MERA DESH MERA WATAN SAMACHAR मेरा देश मेरा वतन समाचार

 महाराष्ट्र शासनाने ऐपत प्रमाणपत्राच्या वित्तीय मर्यादा वाढवल्या; विभागीय आयुक्तांचा नव्याने समावेश मुंबई, १२ ऑक्टोबर २०२६: जमीन आणि स्थावर मालमत्तेच्या वाढत्या मूल्याचा विचार करून महाराष्ट्र शासनाने ऐपत प्रमाणपत्र (Solvency Certificate) देण्यासाठी विविध महसूल अधिकाऱ्यांच्या कमाल वित्तीय मर्यादेत मोठी वाढ केली आहे. तसेच विभागीय आयुक्तांचाही यात नव्याने समावेश करण्यात आला आहे. महसूल विभागाने शासन निर्णय क्रमांक ऐपत-२०२६/प्र.क्र.१३८/आस्था-१ अन्वये ही सुधारणा जाहीर केली. ही सुधारित मर्यादा शासन निर्णय जारी झाल्याच्या दिनांकापासून लागू होईल. पूर्वीची मर्यादा २२ जून २००९ च्या शासन निर्णयानुसार होती. सुधारित वित्तीय मर्यादा पुढीलप्रमाणे आहेत: नायब तहसिलदार (तहसिलदारांचे अधिकार प्रदान केलेले): आता रु. ५ लाख पर्यंत (पूर्वी रु. २ लाख पर्यंत) तहसिलदार: रु. ५ लाख १ ते रु. १० लाख पर्यंत (पूर्वी रु. २ लाख १ ते रु. ८ लाख) उपविभागीय अधिकारी (महसूल): रु. १० लाख १ ते रु. ५० लाख पर्यंत (पूर्वी रु. ८ लाख १ ते रु. ४० लाख) जिल्हाधिकारी: रु. ५० लाख १ ते रु. १ कोटी पर्यंत (पूर्वी रु. ४० लाखाहून अधिक सर्व...

 रिश्वत मांगना शुद्ध आपराधिक कृत्य है, धारा 17ए पीसी एक्ट का संरक्षण नहीं मिलेगा: सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि लोक सेवक द्वारा रिश्वत की मांग करना शुद्ध आपराधिक कृत्य है, जो उसके आधिकारिक कर्तव्यों या कार्यों से जुड़ा नहीं होता। इसलिए ऐसे मामलों में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) की धारा 17ए का संरक्षण उपलब्ध नहीं होता। केस का ब्योरा यह फैसला तेजराम बनाम राजस्थान राज्य (2026 INSC 1147) मामले में 16 अक्टूबर 2026 को आया। जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की खंडपीठ ने राजस्थान के एक पुलिस कांस्टेबल की अपील खारिज कर दी। अपीलकर्ता तेजराम सिराही में डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कार्यालय में कांस्टेबल पद पर तैनात थे। उनके खिलाफ आरोप था कि उन्होंने शिकायतकर्ता से सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के नाम पर 1.5 लाख रुपये की रिश्वत मांगी। एफआईआर 2021 में दर्ज हुई और विशेष न्यायालय (एंटी-करप्शन ब्यूरो, पाली) ने 12 सितंबर 2024 को धारा 7 पीसी एक्ट के तहत आरोप तय किए। राजस्थान उच्च न्यायालय (जोधपुर) ने 26 मार...

 खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचारांचे दरपत्रक लावणे आता कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक  मुंबई/पुणे: राज्यातील रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांसाठी दिलासादायक बातमी. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार (GR), महाराष्ट्रातील सर्व खासगी रुग्णालये, क्लिनिक आणि वैद्यकीय आस्थापनांना वैद्यकीय सेवा व सुविधांचे दरपत्रक ठळकपणे प्रदर्शित करणे आता कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक करण्यात आले आहे.​ या निर्णयामुळे रुग्णांना उपचारांच्या संभाव्य खर्चाची स्पष्ट पूर्वकल्पना मिळेल आणि वैद्यकीय खर्चाचे अचूक नियोजन करता येईल. दरपत्रक मराठी आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषांमध्ये असावे. ते रुग्णालयाच्या आवारातील महत्त्वाच्या, स्पष्टपणे नजरेस पडणाऱ्या आणि सहज पोहोचता येणाऱ्या ठिकाणी लावावे लागेल. दरांमध्ये बदल झाल्यास सुधारित दरपत्रक तात्काळ अद्ययावत करावे लागेल.​ कायदेशीर आधार केंद्र सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने हे परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. मुंबई शुश्रूषा गृह नोंदणी अधिनियम, १९४९ अंतर्गत नोंदणीकृत खासगी रुग्णा...

*मुंबई-ठाणे शिधावाटप विभाग व डायघर पोलिसांची मोठी कारवाई; ६४ लाख ८० हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त* ठाणे: *दिनांक -१८.१०.२०२६* मुंबई-ठाणे शिधावाटप विभागाचे नियंत्रक *मा. चंद्रकांत डांगे साहेब* यांच्या मार्गदर्शनाखाली ठाणे प्रादेशिक कार्यालयाचे उपनियंत्रक *भास्कर तायडे* यांच्या पथकातील अधिकाऱ्यांनी आणि डायघर पोलीस ठाणे येथील अधिकाऱ्यांनी संयुक्तपणे धाडसी कारवाई केली आहे. चोरीच्या डिझेल आणि डिझेल सदृश पदार्थांची बेकायदेशीर वाहतूक करणाऱ्या MH 46 DC 5335 व MH 46 DL 2603 या दोन टँकरवर धाड टाकण्यात आली. या कारवाईदरम्यान टँकरमध्ये असलेला सुमारे ६,८०० लिटर डिझेल व डिझेल सदृश पदार्थ जप्त करण्यात आला आहे. कारवाईतील ठळक मुद्दे:  *जप्त मुद्देमाल: दोन टँकरसह अंदाजे ६,८०० लिटर डिझेल व डिझेल सदृश पदार्थ.*  *एकूण किंमत: जप्त करण्यात आलेल्या संपूर्ण मुद्देमालाची एकूण किंमत अंदाजित ६४ लाख ८० हजार रुपये इतकी आहे.*  *गुन्हा दाखल:* या प्रकरणी टँकरचे चालक व मालक असलेल्या तीन आरोपींविरुद्ध डायघर पोलीस ठाणे येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शिधावाटप विभाग आणि पोलीस प्रशासनाच्या या संयुक्त कारवाईमु...

 इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: तालाबों और सार्वजनिक भूमि से 90 दिनों में अतिक्रमण हटाओ, लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तालाबों सहित सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर अवैध अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश में सरकारी और सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि की एकल पीठ ने 6 अक्टूबर 2025 को मनोज कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (जनहित याचिका संख्या 2923/2025) में यह आदेश पारित किया। मामला क्या था? याचिका में मिर्जापुर जिले की चुनार तहसील के ग्राम चौका में राजस्व अभिलेखों में तालाब (बाबली) के रूप में दर्ज तीन गाटों पर अतिक्रमण हटाने की मांग की गई थी: गाटा संख्या 48 — 0.177 हेक्टेयर गाटा संख्या 51 — 0.101 हेक्टेयर गाटा संख्या 53 — 0.114 हेक्टेयर याचिकाकर्ता का आरोप था कि तालाब की भूमि पर कब्जा होने के बावजूद संबंधित अधिकारियों ने समय पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की। हाईकोर्ट के प्रमुख निर्देश 90 दिनों में अतिक्रमण हटाने का आदेश न्यायालय ने पूरे प्रदे...

 *गणेशोत्सवाला राज्य महोत्सवाचा दर्जा मिळाल्यानिमित्त ठाण्यात 'लोककलेतील श्री गणेश' कार्यक्रमाचे शानदार आयोजन;* *'bappa.org' मोहिमेचाही नागरिकांना लाभ* ठाणे,  दिनांक :- 17/10/2026 : गणेशोत्सवाला राज्य महोत्सवाचा दर्जा मिळाल्याच्या पार्श्वभूमीवर सांस्कृतिक कार्य विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्या सौजन्याने आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय, ठाणे यांच्या वतीने राम गणेश गडकरी रंगायतन येथे 'लोककलेतील श्री गणेश' या भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे अत्यंत दिमाखदार वातावरणात काल दि.१६ ऑक्टोबर रोजी आयोजन करण्यात आले होते. महाराष्ट्राची समृद्ध लोकसंस्कृती आणि पारंपरिक गणेशोत्सवाचा वारसा अधोरेखित करणाऱ्या या कार्यक्रमाने उपस्थित प्रेक्षकांची मने जिंकली.      या विशेष सांस्कृतिक सोहळ्यात २० कलाकारांच्या संचाने पारंपरिक लोककलांचे अप्रतिम सादरीकरण केले. यामध्ये नमन, गण, गोंधळी नृत्य, मंगळागौर, आदिवासी नृत्य, धनगरी नृत्य, कोळी नृत्य आणि जागर-गोंधळ यांसारख्या महाराष्ट्राच्या विविध सांस्कृतिक लोककलांचा समावेश होता.या विविधरंगी सादरीकरणामुळे संपूर्ण प्रेक्षागृह भक्तिमय व उत्साही वातावरणाने दुमद...

 *ठाणे जिल्ह्यात नवरात्रोत्सवासाठी सलग तीन दिवस रात्री १२ वाजेपर्यंत ध्वनिक्षेपक वाजवण्यास परवानगी* *जिल्हाधिकाऱ्यांनी जारी केले सुधारित आदेश* ठाणे, दिनांक :- 17/10/2026 : ठाणे जिल्ह्यातील नवरात्रौत्सवाचा उत्साह लक्षात घेता जिल्हा प्रशासनाने नागरिकांसाठी आणि गरबा आयोजकांसाठी अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेतला आहे.जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी एका आदेशान्वये नवरात्रोत्सवानिमित्त सलग तीन दिवस म्हणजेच १७, १८ आणि १९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सकाळी ६.०० ते रात्री १२.०० वाजेपर्यंत ध्वनिक्षेपक व ध्वनिवर्धक (लाऊडस्पीकर) वापरण्यास मंजुरी दिली आहे.       ध्वनी प्रदूषण नियम, २००० नुसार एका वर्षात एकूण १५ दिवस सणांसारख्या विशेष प्रसंगी रात्री १० ते १२ या वेळेत ध्वनिक्षेपक वापरासाठी दोन तासांची अतिरिक्त सूट देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना आहेत, त्यानुसार यापूर्वी १७ ऑक्टोबर (शनिवार) आणि १९ ऑक्टोबर (सोमवार) या दोन दिवसांसाठी रात्री १२ वाजेपर्यंतची परवानगी देण्यात आली होती मात्र, ठाणे जिल्ह्यात नवरात्रौत्सव मोठ्या प्रमाणावर साजरा होत असल्याने आयोजक व नागरिका...