सामाईक ७/१२ जमिनीच्या विक्रीसाठी आता सहहिस्सेदारांची संमती अनिवार्य; मोजणी क प्रत असल्यास सूट

 सामाईक ७/१२ जमिनीच्या विक्रीसाठी आता सहहिस्सेदारांची संमती अनिवार्य; मोजणी क प्रत असल्यास सूट

मुंबई, 19 ऑक्टोबर २०२६: महाराष्ट्र शासन महसूल विभागाने सामाईक नावाच्या ७/१२ जमिनीच्या हस्तांतरणाबाबत महत्त्वपूर्ण परिपत्रक जारी केले आहे. नोंदणीसाठी दाखल होणाऱ्या दस्तऐवजांमध्ये सहहिस्सेदारांची लेखी संमती अनिवार्य करण्यात आली असून, मोजणीची क प्रत जोडल्यास मात्र इतर हिस्सेदारांच्या संमतीची गरज राहणार नाही.

परिपत्रक क्रमांक मुद्रांक २०२६/प्र.क्र. ३८०/मुद्रांक-२ दिनांक १९ ऑक्टोबर २०२६ अन्वये शासनाने स्पष्ट केले आहे की, सामाईक मिळकतीमधील हिस्सेदार आपला हिस्सा विक्री करताना इतर सहहिस्सेदारांची परवानगी किंवा ना-हरकत न घेतल्याने पक्षकारांमध्ये वाद निर्माण होत आहेत. त्यामुळे न्यायालयात याचिकांची संख्या वाढत असून नोंदणी विभागालाही तक्रारींचा सामना करावा लागत आहे.

नवीन नियम काय आहेत?

शासन परिपत्रकानुसार:

सामाईक ७/१२ जमिनीतील कोणत्याही सहहिस्सेदाराने आपला हिस्सा विक्री करायचा असेल आणि त्याने भूमीअभिलेख विभागाकडून मिळालेली मोजणीची क प्रत दस्तासोबत जोडली असेल, तर इतर सहहिस्सेदारांची लेखी संमती किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्र मागण्याची गरज नाही. अशा दस्तांची नोंदणी दुय्यम निबंधकांनी करावी.

मात्र, मोजणीची क प्रत उपलब्ध नसल्यास किंवा दस्तासोबत जोडली नसल्यास इतर सहहिस्सेदारांची लेखी संमती किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्र अनिवार्य असेल. ते नसल्यास दस्त नोंदणी होणार नाही.

मिळकत हस्तांतरण अधिनियम १८८२ च्या कलम ४४ नुसार सहहिस्सेदाराला आपला अविभक्त हिस्सा इतरांच्या संमतीशिवाय विकण्याचा अधिकार असला तरी, व्यावहारिक अडचणी आणि वादांचा विचार करून ही व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे.

उद्देश काय?

या निर्णयामुळे हिस्सेदारांमध्ये वाद कमी होतील, न्यायालयातील याचिकांची संख्या घटेल आणि नोंदणी कार्यालयांना अनावश्यक तक्रारींचा सामना करावा लागणार नाही, असे परिपत्रकात म्हटले आहे. सर्व दुय्यम निबंधकांना या सूचनांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

परिपत्रकाची प्रत नोंदणी महानिरिक्षक व मुद्रांक नियंत्रक (पुणे), अपर मुद्रांक नियंत्रक, सर्व विभागीय अधिकारी, सह जिल्हा निबंधक, मुद्रांक जिल्हाधिकारी आणि सर्व दुय्यम निबंधकांना पाठवण्यात आली आहे.

जमीन व्यवहार करणाऱ्या नागरिकांनी आता सामाईक ७/१२ जमिनीच्या विक्रीसाठी मोजणी क प्रत किंवा सहहिस्सेदारांची लेखी संमती अगोदरच तयार ठेवणे आवश्यक आहे.🙏

सामाईक नावे असलेल्या ७/१२ जमिनीची सहहिस्सेदारांच्या संमतीने नोंदणी करणे... महाराष्ट्र शासन महसूल विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक मुद्रांक २०२६/प्र.क्र. ३८०/ मुद्रांक-२ हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ दिनांक :- १९ ऑक्टोबर, २०२६ प्रस्तावाना - नोंदणीकरिता दाखल होणाऱ्या दस्तांमधील सामाईकरित्या धारण केलेल्या मिळकतीमधील हिस्सेदारांस आपली मिळकत विक्री करताना दुसऱ्या हिस्सेदारांची परवानगी किंवा ना-हरकत न घेतल्यामुळे पक्षकारांमध्ये वाद होऊन न्यायालयामध्ये याचिकांची संख्या वाढत आहे. तसेच विभागातील नोंदणी कार्यालयात अशा दस्तऐवजांची नोंदणी होत असल्यामुळे विभागाकडे तक्रारीची संख्या वाढून नाहक त्रास होत आहे. यास्तव नोंदणीकरिता दाखल होणाऱ्या दस्तांमधील सामाईकरित्या धारण केलेल्या मिळकतीमधील सहहिस्सेदारांची लेखी संमती घेवून ती दस्ताचा भाग करणे अनिवार्य आहे. 

सह हिस्सेदारांची लेखी संमती दस्तासोबत जोडली नसल्यास सदर दस्ताची नोंदणी होणार नाही. याबाबतच्या मानक कार्यपध्दती (SOP) व्दारे सर्व दुय्यम निबंधकांना सूचना देणे शासनाच्या विचाराधिन होते. शासन परिपत्रक - मिळकत हस्तांतरण अधिनियम १८८२ कलम ४४ अन्वये कोणत्याही सहहिस्सेदारांस मिळकतीमधील आपला अविभक्त हिस्सा अन्य सहहिस्सेदारांच्या संमतीशिवाय विकण्याबाबतची स्पष्ट तरतूद आहे. तसेच काही मिळकतीमध्ये अनेक हिस्सेदार असतात. अशा मिळकतींचे दस्त नोंदणीचे वेळी सहहिस्सेदाराची लेखी संमती मिळण्यामध्ये व्यावहारिक अडचणी येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तथापि, सहहिस्सेदाराची लेखी सहमती घेण्यामुळे हिस्सेदारांस आपली मिळकत विक्री करताना दुसऱ्या हिस्सेदारांची परवानगी किंवा ना-हरकत न घेतल्यामुळे पक्षकारांमध्ये वाद होऊन न्यायालयामध्ये याचिकांची संख्या कमी होईल तसेच सहहिस्सेदारामध्ये आपापसात वाद निर्माण होणार नाहीत. या सर्व बाबी विचारात घेता समाईक नावे असलेल्या ७/१२ च्या जमिनीची सहहिस्सेदारांच्या संमतीने नोंदणी करण्याबाबत खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत.

१. सामाईक नावे असलेल्या ७/१२ जमिनीच्या सहहिस्सेदारांपैकी ज्या सहहिस्सेदारास त्याच्या हिस्साचा भाग विक्री करावयाचा असल्यास त्या विक्री करावयाच्या भागाची विक्री करणाऱ्या सहहिस्सेदाराने भूमीअभिलेख विभागाकडून प्राप्त झालेली मोजणीची क प्रत दस्तासोबत जोडलेली असल्यास सामाईक नावे असलेल्या ७/१२ वरील इतर सहहिस्सेदारांची लेखी संमती किंवा ना हरकत प्रमाणपत्राची मागणी न करता दुय्यम निबंधकांनी सादर केलेल्या दस्तांची नोंदणी करण्यात यावी. २. सामाईक नावे असलेल्या ७/१२ जमिनीच्या सहहिस्सेदारांपैकी ज्या सहहिस्सेदारास त्याच्या हिस्साचा भाग विक्री करावयाचा असल्यास त्या विक्री करावयाच्या भागाची विक्री करणाऱ्या सहहिस्सेदाराने भूमीअभिलेख विभागाकडून मोजणीची क प्रत उपलब्ध करुन न दिल्यास किंवा दस्तासोबत न जोडल्यास सामाईक नावे असलेल्या ७/१२ वरील इतर सहहिस्सेदारांची लेखी संमतीशिवाय किंवा ना हरकत प्रमाणपत्राशिवाय दुय्यम निबंधकांनी सादर केलेल्या दस्तांची नोंदणी करण्यात येऊ नये म्हणजेच नोंदणीकरिता दाखल होणाऱ्या दस्तांमधील सामाईकरित्या धारण केलेल्या मिळकतीमधील सहहिस्सेदारांची लेखी संमती घेवून ती दस्ताचा भाग करणे अनिवार्य आहे. 

सह हिस्सेदारांची लेखी संमती दस्तासोबत जोडली नसल्यास सदर दस्ताची नोंदणी होणार नाही. उपरोक्त सूचनांची सर्व दुय्यम निबंधकांनी काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, (विनायक लवटे) अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन प्रत, १. नोंदणी महानिरिक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. २. अपर मुद्रांक नियंत्रक, प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई. ३. नोंदणी उपमहानिरिक्षक व मुद्रांक उप नियंत्रक, सर्व विभाग ४. सर्व सह जिल्हा निबंधक व मुद्रांक जिल्हाधिकारी. ५. सर्व दुय्यम निबंधक ६. निवडनस्ती मुद्रांक २🙏

महाराष्ट्र शासन का महत्वपूर्ण परिपत्रक: साझा 7/12 जमीन की बिक्री पर सह-हिस्सेदारों की सहमति अनिवार्य

मुंबई, 19 अक्टूबर 2026

महाराष्ट्र शासन के महसूल विभाग ने साझा नाम वाली (jointly owned) 7/12 जमीन की रजिस्ट्री को लेकर एक महत्वपूर्ण शासन परिपत्रक जारी किया है। परिपत्रक क्रमांक मुद्रांक 2026/प्र.क्र. 380/मुद्रांक-2 दिनांक 19 अक्टूबर 2026 के अनुसार, अब ऐसे दस्तावेजों की रजिस्ट्री के समय सह-हिस्सेदारों की लिखित सहमति अनिवार्य कर दी गई है।

सरकार का कहना है कि साझा स्वामित्व वाली संपत्ति में एक हिस्सेदार जब अपना हिस्सा बेचता है तो अन्य हिस्सेदारों की अनुमति या ना-हरकत प्रमाणपत्र न लेने से पक्षकारों के बीच विवाद बढ़ रहे हैं। इससे अदालतों में याचिकाओं की संख्या बढ़ रही है और रजिस्ट्री कार्यालयों में भी शिकायतें आ रही हैं। इसी समस्या को देखते हुए यह परिपत्रक जारी किया गया है।

मुख्य निर्देश:

अगर विक्रेता सह-हिस्सेदार अपने बेचे जा रहे हिस्से की भूमी अभिलेख विभाग से प्राप्त मोजणी की ‘क’ प्रत दस्तावेज के साथ संलग्न करता है, तो अन्य सह-हिस्सेदारों की लिखित सहमति या ना-हरकत प्रमाणपत्र की मांग किए बिना दुय्यम निबंधक दस्तावेज की रजिस्ट्री कर सकते हैं।

अगर मोजणी की ‘क’ प्रत उपलब्ध नहीं कराई जाती या दस्तावेज के साथ नहीं जोड़ी जाती, तो अन्य सह-हिस्सेदारों की लिखित सहमति या ना-हरकत प्रमाणपत्र के बिना रजिस्ट्री नहीं की जाएगी। ऐसी स्थिति में सहमति दस्तावेज का अनिवार्य हिस्सा मानी जाएगी।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 44 के तहत सह-हिस्सेदार अपना अविभक्त हिस्सा बेच सकता है, लेकिन व्यावहारिक विवादों को रोकने के लिए यह नई व्यवस्था लागू की जा रही है। सभी दुय्यम निबंधकों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है।

यह परिपत्रक नोंदणी महानिरीक्षक एवं मुद्रांक नियंत्रक, सभी विभागों के अधिकारियों तथा दुय्यम निबंधकों को भेजा गया है।🙏

🙏👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇🙏

       “सूत्रों के अनुसार…”🪶🙏  

👉 संपादक एवं लेखक: समाज सेवक, RTI कार्यकर्ता👈

👉 श्री दयाशंकर गुप्ता जी👈 👉 नमस्कार चमत्कार 👈

👉 मेरा देश मेरा वतन समाचार 👈 👉 बुलंद आवाज न्यूज़ 👈

👉 दया की सोच👈  🙏जनहित के लिए🙏   नोट........ 👉👇🙏

 दोस्तों अप सभी पाठकों से उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने यह आर्टिकल को अंत तक पढ़े होंगे एवं यह आर्टिकल आपको बेहद पसंद आया होगा हैं। 

संविधान का चौथा स्तंभ ने अपने दिल की कुछ प्रमुखताएं या बातें या भावनाएं रखा है अप सभी के बिच में सभी नागरिकों के समक्ष प्रस्तुत किया है और लिखने में कोई त्रुटि हुई हैं। 

तो क्षमा करें इस के लिए हम आप से क्षमा मांगते हैं। और हमारे इस आर्टिकल को लाइक करें शेयर करें? 🪶🙏 

🙏 संपादक व लेखक व अध्यक्ष व RTI आरटीआई कार्यकर्ता 

श्री दयाशंकर गुप्ता जी की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद🙏

🙏जय संविधान जय भीम जय, संविधान के चौथा स्तंभ की जय 🙏

जय हिंद 🇮🇳 जय भारत 🇮🇳 जय महाराष्ट्र 🙏 वंदे मातरम🙏