MERA DESH MERA WATAN SAMACHAR मेरा देश मेरा वतन समाचार

 *भिवंडीमध्ये प्रतिबंधित मांगूर मासळी विक्री प्रकरण: १७५ किलो मासळी जप्त, विक्रेत्यावर FIR दाखल* ठाणे जिल्ह्यातीaल भिवंडी निजामपुर शहर महानगरपालिका हद्दीत प्रतिबंधित मांगूर मासळीची विक्री होत असल्याची तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हास्तरीय मांगूर निर्मूलन समितीने दि. १० सप्टेंबर २०२६ रोजी भिवंडी शहरातील कोंडाजीवाडी येथील इम्रान फिश शॉप (मालक: श्री. इम्रान नजीर कुरेशी) येथे धाड टाकली. प्रथमत: दुकानातील रोहू, पंगेशियस व रुपचंद मासळीमध्ये फक्त २ नग (एकूण ४.५ किलो) प्रतिबंधित मागूर मासळी आढळली. परंतु स्थानिकांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, दुकानासमोर उभ्या असलेल्या महिंद्रा बोलेरो पिकअप ट्रक (क्र. MH 04 HS १२६६) ची तपासणी केली असता, त्यातील ८ निळ्या ड्रमपैकी ३ ड्रममध्ये एकूण १७१ किलो मांगूर मासळी आढळली. दुकान व ट्रकमधील मिळून एकूण १७५ किलो प्रतिबंधित मांगूर मासळी समितीद्वारे जप्त करण्यात आली. सदर मासळी भिवंडी शहरातील घनकचरा व्यवस्थापन केंद्र, रामनगर चावींद्रा येथे शास्त्रोक्त पद्धतीने नष्ट करण्यात आली. संबंधित मासेविक्रेते श्री. इम्रान नजीर कुरेशी यांच्याविरोधात शांतीनगर पोलीस स्टेशनमध्य...

 *गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून जनकल्याणाचा सेतू* *‘लोकसंवाद-२०२६’ उपक्रमातून शासकीय योजना थेट पोहोचणार घराघरात* *जिल्ह्यातील सर्व गणेश मंडळे आणि शासकीय यंत्रणांना जिल्हा माहिती कार्यालयाचे सक्रिय सहभागाचे आवाहन* ठाणे,दि.20 सितंबर 2026 :- भारतीय संस्कृती आणि लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळकांच्या विचारांचा वारसा लाभलेला गणेशोत्सव हा केवळ धार्मिक सोहळा नसून सामाजिक प्रबोधन, प्रबोधनात्मक संवाद आणि जनसामान्यांच्या एकोप्याचे एक अत्यंत प्रभावी माध्यम आहे. याच लोकोत्सवाचा सकारात्मक आणि रचनात्मक उपयोग करत सामान्य नागरिकांच्या दारापर्यंत विविध शासकीय योजना आणि लोककल्याणकारी सेवा पोहोचवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने ‘लोकसंवाद-२०२६’ हा अत्यंत नाविन्यपूर्ण आणि पथदर्शी उपक्रम हाती घेतला आहे.       माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा माहिती कार्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने आणि जिल्हा तसेच तालुका स्तरीय सर्व शासकीय विभागांच्या सक्रिय समन्वयाने हा उपक्रम सोमवारपासून पुढील चार दिवस संपूर्ण जिल्ह्यात अत्यंत व्यापक स्वरूपात राबविण्यात येत आहे.      ‘लोक...

 महाराष्ट्र शासनाने राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमांतर्गत जिल्हानिहाय सुधारित इष्टांक जाहीर केला मुंबई, १ एप्रिल २०२५ – राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना सवलतीच्या दराने अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने शिधापत्रिका व्यवस्थापन प्रणाली (RCMS) वरील अद्ययावत आकडेवारीच्या आधारे जिल्हानिहाय सुधारित इष्टांक निश्चित केला आहे. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक असुका-२०२५/प्र.क्र.१६/नापु-२८ अन्वये हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमाची अंमलबजावणी १ फेब्रुवारी २०१४ पासून सुरू आहे. या अधिनियमानुसार राज्यासाठी ७६.३२ टक्के ग्रामीण व ४५.३४ टक्के शहरी लोकसंख्येची मर्यादा निश्चित करण्यात आली असून एकूण सुमारे ७००.१६ लाख लाभार्थी संख्या ठरवण्यात आली आहे. मागील काही वर्षांत वेळोवेळी इष्टांकात सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. तरीही RCMS वर डिजिटाइझ केलेल्या अंत्योदय अन्न योजना शिधापत्रिका व प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी संख्येचे अवलोकन केल्यानंतर अद्याप विनावापर इष्टांक शिल्लक असल्याचे नि...

 *Bappa.org च्या सहाय्याने आपला गणपती बाप्पा जागतीक पातळीवर पोहचवा…* दिनांक : 19 सप्टेंबर, 2026   महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत गणेशोत्सवाच्या समृद्ध सांस्कृतिक परंपरेचे जतन व संवर्धन करण्याच्या उद्देशाने *‘Bappa.org’* हा डिजिटल उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या विविध भागांतील गणेशोत्सवाशी संबंधित परंपरा, प्रथा, आठवणी, आरत्या, गणेशमूर्तींची छायाचित्रे, उत्सवातील अनुभव तसेच सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या विविध उपक्रमांची माहिती डिजिटल स्वरूपात संकलित करून ती पुढील पिढ्यांसाठी जतन करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.             भिवंडी शहरालाही गणेशोत्सवाची समृद्ध सांस्कृतिक व सामाजिक परंपरा लाभलेली असून, शहरातील विविध सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे तसेच घरगुती गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून अनेक वर्षांपासून विविध धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक उपक्रमांचे आयोजन करण्यात येते. या परंपरांचा डिजिटल स्वरूपात दस्तऐवजीकरण होऊन *भिवंडी शहराचा गणेशोत्सवातील सांस्कृतिक वारसा जागतीक स्तरावर पोहोचावा*, यासाठी भिवंडी निज...

  पत्रकारों के अधिकार: कवरेज में बाधा डालना अब भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत अपराध 1 जुलाई 2024 से भारतीय दंड संहिता (IPC) की जगह भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) लागू हो चुकी है। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। जनहित में खबर कवरेज करते समय किसी को रोकना, धमकाना, कैमरा तोड़ना या वीडियो डिलीट कराना कानूनी अपराध हो सकता है। नीचे सामान्य परिस्थितियों में लागू हो सकने वाले मुख्य प्रावधान दिए गए हैं (यह सामान्य जानकारी है, हर केस तथ्यों पर निर्भर करता है): 1. कवरेज से रोकना / रास्ता रोकना / बाधा डालना BNS धारा 126 – सदोष अवरोध (Wrongful Restraint) किसी व्यक्ति को उसके अधिकार वाले रास्ते पर आगे बढ़ने से जानबूझकर रोकना। सजा: एक महीने तक साधारण कारावास या 5,000 रुपये तक जुर्माना या दोनों। BNS धारा 127 – सदोष परिरोध (Wrongful Confinement) किसी को निश्चित सीमाओं के अंदर रोकना। नोट: पत्रकार कानूनी रूप से “लोक सेवक” नहीं होते। इसलिए BNS धारा 221 (लोक सेवक को कर्तव्य से रोकना) सीधे तौर पर पत्रकारों पर लागू नहीं होती। 2. कैमरा तोड़ना / उपकरण नुकसान / वीडियो डिलीट कराना BNS धारा 324 – रिष...

 *जनसामान्यांची सेवा हाच प्रशासनाचा खरा धर्म;*  *योजना तळागाळापर्यंत पोहोचवून लोकाभिमुख प्रशासन घडवा*    *- कोकण विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल* *ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात ‘सेवा संकल्प’ अभियानाचा दिमाखदार शुभारंभ; विविध योजनांचे लाभ वाटप, वनपट्टे वाटप आणि कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती* ठाणे,दि.17 सप्टेंबर 2026 : प्रशासकीय यंत्रणेने अधिक संवेदनशील, कार्यक्षम आणि लोकाभिमुख बनून समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत शासकीय योजनांचा लाभ सहजतेने पोहोचवला पाहिजे. सर्व प्रशासकीय विभागांनी समन्वयाने एकत्र येऊन जनसामान्यांची अविरत सेवा करणे, हाच आपला खरा धर्म असून, प्रत्येकाने जबाबदारीने आणि आग्रही प्रयत्नांतून गरजू लाभार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणले पाहिजे, असे प्रतिपादन कोकण विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल यांनी आज येथे केले.      जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पाचव्या मजल्यावरील समिती सभागृहात आज कोकण विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ‘सेवा संकल्प’ अभियानाचा शुभारंभ अत्यंत उत्साहात संपन्न झाला.      यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, अप्पर जि...