Skip to main content

जिल्हा परिषद, ठाणे दिनांक : १७ नोव्हेंबर २०२६ *ठाणे जिल्ह्यात २२ नोव्हेंबर रोजी उपराष्ट्रीय पल्स पोलिओ लसीकरण मोहिम* *२ लाख १ हजार ९५६ बालकांना पोलिओ प्रतिबंधक लस देण्याचे उद्दिष्ट; १ हजार ८७९ लसीकरण बूथ व १ हजार ३८६ घरभेट पथके सज्ज*


जिल्हा परिषद, ठाणे

दिनांक : १७ नोव्हेंबर २०२६


*ठाणे जिल्ह्यात २२ नोव्हेंबर रोजी उपराष्ट्रीय पल्स पोलिओ लसीकरण मोहिम*


*२ लाख १ हजार ९५६ बालकांना पोलिओ प्रतिबंधक लस देण्याचे उद्दिष्ट; १ हजार ८७९ लसीकरण बूथ व १ हजार ३८६ घरभेट पथके सज्ज*




ठाणे, दि. १७ नोव्हेंबर २०२६ (जिल्हा परिषद, ठाणे) : देशाला पोलिओमुक्त ठेवण्याच्या राष्ट्रीय उद्दिष्टाला बळकटी देण्यासाठी ठाणे जिल्ह्यात दि. २२ नोव्हेंबर २०२६ रोजी उपराष्ट्रीय पल्स पोलिओ लसीकरण मोहिम राबविण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील ५ तालुके, २ नगरपरिषदा तसेच ठाणे व नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात या मोहिमेचे नियोजन करण्यात आले असून, प्रत्येक पात्र बालकापर्यंत पोलिओ प्रतिबंधक लस पोहोचविण्यासाठी आरोग्य विभागाची यंत्रणा सज्ज झाली आहे.


मोहिमेसाठी जिल्ह्यात व्यापक सूक्ष्म नियोजन (Micro Plan) पूर्ण करण्यात आले आहे. या मोहिमेंतर्गत सुमारे २ लाख १ हजार ९५६ बालकांना पोलिओ प्रतिबंधक लसीचा डोस देण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. यासाठी ग्रामीण व शहरी भागात मिळून १ हजार ८७९ लसीकरण बूथ उभारण्यात येणार असून, ४ हजार ३२६ कर्मचारी कार्यरत राहणार आहेत. बूथच्या कामकाजावर देखरेख ठेवण्यासाठी ३७६ पर्यवेक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.


लसीकरणापासून एकही बालक वंचित राहू नये यासाठी विशेष घरभेट मोहिमेचेही नियोजन करण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील अंदाजे ६ लाख ७२ हजार ३६६ घरांना भेटी देण्यासाठी १ हजार ३८६ पथके कार्यरत राहणार आहेत. यासाठी एकूण ५ हजार ४१९ पथक-दिवसांचे नियोजन करण्यात आले असून, ४२३ पर्यवेक्षक या कामावर देखरेख ठेवणार आहेत.


बसस्थानके, रेल्वे स्थानके, तपासणी नाके तसेच स्थलांतरित नागरिकांची वर्दळ असलेल्या ठिकाणी विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. याठिकाणी ७७ ट्रान्झिट पथके कार्यरत राहणार असून, त्यांच्यासाठी २५३ पथक-दिवसांचे नियोजन करण्यात आले आहे. तसेच दुर्गम व विशेष परिस्थितीतील भागांमध्ये लसीकरण सेवा पोहोचविण्यासाठी १३१ मोबाईल पथके सज्ज ठेवण्यात आली आहेत.


मोहिमेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये व इतर आरोग्य संस्था सहभागी होणार आहेत. मोहिमेवर देखरेख ठेवण्यासाठी ७६ वैद्यकीय अधिकारी तसेच ३४ जिल्हास्तरीय अधिकारी व पर्यवेक्षक कार्यरत राहणार आहेत. लसींची गुणवत्ता अबाधित राखण्यासाठी ४ हजार ३९५ कोल्ड चेन उपकरणे व १ हजार २९२ लस वाहक उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.


जिल्हास्तरीय समन्वय समितीची बैठक दि. २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी संपन्न झाली. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी पालकांना आपल्या पाच वर्षांखालील प्रत्येक बालकाला पोलिओ लसीचा डोस देण्यासाठी जवळच्या लसीकरण केंद्रावर किंवा बूथवर घेऊन जाण्याचे आवाहन केले. तसेच घरभेटीदरम्यान आरोग्य कर्मचाऱ्यांना सहकार्य करून कोणतेही बालक लसीकरणापासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे आवाहन केले.


पोलिओमुक्त भारताचे यश कायम राखण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. या मोहिमेला पालक, स्वयंसेवी संस्था आणि स्थानिक प्रशासनाने सक्रिय सहकार्य करावे, असे आवाहन मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजित यादव यांनी केले आहे.


🙏👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇🙏

       “सूत्रों के अनुसार…”🪶🙏  

👉 संपादक एवं लेखक: समाज सेवक, RTI कार्यकर्ता👈

👉 श्री दयाशंकर गुप्ता जी👈 👉 नमस्कार चमत्कार 👈

👉 मेरा देश मेरा वतन समाचार 👈 👉 बुलंद आवाज न्यूज़ 👈

👉 दया की सोच👈  🙏जनहित के लिए🙏  

 नोट........ 👉👇🙏

 दोस्तों अप सभी पाठकों से उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने यह आर्टिकल को अंत तक पढ़े होंगे एवं यह आर्टिकल आपको बेहद पसंद आया होगा हैं। 

संविधान का चौथा स्तंभ ने अपने दिल की कुछ प्रमुखताएं या बातें या भावनाएं रखा है अप सभी के बिच में सभी नागरिकों के समक्ष प्रस्तुत किया है और लिखने में कोई त्रुटि हुई हैं। 

तो क्षमा करें इस के लिए हम आप से क्षमा मांगते हैं। और हमारे इस आर्टिकल को लाइक करें शेयर करें? 🪶🙏 

🙏 संपादक व लेखक व अध्यक्ष व RTI आरटीआई कार्यकर्ता 

श्री दयाशंकर गुप्ता जी की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद🙏

🙏जय संविधान जय भीम जय, संविधान के चौथा स्तंभ की जय 🙏

जय हिंद 🇮🇳 जय भारत 🇮🇳 जय महाराष्ट्र 🙏 वंदे मातरम🙏

Comments

Popular posts from this blog

मुंबई-ठाणे शिधावाटप विभाग व डायघर पोलिसांची मोठी कारवाई; ६४ लाख ८० हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त

*मुंबई-ठाणे शिधावाटप विभाग व डायघर पोलिसांची मोठी कारवाई; ६४ लाख ८० हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त* ठाणे: *दिनांक -१८.१०.२०२६* मुंबई-ठाणे शिधावाटप विभागाचे नियंत्रक *मा. चंद्रकांत डांगे साहेब* यांच्या मार्गदर्शनाखाली ठाणे प्रादेशिक कार्यालयाचे उपनियंत्रक *भास्कर तायडे* यांच्या पथकातील अधिकाऱ्यांनी आणि डायघर पोलीस ठाणे येथील अधिकाऱ्यांनी संयुक्तपणे धाडसी कारवाई केली आहे. चोरीच्या डिझेल आणि डिझेल सदृश पदार्थांची बेकायदेशीर वाहतूक करणाऱ्या MH 46 DC 5335 व MH 46 DL 2603 या दोन टँकरवर धाड टाकण्यात आली. या कारवाईदरम्यान टँकरमध्ये असलेला सुमारे ६,८०० लिटर डिझेल व डिझेल सदृश पदार्थ जप्त करण्यात आला आहे. कारवाईतील ठळक मुद्दे:  *जप्त मुद्देमाल: दोन टँकरसह अंदाजे ६,८०० लिटर डिझेल व डिझेल सदृश पदार्थ.*  *एकूण किंमत: जप्त करण्यात आलेल्या संपूर्ण मुद्देमालाची एकूण किंमत अंदाजित ६४ लाख ८० हजार रुपये इतकी आहे.*  *गुन्हा दाखल:* या प्रकरणी टँकरचे चालक व मालक असलेल्या तीन आरोपींविरुद्ध डायघर पोलीस ठाणे येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शिधावाटप विभाग आणि पोलीस प्रशासनाच्या या संयुक्त कारवाईमु...

वन नेशन वन रेशन कार्ड (ओएनओआरसी)

वन नेशन वन रेशन कार्ड (ओएनओआरसी) वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) योजना: सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के संपर्क विवरण वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत लाभार्थियों को देशभर में किसी भी उचित मूल्य की दुकान (FPS) से सब्सिडी वाले अनाज प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है। यह योजना सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है, जिसमें असम हाल ही में शामिल हुआ है। योजना के तहत राशन कार्ड को आधार से सीड करने की आवश्यकता होती है। योजना से संबंधित शिकायतों, जानकारी या सहायता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14445 उपलब्ध है। इसके अलावा, सामान्य PDS हेल्पलाइन नंबर 1967 है। कुछ राज्यों में अतिरिक्त स्थानीय नंबर भी हैं। नीचे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य संपर्क विवरण दिए गए हैं (मुख्यालय का पता, फोन नंबर और ईमेल जहां उपलब्ध)। ये विवरण आधिकारिक स्रोतों से संकलित हैं। यदि आपको मोबाइल नंबर की आवश्यकता है, तो आधार से लिंक्ड रजिस्टर्ड मोबाइल का उपयोग करें, क्योंकि योजना में...

अनाधिकृत निर्माण की फ्लैटों के दस्तावेज अब रजिस्टर्ड नहीं होंगे महाराष्ट्र सरकार का सख्त आदेश, सब-रजिस्ट्रारों को निर्देश

 अनाधिकृत निर्माण की फ्लैटों के दस्तावेज अब रजिस्टर्ड नहीं होंगे महाराष्ट्र सरकार का सख्त आदेश, सब-रजिस्ट्रारों को निर्देश मुंबई, 12 अक्टूबर 2026 महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में अनाधिकृत निर्माण की फ्लैटों की बिक्री और हस्तांतरण के दस्तावेजों को रजिस्टर न करने का सख्त आदेश जारी किया है। राजस्व विभाग के इस परिपत्रक में सब-रजिस्ट्रारों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि बिना उचित अनुमति के बने भवनों या मंजूर क्षेत्र से अधिक क्षेत्रफल वाली फ्लैटों के दस्तावेज अब दर्ज नहीं किए जाएंगे। राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में 22 सितंबर 2026 को हुई बैठक में दिए गए निर्देशों के बाद यह परिपत्रक जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य के कुछ हिस्सों में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना निर्माण परियोजनाएं खड़ी की जा रही हैं और उनमें फ्लैट बेचे जा रहे हैं। कुछ मामलों में मंजूर नक्शे से अधिक क्षेत्रफल वाली फ्लैटों की भी बिक्री हो रही है, जिससे खरीदारों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। अब क्या नहीं होगा रजिस्ट्रेशन परिपत्रक के अनुसार, किसी भी निर्माण परियोजना में फ्लैटों की पहली बिक्री के लिए समझौता, बिक्री ...