महाराष्ट्र शासनाने शासकीय कर्मचाऱ्यांना दिले कठोर आदेश! विलंब झाल्यास होईल शिस्तभंग कारवाई मुंबई, ११ सप्टेंबर २०२६ – महाराष्ट्र शासनाने शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबाला आळा घालण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने आज एक महत्त्वपूर्ण शासन परिपत्रक जारी करून सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना आणि अधिकाऱ्यांना विहित कालमर्यादेत काम पूर्ण करण्याचे कठोर आदेश दिले आहेत. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम १० नुसार, प्रत्येक शासकीय कर्मचारी आपले काम अत्यंत दक्षतेने आणि शक्य तितक्या शीघ्रतेने पूर्ण करण्यास बांधील आहे. कोणतीही फाईल सात कामाच्या दिवसांपेक्षा जास्त काळ कोणत्याही कर्मचाऱ्याकडे प्रलंबित ठेवता येणार नाही. तातडीच्या फाईली शक्यतो एका दिवसात किंवा दुसऱ्या दिवशी सकाळीच निकालात काढाव्यात, तर प्राधान्यक्रमाच्या फाईली चार दिवसांत पूर्ण कराव्यात. परिपत्रकानुसार, जर प्रस्ताव दुसऱ्या विभागाकडे पाठवायची गरज नसेल, तर ४५ दिवसांत निर्णय घ्यावा. आंतरविभागीय प्रकरणांमध्ये तीन...