम के अनुसार, यह चुनाव 15 जनवरी 2026 को होने वाला है (मतदान सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक)। 29 महानगरपालिकाओं (जिसमें BNCMC भी शामिल है) के लिए एक ही चरण में चुनाव हो रहे हैं। सामान्य नियमों के अनुसार, प्रचार मतदान शुरू होने से ठीक पहले मतदान के दिन सुबह 7:30 बजे तक बंद हो जाता है (यानी 15 जनवरी 2026 को सुबह 7:30 बजे से प्रचार पूरी तरह प्रतिबंधित)। कुछ स्थानीय निकायों में प्रचार पिछले दिन रात 10 बजे तक बंद होता है, लेकिन महानगरपालिका चुनावों (जैसे BMC, BNCMC आदि) के लिए आधिकारिक रूप से प्रचार समाप्ति मतदान शुरू होने के समय (15 जनवरी सुबह 7:30 बजे) मानी जाती है। मुख्य तिथियाँ (संक्षेप में): नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि: 30 दिसंबर 2025 नामांकन की जांच: 31 दिसंबर 2025 नाम वापसी की अंतिम तिथि: 2 जनवरी 2026 अंतिम उम्मीदवार सूची: 3 जनवरी 2026 मतदान: 15 जनवरी 2026 (7:30 AM से 5:30 PM) मतगणना: 16 जनवरी 2026 प्...

भिवंडी शहर निजामपुर महानगरपालिका कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल का अल्टीमेटम 30 दिनों में लंबित वेतन, प्रमोशन और सेवा लाभ न मिले तो हड़ताल

  भिवंडी शहर निजामपुर महानगरपालिका कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल का अल्टीमेटम 30 दिनों में लंबित वेतन, प्रमोशन और सेवा लाभ न मिले तो हड़ताल भिवंडी, 10 अगस्त 2026: भिवंडी-निजामपुर शहर महानगरपालिका में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से महाराष्ट्र राज्य जाति कर्मचारी कल्याण महासंघ  ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का अंतिम नोटिस जारी किया है। महासंघ का कहना है कि पिछले कई वर्षों से लंबित सेवा लाभ और पदोन्नतियां न मिलने के कारण कर्मचारियों का धैर्य अब जवाब दे चुका है। महासंघ के  अध्यक्ष दीपक राव द्वारा जारी पत्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुमित्राअजित पवार समेत राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों तथा भिवंडी महानगरपालिका प्रशासन को चेतावनी दी गई है।  पत्र में कहा गया है कि इस नोटिस की प्राप्ति से 30 दिनों के अंदर सभी लंबित मांगें पूरी नहीं हुईं तो आवश्यक सेवाओं सहित अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। प्रमुख मांगें छठे और सातवें वेतन आयोग के लंबित अंतर (एयरियर्स) एश्योर्ड प्रोग्रेस स्कीम के तहत 12 और 24 वर्ष की सेवा पूरी करने पर म...