शासकीय कार्यालयात फाईल किती दिवस प्रलंबित ठेवता येणार? आता अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित होणार! विलंब झाल्यास शिस्तभंगाच्या कारवाईची तरतूद!

 महाराष्ट्र शासन: शासकीय कामकाजातील विलंब रोखण्यासाठी कडक सूचना; कालमर्यादेत कार्यवाही न केल्यास शिस्तभंगाची कारवाई

मुंबई, ५ ऑक्टोबर २०२६: महाराष्ट्र शासनाने शासकीय कर्मचाऱ्यांनी कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध करण्यासाठी कठोर सूचना जारी केल्या आहेत. मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार सामान्य प्रशासन विभागाने ‘महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५’ मधील तरतुदींचे काटेकोर पालन करण्याबाबत स्वयंस्पष्ट शासन परिपत्रक निर्गमित केले आहे.

परिपत्रकानुसार, अधिनियमाच्या कलम १० (१) नुसार प्रत्येक शासकीय कर्मचारी त्यास नेमून दिलेले किंवा संबंधित शासकीय कर्तव्य अत्यंत दक्षतेने आणि शक्य तितक्या शीघ्रतेने पार पाडण्यास बांधील आहे. विहित कालमर्यादेत कार्यवाही न केल्यास कलम १० (२) व १० (३) अंतर्गत महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ नुसार संबंधित अधिकारी/कर्मचाऱ्यांविरुद्ध तातडीने शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल.

मा. उच्च न्यायालयाने अनेक प्रकरणे दीर्घकाळ प्रलंबित ठेवल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली असून, जाणीवपूर्वक विलंब केल्याची बाब निदर्शनास आणली आहे. त्यामुळे सर्व विभाग प्रमुख आणि कार्यालय प्रमुखांना पुढील सूचना देण्यात आल्या आहेत:

प्रलंबित अर्ज, निवेदने आणि नस्त्यांचा मासिक आढावा घेणे आणि त्यांचा जलद निपटारा करणे.

मासिक आढाव्यासाठी विहित विवरणपत्र ठेवणे (प्राप्त संदर्भ, निकाली काढलेले, प्रलंबित आणि केलेल्या कार्यवाहीची माहिती).

अधीनस्थ कार्यालयांना प्रत्यक्ष भेट देऊन आढावा घेणे.

विनाकारण प्रलंबित ठेवणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करून त्याचा अहवाल वरिष्ठ कार्यालयास सादर करणे.

हे परिपत्रक मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या डिजिटल स्वाक्षरीने जारी करण्यात आले असून, ते महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (www.maharashtra.gov.in) प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. संगणक संकेतांक २०२६१००५१५३९०७२१०७ आहे.

यामुळे शासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणि वेग वाढेल तसेच नागरिकांना वेळेवर न्याय मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. सर्व संबंधित विभाग आणि कार्यालयांना या सूचनांचे काटेकोर पालन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.🙏

शासकीय कार्यालयात फाईल किती दिवस प्रलंबित ठेवता येणार? आता अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित होणार! विलंब झाल्यास शिस्तभंगाच्या कारवाईची तरतूद!

महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे महत्त्वपूर्ण परिपत्रक; एका कर्मचाऱ्याकडे फाईल सात कार्यदिवसांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित ठेवता येणार नाही, तर प्रकरणांच्या स्वरूपानुसार ४५ दिवस आणि ३ महिन्यांची कालमर्यादा निश्चित!

महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने दिनांक ०५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी शासकीय कार्यालयांमध्ये कामकाजाचा विलंब टाळण्यासाठी महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय परिपत्रक जारी केले आहे.

📑 शासन परिपत्रकाचा तपशील

- विभाग : सामान्य प्रशासन विभाग, महाराष्ट्र शासन

- दिनांक : ०५ ऑक्टोबर २०२६

- परिपत्रक क्रमांक : संकीर्ण-२०२६/प्र.क्र. ४९/रवका-१

- संगणक संकेतांक : २०२६१००५१५३९०७२१०७

१. शासकीय फाईल निकाली काढण्यासाठी निश्चित केलेल्या कालमर्यादा

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम १० नुसार शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी आपल्याकडे सोपवलेली कामे दक्षतेने आणि शक्य तितक्या लवकर पूर्ण करणे अपेक्षित आहे.

संबंधित तरतुदींनुसार कामकाजाच्या कालमर्यादा पुढीलप्रमाणे आहेत.

१. ७ कार्यदिवस : कोणतीही फाईल एका कर्मचाऱ्याकडे सात कार्यदिवसांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित राहू नये.

२. तात्काळ स्वरूपाची प्रकरणे : शक्यतो त्याच दिवशी किंवा दुसऱ्या दिवशी सकाळपर्यंत कार्यवाही करावी.

३. तातडीची प्रकरणे : शक्यतो चार दिवसांच्या आत कार्यवाही करावी.

४. ४५ दिवस : अन्य विभागाकडे पाठविण्याची आवश्यकता नसलेल्या प्रकरणांवर निर्णय व कार्यवाही करावी.

५. ३ महिने : अन्य विभागाकडे विचारार्थ पाठविण्याची आवश्यकता असलेल्या प्रकरणांवर निर्णय व कार्यवाही करावी.

२. विलंब करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई

शासकीय कामकाजात विनाकारण विलंब करणे किंवा सोपवलेली जबाबदारी पार पाडण्यात कसूर करणे याबाबत संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित केली जाऊ शकते.

अधिनियमाच्या कलम १० मधील तरतुदी तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ नुसार नियमानुसार शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते.

३. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची जबाबदारी काय?

विभागप्रमुख आणि कार्यालयप्रमुखांनी पुढील बाबींची दक्षता घेणे अपेक्षित आहे.

- प्रलंबित अर्ज, निवेदने व फाईल्सचा मासिक आढावा घेणे.

- प्रकरणे वेळेत निकाली काढण्यासाठी अधीनस्थांना निर्देश देणे.

- विनाकारण विलंब करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करणे.

- कामकाजाचा वेग आणि कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षण देणे.

४. नागरिकांनी आपले हक्क कसे वापरावेत?

शासकीय कार्यालयात आपला अर्ज किंवा प्रकरण प्रलंबित असल्यास नागरिकांनी पुढील उपाययोजना कराव्यात.

- अर्जाची पोचपावती व आवक क्रमांक जतन करावा.

- संबंधित कार्यालयाकडे लेखी स्मरणपत्र द्यावे.

- अर्जावर आजपर्यंत झालेल्या कार्यवाहीचा तपशील मागावा.

- माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत उपलब्ध फाईल नोटिंग, आवक-जावक नोंदी आणि संबंधित अभिलेखांच्या प्रमाणित प्रती मागवाव्यात.

- आवश्यकतेनुसार वरिष्ठ अधिकारी व विभागप्रमुखांकडे तक्रार करावी.

- विलंबास जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्याविरुद्ध नियमानुसार कारवाईची मागणी करावी.

५. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ देखील महत्त्वाचा!

नागरिकांनी आणखी एक महत्त्वाची बाब लक्षात घ्यावी. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ अंतर्गत अधिसूचित केलेल्या शासकीय सेवांसाठी स्वतंत्र कालमर्यादा आणि प्रथम व द्वितीय अपीलची व्यवस्था आहे.

त्यामुळे संबंधित सेवा अधिसूचित आहे का आणि तिच्यासाठी कोणती कालमर्यादा लागू आहे, याची माहिती घेणे आवश्यक आहे.

६. नागरिकांसाठी महत्त्वाचा कायदेशीर संदेश

शासकीय कार्यालयात अर्ज देणे ही केवळ सुरुवात आहे. त्या अर्जावर काय कार्यवाही झाली, तो कोणत्या अधिकाऱ्याकडे प्रलंबित आहे आणि विलंबाचे कारण काय आहे, याची माहिती घेणे हा नागरिकांच्या प्रशासकीय उत्तरदायित्वाचा महत्त्वाचा भाग आहे.

लक्षात ठेवा : शासकीय कार्यालयातील फाईल ही अधिकाऱ्यांच्या टेबलावर अनिश्चित काळासाठी पडून राहण्यासाठी नसते. प्रशासनाने नागरिकांच्या कामांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे.

लोकशाहीमध्ये प्रशासन हे जनतेप्रती उत्तरदायी असले पाहिजे. पारदर्शकता, वेळेत निर्णय आणि जबाबदारी निश्चित करणे ही सुशासनाची मूलभूत तत्त्वे आहेत.

🙏👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇🙏

       “सूत्रों के अनुसार…”🪶🙏  

👉 संपादक एवं लेखक: समाज सेवक, RTI कार्यकर्ता👈

👉 श्री दयाशंकर गुप्ता जी👈 👉 नमस्कार चमत्कार 👈

👉 मेरा देश मेरा वतन समाचार 👈 👉 बुलंद आवाज न्यूज़ 👈

👉 दया की सोच👈  🙏जनहित के लिए🙏  

 नोट........ 👉👇🙏

 दोस्तों अप सभी पाठकों से उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने यह आर्टिकल को अंत तक पढ़े होंगे एवं यह आर्टिकल आपको बेहद पसंद आया होगा हैं। 

संविधान का चौथा स्तंभ ने अपने दिल की कुछ प्रमुखताएं या बातें या भावनाएं रखा है अप सभी के बिच में सभी नागरिकों के समक्ष प्रस्तुत किया है और लिखने में कोई त्रुटि हुई हैं। 

तो क्षमा करें इस के लिए हम आप से क्षमा मांगते हैं। और हमारे इस आर्टिकल को लाइक करें शेयर करें? 🪶🙏 

🙏 संपादक व लेखक व अध्यक्ष व RTI आरटीआई कार्यकर्ता 

श्री दयाशंकर गुप्ता जी की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद🙏

🙏जय संविधान जय भीम जय, संविधान के चौथा स्तंभ की जय 🙏

जय हिंद 🇮🇳 जय भारत 🇮🇳 जय महाराष्ट्र 🙏 वंदे मातरम🙏

✊ जागरूक नागरिक बना!

माहिती मिळवा – प्रश्न विचारा – पुरावे जतन करा – प्रशासनाला उत्तरदायी बनवा.

जनहितार्थ कायदेविषयक जनजागृती!

#महाराष्ट्रशासन #शासकीयपरिपत्रक #माहितीचाअधिकार #RTIAct2005 #लोकसेवाहक्कअधिनियम #शासकीयकामकाज #प्रशासकीयविलंब #नागरिकांचेहक्क #सुशासन #जनहितार्थ