MERA DESH MERA WATAN SAMACHAR मेरा देश मेरा वतन समाचार

*अन्न व औषध प्रशासनाची मोठी कारवाई* *भिवंडीसह कोकण विभागात 12 कोटींहून अधिक किमतीचा संशयास्पद खाद्यसाठा जप्त*  *ठाणे, दिनांक :- 02/11/2026* :- दिवाळी आणि आगामी सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर ग्राहकांची सुरक्षा आणि अन्नपदार्थांची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाच्या (FDA) गुप्तवार्ता दक्षता विभागाने धडक कारवाई मोहीम राबवली आहे. सह आयुक्त श्रीमती प्रिती टिपरे (दक्षता) आणि सह आयुक्त सचिन जाधव (कोकण विभाग) यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि अन्न सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंडे यांच्या आदेशानुसार ही कारवाई करण्यात आली. या मोहिमेत या आठवड्यात एकूण १२,४२,८७,१५३ रुपयांचा संशयास्पद आणि मिथ्याछाप अन्नसाठा जप्त करण्यात आला आहे.               भिवंडी येथील डीमार्ट (ॲव्हेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड) मध्ये २९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी टाकलेल्या छाप्यामध्ये १,३१,२११ किलो वजनाचे आणि ४,०६,६४,४८४ रुपये किमतीचे खाद्यतेल जप्त करण्यात आले. हे खाद्यतेल मिसब्रँडेड लेबल दोष आणि निकृष्ट दर्जाचे असल्याचा संशय आहे. याशिवाय, 27 ऑक्टोबर रोजी भिवंडीतीलच अंबीया ट्रेडर्सवरही कारवाई करण्या...

 शेतजमिनींच्या पोटहिस्सा मोजणीसाठी महाराष्ट्र शासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; प्रत्येक पोटहिस्स्याला स्वतंत्र नकाशा व ULPIN क्रमांक मुंबई / पुणे : राज्यातील शेतजमिनींच्या पोटहिस्से, ७/१२ अधिकार अभिलेख आणि जमिनीच्या नकाशांमधील तफावत दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने २७ जानेवारी २०२६ रोजी महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. या निर्णयानुसार ग्रामीण भागातील शेतजमिनींच्या पोटहिस्स्यांची मोजणी करून नकाशे आणि ७/१२ अधिकार अभिलेख अद्ययावत करण्यासाठी पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.​ यामुळे प्रत्येक पोटहिस्स्याला स्वतंत्र नकाशा, अद्ययावत ७/१२ आणि ULPIN (Unique Land Parcel Identification Number – भू-आधार क्रमांक) मिळण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले गेले आहे. शासन निर्णयातील मुख्य मुद्दे राज्यातील सर्व सर्वे नंबर आणि गट नंबरमध्ये तयार झालेल्या पोटहिस्स्यांची मोजणी करण्याचे उद्दिष्ट आहे. प्रत्यक्ष जमिनीची मोजणी करून क्षेत्रफळ, सीमा आणि ७/१२ अधिकार अभिलेख यांचा अचूक मेळ घालण्यात येईल. प्रत्येक भूभागाला स्वतंत्र भू-आधार क्रमांक (ULPIN) देण्याचे उद्दिष्ट आहे. ...

 महाराष्ट्र शासनाने सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासाबाबत नवे नियम जाहीर केले: ५१ टक्के सभासदांची मान्यता अनिवार्य मुंबई/पुणे: महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार विभागाने सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींच्या पुनर्विकास प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता, सभासदांचा सहभाग आणि त्यांच्या हिताचे संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण सुधारित शासन आदेश जारी केला आहे. हा शासन आदेश क्रमांक सगृयो-२०२६/प्र.क्र.१०८/१४-स दिनांक ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी करण्यात आला आहे. तो महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० च्या कलम ७९अ अंतर्गत जारी झाला असून, जुलै २०१९ च्या पूर्वीच्या शासन निर्णयाची जागा घेत आहे.​ नव्या नियमांनुसार पुनर्विकासाचा प्राथमिक निर्णय आणि विकासक निवड दोन्हीसाठी संस्थेच्या एकूण सभासदांपैकी किमान ५१ टक्के सभासदांची मान्यता आवश्यक आहे. विशेष सर्वसाधारण सभेसाठी २/३ गणपूर्ती (कोरम) अनिवार्य आहे. परदेशात राहणारे, आजारी, दिव्यांग किंवा अपरिहार्य कारणांमुळे प्रत्यक्ष उपस्थित राहू न शकणारे सभासद व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी होऊ शकतात; मात्र किमान ५१ टक्के सभासदांची प्रत्यक्ष उपस्थि...

 सामाईक ७/१२ जमिनीच्या विक्रीसाठी आता सहहिस्सेदारांची संमती अनिवार्य; मोजणी क प्रत असल्यास सूट मुंबई, 19 ऑक्टोबर २०२६: महाराष्ट्र शासन महसूल विभागाने सामाईक नावाच्या ७/१२ जमिनीच्या हस्तांतरणाबाबत महत्त्वपूर्ण परिपत्रक जारी केले आहे. नोंदणीसाठी दाखल होणाऱ्या दस्तऐवजांमध्ये सहहिस्सेदारांची लेखी संमती अनिवार्य करण्यात आली असून, मोजणीची क प्रत जोडल्यास मात्र इतर हिस्सेदारांच्या संमतीची गरज राहणार नाही. परिपत्रक क्रमांक मुद्रांक २०२६/प्र.क्र. ३८०/मुद्रांक-२ दिनांक १९ ऑक्टोबर २०२६ अन्वये शासनाने स्पष्ट केले आहे की, सामाईक मिळकतीमधील हिस्सेदार आपला हिस्सा विक्री करताना इतर सहहिस्सेदारांची परवानगी किंवा ना-हरकत न घेतल्याने पक्षकारांमध्ये वाद निर्माण होत आहेत. त्यामुळे न्यायालयात याचिकांची संख्या वाढत असून नोंदणी विभागालाही तक्रारींचा सामना करावा लागत आहे. नवीन नियम काय आहेत? शासन परिपत्रकानुसार: सामाईक ७/१२ जमिनीतील कोणत्याही सहहिस्सेदाराने आपला हिस्सा विक्री करायचा असेल आणि त्याने भूमीअभिलेख विभागाकडून मिळालेली मोजणीची क प्रत दस्तासोबत जोडली असेल, तर इतर सहहिस्सेदारांची लेखी संमती किंवा न...

 सामाईक ७/१२ जमिनीच्या विक्रीसाठी महत्त्वाचा निर्णय; मोजणीची ‘क’ प्रत असल्यास इतर हिस्सेदारांची संमती आवश्यक नाही मुंबई, 19 ऑक्टोबर २०२६ महाराष्ट्र शासन महसूल विभागाने सामाईक नावांच्या ७/१२ जमिनीच्या विक्री दस्तऐवज नोंदणीबाबत महत्त्वपूर्ण शासन परिपत्रक जारी केले आहे. दिनांक १९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी झालेल्या या परिपत्रकानुसार, ज्या हिस्सेदाराला आपला हिस्सा विकायचा आहे आणि त्याने भूमीअभिलेख विभागाकडून मिळालेली मोजणीची ‘क’ प्रत दस्तऐवजासोबत जोडली असेल, तर इतर सहहिस्सेदारांची लेखी संमती किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्र घेण्याची गरज राहणार नाही. अशा दस्तऐवजांची नोंदणी दुय्यम निबंधकांनी करणे आवश्यक आहे. मात्र, मोजणीची ‘क’ प्रत उपलब्ध नसल्यास किंवा दस्तासोबत जोडली नसल्यास इतर सहहिस्सेदारांची लेखी संमती किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्र अनिवार्य राहील. अशी संमती नसल्यास दस्तऐवजाची नोंदणी होणार नाही. पार्श्वभूमी मिळकत हस्तांतरण अधिनियम १८८२ च्या कलम ४४ नुसार सहहिस्सेदाराला आपला अविभक्त हिस्सा इतर हिस्सेदारांच्या संमतीशिवाय विकता येतो. मात्र, प्रत्यक्षात अशा विक्रीमुळे पक्षकारांमध्ये वाद निर्माण होऊन न्याया...

 केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अपना 62वां जन्मदिन मना रहे हैं नई दिल्ली, 22 अक्टूबर 2026। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अपना 62वां जन्मदिन मना रहे हैं। 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में जन्मे शाह गुजरात में पले-बढ़े और गुजरात विश्वविद्यालय से बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अमित शाह की प्रशासनिक समझ से देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था और प्रभावी हुई है। उन्होंने नक्सलवाद (माओवाद) के उन्मूलन और नशामुक्त समाज के लक्ष्य की दिशा में उनकी उपलब्धियों को खास तौर पर रेखांकित किया। अमित शाह 30 मई 2019 से गृह मंत्री का पद संभाल रहे हैं। अगस्त 2025 में उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया। वे सहयोग मंत्रालय का भी प्रभार संभालते हैं और गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों में अनुच्छेद 370 का निरस्त होना, जम्मू-कश्मीर का पुनर्गठन, नए आपराधिक कानून, नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और न...

 ePoS मशीन से सुनिश्चित हो रहा सही लाभार्थी तक राशन पहुंचना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन की दुकानों पर लगी ePoS मशीन अब आम दृश्य बन चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह मशीन असल में क्या काम करती है? राशन लेते समय ePoS मशीन के जरिए लाभार्थी का प्रमाणीकरण किया जाता है और राशन वितरण की पूरी जानकारी दर्ज की जाती है। इससे सही लाभार्थी की पहचान सुनिश्चित होती है और राशन सही व्यक्ति तक पहुंच पाता है। सरकार का मकसद साफ है—सही पहचान, सही लाभार्थी तक राशन। ePoS सिस्टम की मदद से लीकेज कम हो रहा है और पात्र परिवारों को उनका हक समय पर मिल रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत यह डिजिटल व्यवस्था पारदर्शिता बढ़ाने और लाभार्थियों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 🙏👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇🙏        “सूत्रों के अनुसार…”🪶🙏   👉 संपादक एवं लेखक: समाज सेवक, RTI कार्यकर्ता👈 👉 श्री दयाशंकर गुप्ता जी👈 👉 नमस्कार चमत्कार 👈 👉 मेरा देश मेरा वतन समाचार 👈 👉 बुलंद आवाज न्यूज़ 👈 👉 दया की सोच👈  🙏जनहित के लिए🙏  ...