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  सुप्रीम कोर्ट ने दिया सभी 8 करोड़ ई-श्रम कार्ड धारकों का 2 महीनों के भीतर राशन कार्ड बनने का आदेश E Shram Card On Ration Card – Overview सभी ई-श्रम कार्ड धारक अपना जल्द से जल्द राशन कार्ड बनाएं सुप्रीम कोर्ट की नई आदेश जाने पूरी जानकारी – E  Shram Card On Ration Card सुप्रीम कोर्ट की आदेश 2 महीनों के भीतर 8 करोड़ ई-श्रम कार्ड धारकों का राशन कार्ड बने  अगर आप एक ई-श्रम कार्ड धारक है तथा और संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लेबर श्रमिक मजदूर है और अपना ई-श्रम कार्ड बनवा रखे हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। नीचे इस आर्टिकल में खुशखबरी से जुड़ी पूरी जानकारी विस्तृत रूप से प्रदान की है जिसे आप अंत तक पढ़कर जान सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ई-श्रम कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी जारी करते हुए यह कहा है कि जितने भी अ-संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लेबर मजदूर हैं उन्हें E Shram Card On Ration Card बनाया जाए। नीचे इस आर्टिकल में पूरे विस्तृत रूप से E Shram Card On Ration Card से जुड़ी पूरी जानकारी प्रदान की है जिसे आप अंत तक पढ़कर संपूर्ण जानकारी जान सकते हैं। मिली जानक...

 सुप्रीम कोर्ट ने राशन कार्ड को लेकर लगाई क‍िन राज्‍यों को फटकार,  ये तो हद हो गई, आपकी ह‍िम्‍मत कैसे हुई... सुप्रीम कोर्ट ने राशन कार्ड को लेकर लगाई क‍िन राज्‍यों को फटकार, बिहार की तारीफ प्रवासी मजदूरों को राशन नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्‍यों को कड़ी फटकार लगाई. यहां तक कह डाला क‍ि अब तो हद हो गई. आपकी ह‍िम्‍मत कैसे हुई. हालांक‍ि, अदालत ने बिहार और तेलंगाना की तारीफ की.  नई द‍िल्‍ली, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कई बार राज्‍य सरकारें लापरवाही बरतती हैं और उसका खामियाजा लोगों को उठाना पड़ता है. इस बार भी कुछ ऐसा हुआ. सर्वोच्‍च अदालत ने देश के सभी राज्‍यों को ई-श्रम पोर्टल पर रज‍िस्‍टर प्रवासी मजदूरों के सत्‍यापन का आदेश दिया था, ताकि उन्‍हें राशन कार्ड जारी क‍िए जा सकें. इसके ल‍िए बकायदा समय द‍िया गया था. लेकिन राज्‍य एक बार फ‍िर मुंह लटकाए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, और वक्‍त देने की मांग की. इस पर अदालत ने कड़ी फटकार लगाई. जस्‍ट‍िस सुधांशु धूलिया और जस्‍ट‍िस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने श्रमिकों के सत्‍यापन पर देरी को दुर्भाग्‍यपूर्ण बताया. अदालत ने कहा...

 महाराष्ट्र जिला ठाणे भिवंडी शहर में राशन कार्ड   E-KYC करवाले और व सभी राज्यों में भी नगरीकों E-KYC करें 30 सितंबर से  31 अक्टूबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है तक कर लें राशन कार्ड की E-KYC, वरना नहीं मिलेगा फ्री राशन  अगर जिन्होंने राशन कार्ड में ई केवाईसी नहीं किया तो नाम डिलीट हो सकते हैं जल्द से जल्द अपने नजदीकी राशन दुकान पर जाकर ई केवाईसी करवा ले अगर राशन कार्ड में ई केवाईसी नहीं करवाते हैं तो उसकी जवाबदारी खुद राशन कार्ड धारक होगा ?  घर से दूर रहने वालों की नहीं हो रही है ई-केवाईसी, अब परिवारों को राशन बंद होने का डर घर से दूर रहने वालों की नहीं हो रही है ई-केवाईसी, अब परिवारों को राशन बंद होने का डर जिन लोगों के फिंगर प्रिंट या आई स्कैन नहीं हो पा रहे हैं उनके लिए अलग से कोई गाइडलाइन नहीं है. बच्चों के आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक नहीं हैं. उनकी भी ई-केवाईसी नहीं हो रही है. ओटीपी सिस्टम भी नहीं है. घर से दूर रहने वालों की नहीं हो रही है ई केवाईसी, अब परिवारों को राशन बंद होने का डर  सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित उपभोक्ताओं के लि...

कल्याण शहर.........भारतीय तेली साहू समाज की स्थापना दिवस के अवसर पर स्नेह सम्मेलन में संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नरेंद्र नवल तेली जी   ने लिम्का बुक ऑफ रिकॊर्ड के विजेता "आनंद श्री" की पदवी से सम्मानित प्रोफेसर श्री दिनेश गुप्ता जी को बच्चों के लिए कैरियर गाइडेंस एवं समाज में उत्साह के संचार के लिए आमंत्रित किया और मंच का संचालन राष्ट्रीय महामंत्री श्री शिवलाल साहू जी द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि श्री राममूरत गुप्ता जी (बाबा सेठ), श्री लालजी गुप्ता जी (फिल्म निर्माता), संत श्री उमेश कृष्णदास जी (समाज संत), विशिष्ठ अतिथि श्री सतीश गाँधी जी,  श्री रोशनलाल गुप्ता जी, श्री मोहन गुप्ता जी, श्री रतिलाल गुप्ता जी, श्री रामबचन गुप्ता जी, श्री दिनेश गुप्ता जी, श्री दुर्गाप्रसाद गुप्ता जी, श्री जयनारायण गुप्ता जी आदि ने शिक्षा एवं संस्कार पर अपने विचार प्रकट किए। संस्था के प्रेरणास्रोत एवं मार्गदर्शक श्री लल्लन प्रसाद गुप्ता जी, श्री भैैय्यालाल गुपता जी, श्री ओमप्रकाश गुप्ता जी, श्री लालताप्रसाद गुप्ता जी की उपस्थिति में स्नेह सम्मेलन में 500 से अधिक समाजसेवको ने भाग लिया। सम...

  भिवंडी निजामपुरा शहर महानगरपालिका क्षेत्र में धमणकर नाका ब्रिज के नीचे और चौक-चौराहों पर कचरे का अंबार, बिगड़ रही सेहत व शहर की सूरत भिवंडी शहर 15 मार्च 2024 Bhiwandi  रमजान का पावन महीना चल रहा है और लोग परेशान है गंदगी से रास्ते में आने जाने कचरो से परेशान है मस्जिदों में नमाज के लिए जाना उनको बहुत कष्टदाई हो रहा है और स्कूली बच्चों को आना-जाना एग्जाम का चालू है और , वहां की आवाम व नागरिक भी परेशान है लेकिन कचरा इतना सारा भिवंडी शहर में पड़ा हुआ है , जानवर मार पडे हुई है बदबू दे रहे हैं किसी का ध्यान नहीं है और कोई वीआईपी लोग आते है तो उसके लिए रास्ता साफ कर दिया जाता है साफ सफाई चालू हो जाती है बाकी कचरो पर ध्यान नहीं रहता इसका जिम्मेदार कौन जनहित के लिए भिवंडी शहर में स्वच्छ भारत अभियान का भले ही हर तरफ असर दिखाई देता है। लेकिन शहर के कई मोहल्ले आज भी इस अभियान से कोसों दूर हैं। गंदगी का अंबार, जाम पड़ी नालियां, जल निकासी समस्या जैसी समस्याएं शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के सपने पर पानी फेर रही है। कचरा ही शहर की पहचान बन चुका है। आप जिधर भी जाएंगे कचरे का अंबार नजर आएगा। ...

Mera Ration / महाराष्ट्र / Maharashtra Ration Card 2024 : महाराष्ट्र राशन कार्ड लिस्ट में अपना नाम कैसे देखें  Maharashtra Ration Card 2024 : महाराष्ट्र राशन कार्ड लिस्ट में अपना नाम कैसे देखें   January 8, 2024 by Mera Ration महाराष्ट्र राशन कार्ड लिस्ट (Maharashtra Ration Card) में अपना नाम देखने के लिए सबसे पहले mahafood वेब पोर्टल को ओपन करें। इसके बाद कैप्चा कोड वेरीफाई करें। फिर अपने जिले का नाम चुने, फिर DFSO चुने। इसके बाद योजना का नाम चुने। अब आप अपना तहसील चुने, फिर राशन दुकान का नाम सेलेक्ट करें। इसके बाद महाराष्ट्र की नई राशन कार्ड लिस्ट खुल जाएगी। इस लिस्ट में आप अपना नाम देख सकते हैं। महाराष्ट्र खाद्य विभाग ने सभी राशन कार्ड धारकों के लिए एक ऑनलाइन वेब पोर्टल की सुविधा उपलब्ध कराया है। जहां कोई भी आम नागरिक घर बैठे राशन कार्ड सूची चेक कर सकता है। लेकिन इसके लिए सभी को निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया मालूम होना आवश्यक है। इसलिए यहां हम स्टेप बाय स्टेप महाराष्ट्र राशन कार्ड लिस्ट में अपना नाम कैसे देखें इसके पूरी प्रक्रिया बता रही है। Maharashtra Ration Card (Summa...

पुलिस किसी भी पत्रकार के सूत्र नहीं पूछ सकती है और न ही कोर्टः डीवाई चंद्रचूर्ण सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अफसरों को दी चेतावनी रायपुर /नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूर्ण की बेंच ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 19 और 22 के तहत पत्रकारों के मूल अधिकारों की स्वतंत्रता के खिलाफ पुलिस किसी भी पत्रकार के सूत्र नही पूछ सकती है और न ही कोर्ट। तब तक जब तक कि पत्रकारों के खिलाफ बिना जांच और पुख्ता सबूत के दर्ज मुकदमे और गवाही की जांच नही हो जाती है। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर पुलिस प्रशासन एवं प्रशासनिक अधिकारियों को जमकर निशाना साधा और चेतवानी भी दी। आज कल देखा जा रहा है कि पुलिस पत्रकारों की स्वतंत्रता हनन कर रही है क्यों कि अधिकतर मामले में पुलिस खुद को श्रेष्ठ बनाने के लिए ऐसा करती है जिस संबंध में उच्च न्यायालय ने अब अपने कड़े रुख दिखाने पर कहा है अगर पुलिस ऐसा करती पाई जाती है तो फिर कोर्ट की अवमानना का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। गौरतलब है कि पत्रकार किसी समाचार के प्रकाशन के लिए अपने सूत्र का इस्तेमाल करते हैं लेकिन कई बार देखा जाता है कि ...