MERA DESH MERA WATAN SAMACHAR मेरा देश मेरा वतन समाचार

 महाराष्ट्र शासनः सरकारी अधिकार्यांच्या पती-पत्नी किंवा जवळच्या नातेवाईकांना थेट अधिपत्याखाली नेमणूक न देण्याचे आदेश मुंबई, १४ सप्टेंबर २०२१ – महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने एक महत्त्वपूर्ण परिपत्रक जारी करत सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. यात म्हटले आहे की शासकीय कार्यालयांमधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या आणि पदस्थापना करताना संबंधित शासकीय अधिकाऱ्याचे पती/पत्नी अथवा जवळचे नातेवाईक थेट त्या अधिकाऱ्याच्या अधिपत्याखाली नेमले जाणार नाहीत, याची दक्षता घ्यावी. शासन परिपत्रक क्रमांक एसआरव्ही-२०२१/प्र.क्र.३९/कार्या १२ अन्वये जारी करण्यात आलेल्या या आदेशात स्पष्ट केले आहे की अशी नेमणूक करणे अपरिहार्य असल्यास, अशा प्रकरणी शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल (एपीएआर) लिहिण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने १२ जुलै २०२१ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकातील सूचना विचारात घ्याव्यात. ही सूचना सर्व मंत्रालयीन विभाग, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा कोषागार अधिकारी आणि संबंधित कार्यालय प्रमुखांना पाठवण्यात आली आहे. परिपत्रक महाराष्ट्र श...

 *खनिजांची चोरी, गळती रोखण्यास डिजिटल प्रणाली* ‘*महाखनिज २.०’ प्रणालीचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते लोकार्पण* *पुढील ५ वर्षांत २५ हजार कोटी महसुलाचे उद्दिष्ट* मुंबई, दि. १५ सितंबर 2026 : महाराष्ट्रातील गौण खनिजांचे उत्खनन, वाहतूक, परवाना आणि देखरेख प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता व कार्यक्षमता आणण्यासाठी महसूल विभागाने तयार केलेल्या ‘महाखनिज २.०’ या अत्याधुनिक डिजिटल प्रणालीचे लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मंत्रिमंडळ बैठकीत करण्यात आले. गौण खनिजांच्या व्यवस्थापनाची पारंपरिक प्रक्रिया ही मोठ्या प्रमाणात कागदी व मानवी हस्तक्षेपाची असल्याने त्यात देखरेख ठेवताना अनेक अडचणी येत होत्या; त्यावर मात करत गौण खनिज प्रशासनाला अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेतला असून त्यांच्याच पुढाकाराने गौण खनिज प्रशासनात यामाध्यमातून डिजिटल क्रांती येत आहे. महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी याबद्दलचे सादरीकरण केले. कोकण विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल, सहसचिव मनीषा जयभाये, रेलटेल कंपनीचे प्रमुख विनोद अग्रव...

*राजभाषा हिंदीच्या उत्कृष्ट अंमलबजावणीसाठी*   *संरक्षण मंत्रालयाला 'राजभाषा कीर्ती पुरस्कार २०२५-२६' पटकावले प्रथम स्थान*  *ठाणे, दिनांक :- 15/09/2026 *: राजभाषा हिंदीच्या प्रभावी आणि उत्कृष्ट अंमलबजावणीसाठी भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयांतर्गत असलेल्या राजभाषा विभागाकडून संरक्षण मंत्रालयाला मानाच्या 'राजभाषा कीर्ती पुरस्कार २०२५-२६' ने सन्मानित करण्यात आले आहे. ३०० हून अधिक कर्मचारी संख्या असलेल्या मंत्रालये व विभागांच्या श्रेणीमध्ये संरक्षण मंत्रालयाने देशभरातून प्रथम क्रमांक पटकावला आहे.       नवी मुंबईतील सिडको एक्झिबिशन सेंटर येथे १४ सप्टेंबर रोजी आयोजित 'हिंदी दिन सोहळा' तसेच '6 व्या अखिल भारतीय राजभाषा संमेलना'च्या दिमाखदार मंचावर हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते संरक्षण मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव मनीष त्रिपाठी यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला.       या सोहळ्यास महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजितदादा पवार यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस...

 महाराष्ट्र शासनाने शासकीय कर्मचाऱ्यांना दिले कठोर आदेश! विलंब झाल्यास होईल शिस्तभंग कारवाई मुंबई, ११ सप्टेंबर २०२६ – महाराष्ट्र शासनाने शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबाला आळा घालण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने आज एक महत्त्वपूर्ण शासन परिपत्रक जारी करून सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना आणि अधिकाऱ्यांना विहित कालमर्यादेत काम पूर्ण करण्याचे कठोर आदेश दिले आहेत. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम १० नुसार, प्रत्येक शासकीय कर्मचारी आपले काम अत्यंत दक्षतेने आणि शक्य तितक्या शीघ्रतेने पूर्ण करण्यास बांधील आहे. कोणतीही फाईल सात कामाच्या दिवसांपेक्षा जास्त काळ कोणत्याही कर्मचाऱ्याकडे प्रलंबित ठेवता येणार नाही. तातडीच्या फाईली शक्यतो एका दिवसात किंवा दुसऱ्या दिवशी सकाळीच निकालात काढाव्यात, तर प्राधान्यक्रमाच्या फाईली चार दिवसांत पूर्ण कराव्यात. परिपत्रकानुसार, जर प्रस्ताव दुसऱ्या विभागाकडे पाठवायची गरज नसेल, तर ४५ दिवसांत निर्णय घ्यावा. आंतरविभागीय प्रकरणांमध्ये तीन...

 PMGKAY के तहत खाद्य सुरक्षा का भरोसा बरकरार रहेगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत पात्र परिवारों को हर महीने मिल रहा निःशुल्क खाद्यान्न जनवरी 2024 से अगले पाँच वर्षों तक लगातार जारी रहेगा। सरकार ने इस महत्वपूर्ण फैसले के साथ करोड़ों गरीब परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प दोहराया है। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को प्रति माह मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे महामारी काल से लेकर वर्तमान समय तक गरीब तबके को राहत मिली है। अब इस सुविधा को पाँच वर्षों के लिए बढ़ाए जाने से लाभार्थी परिवारों को दीर्घकालिक भरोसा मिला है कि उनकी बुनियादी जरूरतें बिना किसी बाधा के पूरी होती रहेंगी। सरकार का यह कदम खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए गरीब कल्याण की दिशा में एक ठोस प्रयास माना जा रहा है। योजना के विस्तार से लाखों परिवारों को आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी और उनके पोषण स्तर को बनाए रखने में मदद मिलेगी। PMGKAY अब न केवल अल्पकालिक राहत का माध्यम बल्कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा का मजबूत स्तंभ बन गया है। 🙏👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 🙏     ...

जिल्हा परिषद, ठाणे *ठाणे जिल्ह्यात ‘फ्रेमवर्क फॉर फर्टीलायझर सेल’ ॲपद्वारे खत विक्री सुरळीत* *२० दिवसांत ॲपद्वारे बुकिंग करून २९० मेट्रिक टन खताची विक्री; शेतकऱ्यांना घरबसल्या खत बुकिंगची सुविधा* ठाणे, दि. १५ सप्टेंबर २०२६ (जिल्हा परिषद ठाणे) : केंद्र शासनाच्या ‘फ्रेमवर्क फॉर फर्टीलायझर सेल’ (FFS) ॲपद्वारे ठाणे जिल्ह्यामध्ये दि. २७ ऑगस्ट, २०२६ पासून खत विक्रीची प्रक्रिया सुरळीतपणे सुरू झाली आहे. या नवीन डिजिटल प्रणालीमुळे शेतकऱ्यांना घरबसल्या आवश्यक खताचे बुकिंग करता येत असून, बुकिंगनंतर प्राप्त होणारा QR कोड संबंधित निवडलेल्या कृषी सेवा केंद्रावर दाखवून खत खरेदी करता येणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजित यादव यांच्या मार्गदर्शनाखाली खत विक्री व वितरण प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता आणणे, शेतकऱ्यांना त्यांच्या गरजेनुसार योग्य वेळी खत उपलब्ध करून देणे तसेच संपूर्ण खत वितरण व्यवस्थेचे प्रभावी व्यवस्थापन करणे हा FFS प्रणालीचा प्रमुख उद्देश आहे. या प्रणालीमुळे खत खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना अनावश्यक वेळ खर्च करावा लागणार नाही. तसेच प्रत्यक्ष खत उपलब्धता व विक्री प्रक्रियेबाबत अधिक...

 डिजिटल तकनीक से राशन वितरण हुआ आसान और पारदर्शी जनहित में विशेष भारत में वन नेशन वन कार्ड जनता के हित में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राशन वितरण प्रणाली को अब पूरी तरह डिजिटल बना दिया गया है। ePoS (इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल) मशीनों के माध्यम से राशन वितरण की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल रूप दिया गया है। इस नई व्यवस्था से लाभार्थी का प्रमाणीकरण आसानी से हो जाता है और राशन वितरण का पूरा रिकॉर्ड तुरंत दर्ज हो जाता है। इससे राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ी है और किसी भी प्रकार की अनियमितता पर अंकुश लगाने में मदद मिली है। डिजिटल तकनीक के इस कदम से पात्र लाभार्थियों तक सही समय पर सही मात्रा में राशन पहुंचाना सुनिश्चित हो रहा है। राशन कार्ड और ePoS मशीनों के जरिए अब वितरण प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक सरल, तेज और विश्वसनीय हो गई है। यह डिजिटल क्रांति सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी तथा जन-हितैषी बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। जय हिंद | जय भारत | जय महाराष्ट्र धन्यवाद श्री दयाशंकर गुप्ता जी मो. 8087423075 🙏👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 🙏              ...