MERA DESH MERA WATAN SAMACHAR मेरा देश मेरा वतन समाचार

 भिवंडीत विमुक्त जाती व भटक्या जमातींसाठी विशेष शिबिर यशस्वी भिवंडी, २९ सप्टेंबर २०२६: भिवंडी तालुक्यातील राहणाल परिसरातील विमुक्त जाती व भटक्या जमाती (VJNT) प्रवर्गातील नागरिकांसाठी विशेष शिबिराचे आयोजन आज आगरी उन्नती समाज मंडळ, महानगरपालिका आणि ग्रामीण येथे करण्यात आले. या शिबिराचे आयोजन जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांच्या जिल्हाधिकारी कार्यालय, ठाणे; इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, ठाणे आणि तहसील कार्यालय, महसूल विभाग, भिवंडी यांच्या संयुक्त विद्यमाने करण्यात आले होते. शिबिर ग्राम महसूल अधिकारी कामतघर हद्दीतील नारपोली शिवाजी नगर येथील लाभार्थ्यांसाठी होते. शिबिरास मा. निवासी नायब तहसीलदार श्री. विशाल इंदुरकर, माजी सरपंच श्री. राजेंद्र मढवी, ग्रा.पं. सदस्य श्री. पंकज पाटील, अध्यक्ष श्री. नामदेव पाटील (आगरी समाज उन्नती मंडळ), सामाजिक कार्यकर्ता श्री. नंदू भाऊ पवार, श्रीमती इंदुबाई चव्हाण, सरपंच श्री. प्रताप पाटील, मंडळ अधिकारी श्री. योगेश भोजने, श्री. सुरेश गो. राठोड, श्री. अविनाश राऊत आणि ग्राम महसूल अधिकारी श्रीमती संजीवनी वानखडे आदी प्रमुख उपस्थित होते. शिबिरात वाटप झा...

 भिवंडी: विधानसभा क्षेत्र 134 (ग्रामीण) की 31 सरकारी राशन बांटने वाली दुकानों का डेटा और रेफरेंस रजिस्टर अभी तक भिवंडी तहसील ऑफिस में नहीं आने से राशन कार्ड होल्डर्स को काफी परेशानी हो रही है। भिवंडी, 29 सितंबर, 2026 संपादक व पत्रकार स्थानीय प्रतिनिधि विधानसभा क्षेत्र 134 (ग्रामीण) के तहत आने वाली 31 सरकारी राशन बांटने वाली दुकानों का डेटा और रेफरेंस रजिस्टर अभी तक भिवंडी तहसील ऑफिस में नहीं आने से राशन कार्ड होल्डर्स को काफी परेशानी हो रही है। लोगों को बेवजह चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और राशन कार्ड से जुड़े काम रुक गए हैं। ‘मेरा देश मेरा वतन’ अखबार के एडिटर दयाशंकर गुप्ता ने इस बारे में भिवंडी तहसीलदार को अप्लाई किया है। 15 दिसंबर, 2025 के सरकारी फैसले के मुताबिक, राशन बांटने वाले ऑफिस नंबर 37 F भिवंडी के इलाके की 31 सरकारी राशन बांटने वाली दुकानों को विधानसभा क्षेत्र 134 (ग्रामीण) के हिसाब से भिवंडी तहसील ऑफिस में ट्रांसफर कर दिया गया था। इसके मुताबिक, जुलाई 2026 से तहसील ऑफिस से इन दुकानों को अनाज बांटना शुरू हो गया है। लेकिन, जब लोग राशन कार्ड से जुड़े काम के बारे में पूछते हैं, त...

 स्कूल छोड़ने के बाद भी ‘एजुकेशन ऑफिसर्स’ (EO) के पास LC/जनरल रजिस्टर ठीक करने का अधिकार है! माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा और सुकून देने वाला फैसला! स्कूल छोड़ने या पढ़ाई पूरी करने के बाद, बहुत से लोग स्कूल सर्टिफिकेट (लीविंग सर्टिफिकेट/जनरल रजिस्टर) पर जन्मतिथि, अपना नाम, पिता का नाम या सरनेम में गलती ठीक करवाने के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट जाते हैं। लेकिन एप्लीकेशन यह कहकर रिजेक्ट कर दी जाती है कि “स्टूडेंट ने स्कूल छोड़ दिया है, इसलिए अब बदलाव नहीं किया जा सकता”। इस पर माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच (रिट पिटीशन नंबर 8739/2026 – सैयद सुहाना मुबीन बनाम महाराष्ट्र सरकार, फैसले की तारीख: 04/08/2026) ने बहुत ही अहम फैसला सुनाया है और सभी मामलों को साफ किया है। 🔹 फैसले में अहम बातें और डिटेल में जानकारी: * 1) ठीक करने का अधिकार किसे है? (एजुकेशन ऑफिसर): * लीगल रेफरेंस: इस जजमेंट के पैराग्राफ 1, 5 और 8 के अनुसार, एजुकेशन ऑफिसर (EO) के पास स्कूल छोड़ने के बाद जनरल रजिस्टर या सर्टिफिकेट में करेक्शन करने का अधिकार है। * प्रोसीजर: स्कूल के हेडमास्टर (HM) के पास खुद से ऐसे ...

  ठाणे: जिल्हाधिकारी कार्यालय का सख्त आदेश – सरकारी दफ्तरों में अवैध प्राइवेट खाजगी निजी कर्मचारियों पर पूरी पाबंदी ठाणे। जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय, ठाणे ने एक बार फिर सख्त परिपत्रक जारी कर जिला के सभी राजस्व कार्यालयों में अवैध रूप से निजी उम्मीदवार प्राइवेट सगी कर्मचारी) रखने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। जिलाधिकारी राजेश जे. नार्वेकर द्वारा जारी इस परिपत्रक में कहा गया है कि तहसीलदार कार्यालय, मंडल अधिकारी, तलाठी तथा उपविभागीय अधिकारी कार्यालयों में कई कर्मचारी अवैध रूप से निजी उम्मीदवारों को कार्यालयीन कामकाज के लिए रखते आए हैं। इसके बावजूद शासन तथा आम नागरिकों से लगातार शिकायतें आ रही हैं। परिपत्रक में चेतावनी दी गई है कि इन अवैध कर्मचारियों के कारण: आम नागरिकों, छात्रों, गरीब किसानों और वरिष्ठ नागरिकों को परेशानी होती है। बिल्डरों के काम नियमों को दरकिनार कर जल्दबाजी में करवाए जाते हैं। महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज गायब होने या उनमें हेराफेरी की आशंका रहती है। गोपनीय फाइलों के हैंडलिंग से सरकारी गोपनीयता भंग होती है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अब से कि ...

  नई दिल्ली। भरत सरकार, केंद्र सरकार सोना-चांदी के खजाने की बातें अक्सर सुनने को मिलती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) का खजाना बिलकुल अलग है। इसमें न तो सोना है, न चांदी। यहां हर पात्र व्यक्ति को हर महीने 5 किलो अनाज मिलता है—और वो भी बिल्कुल मुफ्त। खजाना ढूँढने चलें! 🪙🌾 Slide 1  प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एक खजाना ढूँढने चलें? हर महीने मिलने वाला एक सहारा, जो जीवन आसान बनाता है। Slide 2  जवाब: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) ये वो खजाना है जो हर महीने गरीब परिवारों के घर में मुफ्त अनाज लेकर आता है। कोई चार्ज नहीं, सिर्फ राहत! Slide 3 (क्या मिलता है?) ✅ Priority Household (PHH) कार्ड वाले: हर सदस्य को 5 किलो चावल/गेहूं/मोटा अनाज प्रति माह ✅ Antyodaya Anna Yojana (AAY) परिवार: 35 किलो अनाज प्रति परिवार प्रति माह सब बिल्कुल मुफ्त! Slide 4 (कितने लोगों को फायदा?) लगभग 80 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी (देश की आबादी का करीब दो-तिहाई) योजना दिसंबर 2028 तक जारी रहेगी। केंद्र सरकार पूरा खर्च उठा रही है (5 साल में लगभग ₹11.80 लाख करोड़)।...

  सूचना अधिकार दिवस पर भिवंडी शिधावाटप कार्यालय में अधिकारियों ने ली शपथ भिवंडी, ठाणे। सूचना अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में शिधावाटप कार्यालय क्रमांक ३७फ, भिवंडी में सूचना अधिकार दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यालय के सभी अधिकारियों ने सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शपथ ली और नागरिकों के हित में तथा जनहित के लिए कार्य करने का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम में अधिकारियों ने कहा कि वे पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करते हुए अपना कर्तव्य निभाएंगे। सूचना के अधिकार के माध्यम से जनता को सही जानकारी उपलब्ध कराने और शासन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने का संकल्प व्यक्त किया गया। कार्यक्रम स्थल: शिधावाटप कार्यालय क्र. ३७फ, शासकीय गोदाम क्र. ४, भिवंडी एस.टी. आगार के निकट, भिवंडी, जिला ठाणे, महाराष्ट्र। ई-मेल: ro37F-mh@gov.in इस अवसर पर भिवंडी क्षेत्र के अन्य शिधावाटप कार्यालयों— (१) शिधावाटप कार्यालय ४८ भिवंडी पश्चिम (२) शिधावाटप कार्यालय ४९ भिवंडी पूर्व का भी उल्लेख किया गया। इन कार्यालयों का पता भी शासकीय गोदाम क्र. ४, एस.टी. आगार के निकट, भिवंडी, जिला ठाणे – ४२१३...

 जन्म-मृत्यु पंजीकरण में बड़ा बदलाव: अब देरी से रजिस्ट्रेशन के नियम सख्त नई दिल्ली, 6 अगस्त 2026 भारत सरकार ने जन्म और मृत्यु के पंजीकरण को लेकर महत्वपूर्ण संशोधन किया है। विधि और न्याय मंत्रालय ने आज आधिकारिक राजपत्र में ‘जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2026’ अधिसूचित कर दिया। यह अधिनियम वर्ष 1969 के मूल कानून में बदलाव लाता है और देरी से सूचना देने पर पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक कड़ा बनाता है। क्या है नया प्रावधान? संशोधित धारा 13 के अनुसार: एक वर्ष के बाद लेकिन दो वर्ष के अंदर जन्म या मृत्यु की सूचना दी जाती है, तो पंजीकरण केवल जिला मजिस्ट्रेट, सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट के आदेश से ही संभव होगा। इसके लिए जन्म या मृत्यु की सत्यता की जांच अनिवार्य होगी और निर्धारित फीस भी जमा करनी होगी। दो वर्ष से अधिक देरी होने पर पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जा सकेगा। यहां भी सच्चाई की पुष्टि और फीस का भुगतान जरूरी होगा। कार्यकारी मजिस्ट्रेट की परिभाषा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 14 के अं...