Skip to main content

*आयुष्मान योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी:* *उपचार नाकारणाऱ्या रुग्णालयांवर कठोर कारवाईचा बडगा*

*आयुष्मान योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी:*

*उपचार नाकारणाऱ्या रुग्णालयांवर कठोर कारवाईचा बडगा*




          *ठाणे,दिनांक :-.18/11/2026 (जिमाका)* :- केंद्र आणि राज्य शासनाच्या संयुक्त विद्यमाने राबविण्यात येत असलेल्या आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रशासनाने आता अत्यंत आक्रमक आणि कठोर भूमिका घेतली आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना हक्काचे आणि विनामूल्य उपचार मिळवून देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून, योजनेचा लाभ देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या किंवा उपचारासाठी मज्जाव करणाऱ्या खासगी रुग्णालयांची गय केली जाणार नाही, असा सज्जड इशारा आयुष्मान भारत मिशन महाराष्ट्र समितीचे अध्यक्ष डॉ. ओमप्रकाश शेटे यांनी दिला आहे.

       ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील नियोजन भवन येथे डॉ. ओमप्रकाश शेटे यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच एक महत्त्वाची संयुक्त आढावा बैठक पार पडली.

       या बैठकीस आमदार किसन कथोरे, आमदार निरंजन डावखरे, आमदार सुलभा गायकवाड, किरण भोईर, जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, प्र.मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजिंक्य पवार, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ.संदीप माने, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ.कैलास पवार, डॉ.धीरज महांगडे, डॉ.अर्चना पवार, जिल्हा प्रशिक्षण केंद्र आरोग्य अधिकारी डॉ.अंजली चौधरी, प्रादेशिक व्यवस्थापक डॉ.श्रीकांत पुंडकर, वरिष्ठ जिल्हा समन्वयक डॉ.रवींद्र जगतकर, आरोग्य अधिकारी, आयुष्यमान भारत मिशन चे जिल्ह्यातील समन्वयक आदी उपस्थित होते.

     या बैठकीत रुग्णालयांसमोरील अडचणी, लोकप्रतिनिधींनी मांडलेल्या महत्त्वपूर्ण तक्रारी तसेच योजनेच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींवर सखोल चर्चा करण्यात आली. 

     शासकीय योजनांचे फलक दर्शनी भागात न लावणाऱ्या आणि आढावा बैठकीला कोणतीही पूर्वकल्पना न देता गैरहजर राहिलेल्या खासगी रुग्णालयांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेश डॉ. शेटे यांनी दिले असून, नियमांचे वारंवार उल्लंघन करणाऱ्या अशा रुग्णालयांची देयके तात्काळ रोखण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

     बैठकीदरम्यान आमदार निरंजन डावखरे यांनी काही मोठ्या रुग्णालयांकडून योजनेची माहिती देणारे फलक प्रमुख ठिकाणी लावले जात नसल्याचा मुद्दा अतिशय आक्रमकपणे उपस्थित केला. अनेक खासगी रुग्णालये आयुष्मान कार्डधारक रुग्णांना उपचारांसाठी प्राधान्य देत नसल्याच्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत प्रशासनाने आता संपूर्ण यंत्रणा ऑनलाइन आणि पारदर्शक केली असल्याचे स्पष्ट केले आहे. 

     मुख्यमंत्री महोदयांच्या हस्ते २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी शुभारंभ झालेल्या अत्याधुनिक 'टीएमएस २.०' (TMS 2.0) पोर्टलमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) प्रभावी वापर करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता कोणत्याही रुग्णाला उपचारासाठी विनाकारण नकार देणे किंवा क्लेम प्रक्रियेत गैरप्रकार करणे शक्य राहिलेले नाही, कारण प्रत्येक व्यवहाराची पारदर्शक नोंद होत आहे.

उपचारांच्या पूर्वमंजुरीसाठी प्रशासनाने केवळ सहा तासांची कालमर्यादा निश्चित केली असून, या ठराविक मुदतीत संबंधित क्लेम मंजूर किंवा नामंजूर न झाल्यास नियमानुसार त्याला स्वयंचलित मान्यता (Auto Approval) मिळण्याची पारदर्शक तरतूद करण्यात आली आहे.   

      रुग्णालयांनी तांत्रिक प्रक्रिया आणि कागदपत्रपूर्ती वेळेत केल्यास निधी मिळण्यात कोणतीही अडचण येत नाही. दरम्यान, रुग्णालयांना क्लेमच्या रकमेपैकी केवळ २५ ते ३० टक्केच रक्कम मिळते, असा दावा काही घटकांकडून केला गेला असला, तरी अधिकाऱ्यांनी हा दावा पूर्णपणे फेटाळून लावला आहे.













      या सर्व कल्याणकारी योजनांच्या जनजागृतीबाबत ठाणे जिल्ह्याची सद्य:स्थिती पाहता, जिल्ह्यात एकूण ५६ लाख ९६ हजार आयुष्मान लाभार्थी आहेत; परंतु त्यापैकी केवळ १६ लाख ३७ हजार लाभार्थ्यांचीच कार्डे प्रत्यक्षात तयार झाली आहेत. याचा अर्थ ठाणे जिल्ह्यातील सुमारे ७० टक्के नागरिकांकडे अद्याप आयुष्मान कार्ड उपलब्ध नाही. ही पोकळी भरून काढण्यासाठी नागरिकांनी प्रशासनाची प्रतीक्षा न करता स्वतःहून पुढाकार घेऊन आपले कार्ड लवकरात लवकर तयार करून घ्यावे, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले आहे.

      नागरिकांना उपचारादरम्यान कोणतीही अडचण येऊ नये म्हणून प्रशासनाने यंत्रणा अधिक सुलभ केली आहे. जर एखाद्या रुग्णालयाने उपचार नाकारले, अडवणूक केली अथवा कोणतेही गैरप्रकार निदर्शनास आले, तर नागरिकांना तातडीने तक्रार करता यावी यासाठी ऑनलाइन पोर्टल, रुग्णालयामधील 'क्यूएसके' (QSK) केंद्र आणि शासनाचा १८०० २३३ २२ ०० हा टोल फ्री क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. तसेच 'आयुष्मान सारथी' या विशेष व्हॉट्सॲप सुविधेच्या माध्यमातून घरबसल्या कार्ड काढण्याची प्रक्रिया पार पाडणे आणि आपल्या तक्रारी नोंदविणे आता अत्यंत सुलभ झाले असून, सर्वसामान्यांनी या डिजिटल सुविधांचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

     या बैठकीत सुरुवातीस डॉ.प्रशांत पुंडकर यांनी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे आयुष्मान भारत मिशनचे जिल्ह्यात झालेल्या कामाचा अहवाल सादर केला. सूत्रसंचालन डॉ.तरुलता धानके यांनी केले.

🙏👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇🙏

       “सूत्रों के अनुसार…”🪶🙏  

👉 संपादक एवं लेखक: समाज सेवक, RTI कार्यकर्ता👈

👉 श्री दयाशंकर गुप्ता जी👈 👉 नमस्कार चमत्कार 👈

👉 मेरा देश मेरा वतन समाचार 👈 👉 बुलंद आवाज न्यूज़ 👈

👉 दया की सोच👈  🙏जनहित के लिए🙏  

 नोट........ 👉👇🙏

 दोस्तों अप सभी पाठकों से उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने यह आर्टिकल को अंत तक पढ़े होंगे एवं यह आर्टिकल आपको बेहद पसंद आया होगा हैं। 

संविधान का चौथा स्तंभ ने अपने दिल की कुछ प्रमुखताएं या बातें या भावनाएं रखा है अप सभी के बिच में सभी नागरिकों के समक्ष प्रस्तुत किया है और लिखने में कोई त्रुटि हुई हैं। 

तो क्षमा करें इस के लिए हम आप से क्षमा मांगते हैं। और हमारे इस आर्टिकल को लाइक करें शेयर करें? 🪶🙏 

🙏 संपादक व लेखक व अध्यक्ष व RTI आरटीआई कार्यकर्ता 

श्री दयाशंकर गुप्ता जी की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद🙏

🙏जय संविधान जय भीम जय, संविधान के चौथा स्तंभ की जय 🙏

जय हिंद 🇮🇳 जय भारत 🇮🇳 जय महाराष्ट्र 🙏 वंदे मातरम🙏


Comments

Popular posts from this blog

मुंबई-ठाणे शिधावाटप विभाग व डायघर पोलिसांची मोठी कारवाई; ६४ लाख ८० हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त

*मुंबई-ठाणे शिधावाटप विभाग व डायघर पोलिसांची मोठी कारवाई; ६४ लाख ८० हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त* ठाणे: *दिनांक -१८.१०.२०२६* मुंबई-ठाणे शिधावाटप विभागाचे नियंत्रक *मा. चंद्रकांत डांगे साहेब* यांच्या मार्गदर्शनाखाली ठाणे प्रादेशिक कार्यालयाचे उपनियंत्रक *भास्कर तायडे* यांच्या पथकातील अधिकाऱ्यांनी आणि डायघर पोलीस ठाणे येथील अधिकाऱ्यांनी संयुक्तपणे धाडसी कारवाई केली आहे. चोरीच्या डिझेल आणि डिझेल सदृश पदार्थांची बेकायदेशीर वाहतूक करणाऱ्या MH 46 DC 5335 व MH 46 DL 2603 या दोन टँकरवर धाड टाकण्यात आली. या कारवाईदरम्यान टँकरमध्ये असलेला सुमारे ६,८०० लिटर डिझेल व डिझेल सदृश पदार्थ जप्त करण्यात आला आहे. कारवाईतील ठळक मुद्दे:  *जप्त मुद्देमाल: दोन टँकरसह अंदाजे ६,८०० लिटर डिझेल व डिझेल सदृश पदार्थ.*  *एकूण किंमत: जप्त करण्यात आलेल्या संपूर्ण मुद्देमालाची एकूण किंमत अंदाजित ६४ लाख ८० हजार रुपये इतकी आहे.*  *गुन्हा दाखल:* या प्रकरणी टँकरचे चालक व मालक असलेल्या तीन आरोपींविरुद्ध डायघर पोलीस ठाणे येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शिधावाटप विभाग आणि पोलीस प्रशासनाच्या या संयुक्त कारवाईमु...

वन नेशन वन रेशन कार्ड (ओएनओआरसी)

वन नेशन वन रेशन कार्ड (ओएनओआरसी) वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) योजना: सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के संपर्क विवरण वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत लाभार्थियों को देशभर में किसी भी उचित मूल्य की दुकान (FPS) से सब्सिडी वाले अनाज प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है। यह योजना सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है, जिसमें असम हाल ही में शामिल हुआ है। योजना के तहत राशन कार्ड को आधार से सीड करने की आवश्यकता होती है। योजना से संबंधित शिकायतों, जानकारी या सहायता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14445 उपलब्ध है। इसके अलावा, सामान्य PDS हेल्पलाइन नंबर 1967 है। कुछ राज्यों में अतिरिक्त स्थानीय नंबर भी हैं। नीचे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य संपर्क विवरण दिए गए हैं (मुख्यालय का पता, फोन नंबर और ईमेल जहां उपलब्ध)। ये विवरण आधिकारिक स्रोतों से संकलित हैं। यदि आपको मोबाइल नंबर की आवश्यकता है, तो आधार से लिंक्ड रजिस्टर्ड मोबाइल का उपयोग करें, क्योंकि योजना में...

अनाधिकृत निर्माण की फ्लैटों के दस्तावेज अब रजिस्टर्ड नहीं होंगे महाराष्ट्र सरकार का सख्त आदेश, सब-रजिस्ट्रारों को निर्देश

 अनाधिकृत निर्माण की फ्लैटों के दस्तावेज अब रजिस्टर्ड नहीं होंगे महाराष्ट्र सरकार का सख्त आदेश, सब-रजिस्ट्रारों को निर्देश मुंबई, 12 अक्टूबर 2026 महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में अनाधिकृत निर्माण की फ्लैटों की बिक्री और हस्तांतरण के दस्तावेजों को रजिस्टर न करने का सख्त आदेश जारी किया है। राजस्व विभाग के इस परिपत्रक में सब-रजिस्ट्रारों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि बिना उचित अनुमति के बने भवनों या मंजूर क्षेत्र से अधिक क्षेत्रफल वाली फ्लैटों के दस्तावेज अब दर्ज नहीं किए जाएंगे। राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में 22 सितंबर 2026 को हुई बैठक में दिए गए निर्देशों के बाद यह परिपत्रक जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य के कुछ हिस्सों में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना निर्माण परियोजनाएं खड़ी की जा रही हैं और उनमें फ्लैट बेचे जा रहे हैं। कुछ मामलों में मंजूर नक्शे से अधिक क्षेत्रफल वाली फ्लैटों की भी बिक्री हो रही है, जिससे खरीदारों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। अब क्या नहीं होगा रजिस्ट्रेशन परिपत्रक के अनुसार, किसी भी निर्माण परियोजना में फ्लैटों की पहली बिक्री के लिए समझौता, बिक्री ...