Skip to main content

गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून जनकल्याणाचा सेतू*‘लोकसंवाद-२०२६’ उपक्रमातून शासकीय योजना थेट पोहोचणार घराघरात* *जिल्ह्यातील सर्व गणेश मंडळे आणि शासकीय यंत्रणांना जिल्हा माहिती कार्यालयाचे सक्रिय सहभागाचे आवाहन*

 *गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून जनकल्याणाचा सेतू*


*‘लोकसंवाद-२०२६’ उपक्रमातून शासकीय योजना थेट पोहोचणार घराघरात*


*जिल्ह्यातील सर्व गणेश मंडळे आणि शासकीय यंत्रणांना जिल्हा माहिती कार्यालयाचे सक्रिय सहभागाचे आवाहन*




ठाणे,दि.20 सितंबर 2026 :- भारतीय संस्कृती आणि लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळकांच्या विचारांचा वारसा लाभलेला गणेशोत्सव हा केवळ धार्मिक सोहळा नसून सामाजिक प्रबोधन, प्रबोधनात्मक संवाद आणि जनसामान्यांच्या एकोप्याचे एक अत्यंत प्रभावी माध्यम आहे. याच लोकोत्सवाचा सकारात्मक आणि रचनात्मक उपयोग करत सामान्य नागरिकांच्या दारापर्यंत विविध शासकीय योजना आणि लोककल्याणकारी सेवा पोहोचवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने ‘लोकसंवाद-२०२६’ हा अत्यंत नाविन्यपूर्ण आणि पथदर्शी उपक्रम हाती घेतला आहे. 

     माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा माहिती कार्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने आणि जिल्हा तसेच तालुका स्तरीय सर्व शासकीय विभागांच्या सक्रिय समन्वयाने हा उपक्रम सोमवारपासून पुढील चार दिवस संपूर्ण जिल्ह्यात अत्यंत व्यापक स्वरूपात राबविण्यात येत आहे.

     ‘लोकसंवाद-२०२६’ या अभिनव उपक्रमाचे महत्त्व अधोरेखित करताना प्रशासनाने नागरिकांच्या उत्स्फूर्त गर्दीचा सुवर्णयोग साधला आहे. गणेशोत्सवादरम्यान भाविक आणि नागरिक मोठ्या संख्येने लाडक्या बाप्पाच्या दर्शनासाठी मंडपांमध्ये येतात. या गर्दीच्या आणि सोयीस्कर वेळेचा सदुपयोग करून थेट जनतेशी थेट सुसंवाद प्रस्थापित करणे हे या उपक्रमाचे मूळ उद्दिष्ट आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मार्गदर्शनाखाली विविध शासकीय विभागांचे अधिकारी आणि कर्मचारी जिल्ह्यातील प्रमुख, मानाच्या तसेच सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या ठिकाणी स्वतः उपस्थित राहून उपस्थित नागरिकांना शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची सविस्तर व सुलभ भाषेत माहिती देतील.

     या उपक्रमांतर्गत नागरिकांना शासनाच्या अत्यंत महत्त्वाच्या अशा 'सेवा संकल्प', 'एस.आय.आर.', महसूल विभागातील विविध दाखले, फेरफार व ऑनलाईन सेवा, तसेच शहरी भागातील महानगरपालिका व नगरपरिषदेच्या नागरी सुविधांची विस्तृत माहिती दिली जाणार आहे. याशिवाय पर्यावरण संवर्धन, शिक्षण क्षेत्रातील विविध शिष्यवृत्ती व योजना, सामाजिक न्याय विभाग आणि क्रीडा विभागाच्या कल्याणकारी योजना, बेरोजगारांसाठी सुवर्णसंधी देणारा 'रोजगार महाकुंभ', आरोग्यविषयक 'श्री गणेशा आरोग्याचा' मोहीम आणि गंभीर रुग्णांना संजीवनी देणारा 'मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्ष' यांसारख्या अतिशय संवेदनशील व लोकोपयोगी योजनांची सखोल माहिती नागरिकांना एकाच छताखाली उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

     त्याचप्रमाणे सद्य:स्थितीतील वाढत्या डिजिटल गरजा लक्षात घेऊन महिला व बालविकास विभागाच्या योजनांसोबतच सायबर सुरक्षा, दैनंदिन सुरक्षित डिजिटल व्यवहारांचे ज्ञान, विविध स्पर्धा परीक्षांचे मार्गदर्शन आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीने सुरू करण्यात आलेल्या विविध नाविण्यपूर्ण सेवा-सुविधांचा परिचयही या संवादादरम्यान करून दिला जाणार आहे. प्रत्येक मंडळाच्या ठिकाणी किमान तीन ते चार प्रमुख योजनांची एका वेळी सविस्तर माहिती देऊन जनतेचे प्रबोधन केले जाईल. 

     या उपक्रमाची व्यापकता अधिक वाढवण्यासाठी प्रत्येक सादरीकरणाचे जिल्हाधिकारी कार्यालय व जिल्हा माहिती कार्यालयाच्या अधिकृत सोशल मीडिया हँडल्स तसेच सर्व प्रमुख वृत्तवाहिन्या आणि वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून यास व्यापक प्रसिद्धी दिली जाणार आहे.

    प्रशासकीय पारदर्शकता आणि गतिमानतेचा आदर्श प्रस्थापित करणाऱ्या या मोहिमेत माहिती व जनसंपर्क विभाग, जिल्हा माहिती कार्यालय तसेच सर्व जिल्हा व तालुका स्तरावरील प्रशासकीय कार्यालयांची भूमिका अत्यंत कौतुकास्पद ठरत आहे. अत्यंत सुनियोजित समन्वय साधून हाती घेण्यात आलेला हा उपक्रम शासकीय योजना आणि सर्वसामान्य नागरिक यांच्यातील दुवा अधिक घट्ट करणारा ठरेल यात शंका नाही. जिल्ह्यातील अनेक नामांकित गणेशोत्सव मंडळांनी या उपक्रमाचे मनापासून स्वागत केले असून, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना आपल्या मंडपात जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी उत्स्फूर्त तयारी दर्शविली आहे.



     जिल्हा माहिती कार्यालयाच्या वतीने जिल्ह्यातील सर्व शासकीय विभाग प्रमुख, तालुकास्तरीय अधिकारी, कर्मचारी तसेच जिल्ह्यातील सर्व गणेशोत्सव मंडळांना जाहीर आवाहन करण्यात आले आहे की, सोमवारपासून पुढील चार दिवस चालणाऱ्या या महा-उपक्रमात सर्वांनी पूर्ण क्षमतेने, जबाबदारीने आणि उत्साहाने पुढाकार घ्यावा. आपापल्या संपर्कातील जास्तीत जास्त गणेशोत्सव मंडळांशी समन्वय साधून मंडपाच्या दर्शनी, सुयोग्य व सुरक्षित ठिकाणी 'लोकसंवाद-२०२६' चे माहिती फलक व बॅनर लावावेत आणि बाप्पाच्या चरणी येणाऱ्या प्रत्येक नागरिकापर्यंत शासकीय योजनांचा लाभ पोहोचवून हा उत्सव खऱ्या अर्थाने 'जनकल्याण पर्व' म्हणून यशस्वी करावा.

    

🙏👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇🙏

👉 संपादक एवं लेखक: समाज सेवक, RTI कार्यकर्ता👈

👉 श्री दयाशंकर गुप्ता जी👈 👉 नमस्कार चमत्कार 👈

👉 मेरा देश मेरा वतन समाचार 👈 👉 बुलंद आवाज न्यूज़ 👈

👉 दया की सोच👈    नोट........ 👉👇🙏

 दोस्तों अप सभी पाठकों से उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने यह आर्टिकल को अंत तक पढ़े होंगे एवं यह आर्टिकल आपको बेहद पसंद आया होगा हैं। 

संविधान का चौथा स्तंभ ने अपने दिल की कुछ प्रमुखताएं या बातें या भावनाएं रखा है अप सभी के बिच में सभी नागरिकों के समक्ष प्रस्तुत किया है और लिखने में कोई त्रुटि हुई हैं। 

तो क्षमा करें इस के लिए हम आप से क्षमा मांगते हैं। और हमारे इस आर्टिकल को लाइक करें शेयर करें? 🪶🙏 

🙏 संपादक व लेखक व अध्यक्ष व RTI आरटीआई कार्यकर्ता 

श्री दयाशंकर गुप्ता जी की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद🙏

🙏जय संविधान जय भीम जय, संविधान के चौथा स्तंभ की जय 🙏

जय हिंद 🇮🇳 जय भारत 🇮🇳 जय महाराष्ट्र 🙏 वंदे मातरम🙏

Comments

Popular posts from this blog

वन नेशन वन रेशन कार्ड (ओएनओआरसी)

वन नेशन वन रेशन कार्ड (ओएनओआरसी) वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) योजना: सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के संपर्क विवरण वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत लाभार्थियों को देशभर में किसी भी उचित मूल्य की दुकान (FPS) से सब्सिडी वाले अनाज प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है। यह योजना सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है, जिसमें असम हाल ही में शामिल हुआ है। योजना के तहत राशन कार्ड को आधार से सीड करने की आवश्यकता होती है। योजना से संबंधित शिकायतों, जानकारी या सहायता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14445 उपलब्ध है। इसके अलावा, सामान्य PDS हेल्पलाइन नंबर 1967 है। कुछ राज्यों में अतिरिक्त स्थानीय नंबर भी हैं। नीचे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य संपर्क विवरण दिए गए हैं (मुख्यालय का पता, फोन नंबर और ईमेल जहां उपलब्ध)। ये विवरण आधिकारिक स्रोतों से संकलित हैं। यदि आपको मोबाइल नंबर की आवश्यकता है, तो आधार से लिंक्ड रजिस्टर्ड मोबाइल का उपयोग करें, क्योंकि योजना में...

भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिका (BNCMC) सार्वत्रिक निवडणूक 2025-26 के लिए प्रचार (campaign) बंद होने की तारीख और समय: महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग द्वारा जारी किए गए कार्यक्रम के अनुसार, यह चुनाव 15 जनवरी 2026 को होने वाला है (मतदान सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक)। भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिका (BNCMC) सार्वत्रिक निवडणूक 2025-26 साठी प्रचार (campaign) बंद होण्याची तारीख आणि वेळ: महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार, ही निवडणूक १५ जानेवारी २०२६ रोजी होणार आहे (मतदान ७:३० AM ते ५:३० PM पर्यंत).

 भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिका (BNCMC) सार्वत्रिक निवडणूक 2025-26 के लिए प्रचार (campaign) बंद होने की तारीख और समय: महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग द्वारा जारी किए गए कार्यक्रम के अनुसार, यह चुनाव 15 जनवरी 2026 को होने वाला है (मतदान सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक)। 29 महानगरपालिकाओं (जिसमें BNCMC भी शामिल है) के लिए एक ही चरण में चुनाव हो रहे हैं। सामान्य नियमों के अनुसार, प्रचार मतदान शुरू होने से ठीक पहले मतदान के दिन सुबह 7:30 बजे तक बंद हो जाता है (यानी 15 जनवरी 2026 को सुबह 7:30 बजे से प्रचार पूरी तरह प्रतिबंधित)। कुछ स्थानीय निकायों में प्रचार पिछले दिन रात 10 बजे तक बंद होता है, लेकिन महानगरपालिका चुनावों (जैसे BMC, BNCMC आदि) के लिए आधिकारिक रूप से प्रचार समाप्ति मतदान शुरू होने के समय (15 जनवरी सुबह 7:30 बजे) मानी जाती है। मुख्य तिथियाँ (संक्षेप में): नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि: 30 दिसंबर 2025 नामांकन की जांच: 31 दिसंबर 2025 नाम वापसी की अंतिम तिथि: 2 जनवरी 2026 अंतिम उम्मीदवार सूची: 3 जनवरी 2026 मतदान: 15 जनवरी 2026 (7:30 AM से 5:30 PM) मतगणना: 16 जनवरी 2026 प्...

भिवंडी शहर निजामपुर महानगरपालिका कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल का अल्टीमेटम 30 दिनों में लंबित वेतन, प्रमोशन और सेवा लाभ न मिले तो हड़ताल

  भिवंडी शहर निजामपुर महानगरपालिका कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल का अल्टीमेटम 30 दिनों में लंबित वेतन, प्रमोशन और सेवा लाभ न मिले तो हड़ताल भिवंडी, 10 अगस्त 2026: भिवंडी-निजामपुर शहर महानगरपालिका में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से महाराष्ट्र राज्य जाति कर्मचारी कल्याण महासंघ  ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का अंतिम नोटिस जारी किया है। महासंघ का कहना है कि पिछले कई वर्षों से लंबित सेवा लाभ और पदोन्नतियां न मिलने के कारण कर्मचारियों का धैर्य अब जवाब दे चुका है। महासंघ के  अध्यक्ष दीपक राव द्वारा जारी पत्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुमित्राअजित पवार समेत राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों तथा भिवंडी महानगरपालिका प्रशासन को चेतावनी दी गई है।  पत्र में कहा गया है कि इस नोटिस की प्राप्ति से 30 दिनों के अंदर सभी लंबित मांगें पूरी नहीं हुईं तो आवश्यक सेवाओं सहित अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। प्रमुख मांगें छठे और सातवें वेतन आयोग के लंबित अंतर (एयरियर्स) एश्योर्ड प्रोग्रेस स्कीम के तहत 12 और 24 वर्ष की सेवा पूरी करने पर म...