सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: चारागाह-खलिहान जैसी सार्वजनिक भूमि पर भूमिधरी अधिकार नहीं दे सकते SDO/SDM
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: चारागाह-खलिहान जैसी सार्वजनिक भूमि पर भूमिधरी अधिकार नहीं दे सकते SDO/SDM
नई दिल्ली / लखनऊ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 21 अप्रैल 2026 को एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट कर दिया है कि उपजिलाधिकारी (SDO) या उप-जिला मजिस्ट्रेट को चारागाह, खलिहान या अन्य सार्वजनिक उपयोग की भूमि की श्रेणी बदलकर निजी व्यक्तियों को भूमिधरी अधिकार देने का कोई अधिकार नहीं है।
मामला बाबू सिंह बनाम चकबंदी अधिकारी एवं अन्य (2026 INSC 395) का है। सिविल अपील संख्या 4633/2026 में न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की खंडपीठ ने अपील खारिज करते हुए हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा।
क्या था मामला?
उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की एक भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रेणी-6 (सार्वजनिक उपयोग की भूमि) में दर्ज थी। वर्ष 1379 फसली के अभिलेखों में यह खलिहान और चारागाह के रूप में दर्ज थी।
31 अक्टूबर 1992 को SDO ने भूमि को श्रेणी-5 (कृषि योग्य भूमि) में बदल दिया और संबंधित व्यक्तियों को पट्टे जारी कर दिए। बाद में चकबंदी कार्यवाही के दौरान पता चला कि भूमि मूल रूप से सार्वजनिक उपयोग की थी। चकबंदी अधिकारी ने 12 फरवरी 2019 को भूमिधरी नाम हटा दिया। हाईकोर्ट ने भी इस आदेश को सही ठहराया, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
न्यायालय ने साफ किया कि:
उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 132 के तहत चारागाह, खलिहान, तालाब जैसी सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर भूमिधरी अधिकार उत्पन्न नहीं होते।
SDO को केवल राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि बदलने का अधिकार हो सकता है, लेकिन भूमि का कानूनी स्वरूप बदलने की वैधानिक शक्ति नहीं है।
ऐसा पुनर्वर्गीकरण अधिकार क्षेत्र के बाहर है और इसके आधार पर जारी पट्टे शुरुआत से ही अवैध (void ab initio) हैं।
लंबे समय का कब्जा, चकबंदी में नाम दर्ज होना या पुरानी प्रविष्टियां अवैध पट्टे को वैध नहीं बना सकतीं।
न्यायालय ने धारा 117(6) और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 77(2) का हवाला देते हुए कहा कि सार्वजनिक भूमि का वर्गीकरण बदलने का अधिकार केवल राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकारी के पास है, वह भी निर्धारित प्रक्रिया और सुरक्षा उपायों के साथ।
पुराने फैसलों का हवाला
सुप्रीम कोर्ट ने हिंच लाल तिवारी बनाम कमला देवी (2001) और जगपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य (2011) जैसे फैसलों का स्मरण करते हुए सार्वजनिक भूमि के संरक्षण पर जोर दिया।
व्यावहारिक संदेश
यह फैसला गाँवों में चारागाह, खलिहान, तालाब जैसी सार्वजनिक भूमि को निजी लाभ के लिए बदलने के प्रयासों के खिलाफ मजबूत कानूनी ढाल प्रदान करता है। जनहित कार्यकर्ता और ग्रामीण अब पुरानी खतौनी, खसरा और श्रेणी परिवर्तन के आदेश लेकर सक्षम अधिकारी के पास जा सकते हैं।
निष्कर्ष: सार्वजनिक भूमि का संरक्षण कानून, पर्यावरण और ग्रामीण समुदाय के सामूहिक हित से जुड़ा प्रश्न है। कागजी प्रविष्टि बदलकर वैधानिक प्रतिबंधों को निष्प्रभावी नहीं किया जा सकता।
तालाब बचाओ – जल बचाओ – जीवन बचाओ।
स्रोत: भारत का सर्वोच्च न्यायालय, 2026 INSC 395 (21 अप्रैल 2026)🙏
⚖️🇮🇳 सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय: SDO /SDM को चारागाह एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि की श्रेणी बदलकर भूमिधरी अधिकार देने का अधिकार नहीं!
Babu Singh v. Consolidation Officer & Others — 2026 INSC 395
📅 निर्णय दिनांक: 21 अप्रैल 2026
🏛️ न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय
⚖️ सिविल अपील संख्या: 4633/2026
📚 संबंधित कानून: उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950; उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006; उत्तर प्रदेश चकबंदी कानून।
🔗 आधिकारिक निर्णय पढ़ें:
https://api.sci.gov.in/supremecourt/2019/21870/21870_2019_14_1501_70342_Judgement_21-Apr-2026.pdf
1. मामले की पृष्ठभूमि: हरदोई में सार्वजनिक भूमि की श्रेणी कैसे बदली गई?
यह मामला उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की भूमि से संबंधित था। विवादित भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रेणी-6 में दर्ज थी। 31 अक्टूबर 1992 के आसपास की कार्यवाही में भूमि को श्रेणी-5 अर्थात कृषि योग्य भूमि के रूप में दर्ज कराने की प्रक्रिया अपनाई गई और संबंधित व्यक्तियों के पक्ष में पट्टे दिए गए।
बाद में चकबंदी कार्यवाही के दौरान अभिलेखों की जाँच में सामने आया कि विवादित भूमि वर्ष 1379 फसली के अभिलेखों में सार्वजनिक उपयोग की भूमि, जिसमें खलिहान एवं चारागाह शामिल थे, के रूप में दर्ज थी।
चकबंदी अधिकारी ने 12 फरवरी 2019 को संबंधित व्यक्ति का नाम भूमिधर के रूप में दर्ज रहने देने के विरुद्ध आदेश पारित किया। इस आदेश को चुनौती दी गई, लेकिन उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिली। अंततः मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुँचा।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 21 अप्रैल 2026 को अपील खारिज कर दी और अधीनस्थ अधिकारी द्वारा अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किए गए पुनर्वर्गीकरण के आधार पर पट्टे को वैध मानने से इनकार किया।
2. मुख्य कानूनी प्रश्न: क्या SDO को भूमि की श्रेणी बदलने की शक्ति थी?
सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मूल प्रश्न यह था कि क्या उपजिलाधिकारी (SDO) राजस्व अभिलेखों में किसी भूमि की श्रेणी बदलकर उसे धारा 132 के प्रतिबंधों से बाहर कर सकता है, ताकि उस पर निजी व्यक्तियों के पक्ष में पट्टे दिए जा सकें।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि बदलने की शक्ति और किसी भूमि का कानूनी स्वरूप बदलने की वैधानिक शक्ति अलग-अलग बातें हैं।
केवल किसी अधिकारी का आदेश या राजस्व रिकॉर्ड में नया वर्गीकरण दर्ज हो जाना पर्याप्त नहीं है। यदि संबंधित अधिकारी को कानून द्वारा ऐसी शक्ति प्रदान नहीं की गई है, तो उसके आदेश के आधार पर प्रतिबंधित सार्वजनिक भूमि पर भूमिधरी अधिकार उत्पन्न नहीं किए जा सकते।
3. धारा 132: चारागाह एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर भूमिधरी अधिकार की रोक
उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 132 उन भूमि श्रेणियों को निर्दिष्ट करती है जिन पर भूमिधरी अधिकार उत्पन्न नहीं होते।
इसमें संबंधित वैधानिक शर्तों के अधीन शामिल हैं:
🔹 चारागाह की भूमि (Pasture Land)।
🔹 पानी से आच्छादित भूमि, जिसका उपयोग सिंघाड़ा या अन्य उपज उगाने के लिए होता है।
🔹 नदी की तलहटी में स्थित वह भूमि जिस पर आकस्मिक या मौसमी खेती होती है।
🔹 सार्वजनिक प्रयोजन के लिए निर्धारित भूमि की धारा 132 में वर्णित अन्य श्रेणियाँ।
महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत: यदि कोई भूमि वास्तव में धारा 132 के प्रतिबंधित दायरे में आती है, तो केवल श्रेणी बदलकर या पट्टा जारी करके उस पर भूमिधरी अधिकार उत्पन्न नहीं किए जा सकते।
धारा 132 की प्रयोज्यता का निर्धारण भूमि के मूल अभिलेखों, उसके वैधानिक वर्गीकरण और लागू कानून के आधार पर किया जाएगा।
4. धारा 117(6) एवं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 77(2) का संयुक्त महत्व
सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के पैरा 29 में एक महत्वपूर्ण कानूनी व्याख्या प्रस्तुत की।
धारा 117(6) के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम सभा में निहित भूमि को वापस लेने और कानून के अनुसार किसी स्थानीय प्राधिकरण में पुनः निहित करने की शक्ति प्रदान की गई है।
न्यायालय ने इस प्रावधान को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 77(2) के साथ पढ़ते हुए स्पष्ट किया कि सार्वजनिक उपयोग की भूमि के वर्गीकरण में परिवर्तन का प्रश्न वैधानिक अधिकार, निर्धारित प्रक्रिया और कठोर सुरक्षा उपायों के अधीन है।
ऐसे अपवादात्मक परिवर्तन में, लागू प्रावधान के अनुसार, निम्न बातों का महत्व है:
परिवर्तन के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करना।
उसी प्रयोजन के लिए समतुल्य भूमि आरक्षित करने की आवश्यकता का पालन करना।
भूमि की स्थिति एवं सार्वजनिक उपयोगिता का मूल्यांकन करना।
न्यायालय ने माना कि अधीनस्थ राजस्व अधिकारी को केवल राजस्व अभिलेख में श्रेणी बदलकर धारा 132 के प्रतिबंधों को निष्प्रभावी करने का अधिकार नहीं है।
सिद्धांत: जिस कार्य को कानून सीधे करने की अनुमति नहीं देता, उसे अप्रत्यक्ष तरीके से भी नहीं किया जा सकता।
Quando aliquid prohibetur ex directo, prohibetur et per obliquum.
अर्थात, कानून द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निषिद्ध कार्य अप्रत्यक्ष रूप से भी निषिद्ध है।
5. पट्टा अवैध होने का कानूनी परिणाम: Void Ab Initio
निर्णय के पैरा 30 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि SDO द्वारा भूमि की श्रेणी बदलने की कार्रवाई अधिकार क्षेत्र के बाहर थी।
चूँकि संबंधित पट्टा इसी अवैध पुनर्वर्गीकरण पर आधारित था, इसलिए पट्टा भी कानूनन कायम नहीं रह सकता था।
न्यायालय ने संबंधित पट्टों को Void Ab Initio माना।
इसका अर्थ है—कानून की दृष्टि में प्रारंभ से ही अमान्य।
यह सिद्धांत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी अवैध आदेश के आधार पर बाद में राजस्व प्रविष्टि, चकबंदी मूल्यांकन या कब्जे की स्थिति बन जाने मात्र से मूल अवैधता स्वतः समाप्त नहीं हो जाती।
हालाँकि, प्रत्येक मामले में संबंधित आदेशों, अभिलेखों और लागू वैधानिक प्रक्रिया की अलग से जाँच आवश्यक होगी।
6. क्या लंबे समय का कब्जा या चकबंदी में नाम दर्ज होना अधिकार पैदा कर देता है?
इस फैसले से यह महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने आता है कि प्रशासनिक प्रक्रिया या चकबंदी के दौरान हुई प्रविष्टि को कानून से ऊपर नहीं रखा जा सकता।
यदि भूमि की मूल श्रेणी ऐसी है जिस पर भूमिधरी अधिकार उत्पन्न नहीं हो सकते, तो केवल नाम दर्ज होने, पट्टा मिलने या चकबंदी में चक आवंटित होने से प्रतिबंधित भूमि पर अधिकार स्वतः वैध नहीं हो जाते।
न्यायालय ने सार्वजनिक उपयोग की भूमि को निजी लाभ के लिए परिवर्तित करने के प्रयास को स्वीकार नहीं किया।
7. Res Judicata: पहले की कार्यवाही से बाद की जाँच पर रोक क्यों नहीं लगी?
Res Judicata का सिद्धांत सामान्यतः किसी ऐसे मुद्दे को दोबारा उठाने से रोकता है जिस पर सक्षम न्यायिक या वैधानिक मंच द्वारा आवश्यक शर्तों के अधीन अंतिम निर्णय गुण-दोष के आधार पर किया जा चुका हो।
इस मामले में पट्टे रद्द कराने की पूर्व कार्यवाही 19 अगस्त 1994 को इस आधार पर खारिज हुई थी कि पट्टों के निष्पादन का प्रथमदृष्टया प्रमाण स्थापित नहीं हुआ था। इसके विरुद्ध पुनरीक्षण भी 4 अगस्त 1999 को खारिज हुआ।
लेकिन पहले की कार्यवाही में विवादित पट्टों की वैधानिक वैधता पर गुण-दोष के आधार पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ था।
इसलिए बाद की चकबंदी कार्यवाही में भूमि के मूल सार्वजनिक स्वरूप और पट्टों की वैधता पर विचार करने से Res Judicata का सिद्धांत स्वतः बाधा नहीं बना।
यह निर्णय स्पष्ट करता है कि पहले की कार्यवाही में किसी आवेदन का खारिज होना और विवाद के मूल कानूनी प्रश्न का अंतिम निर्णय होना एक ही बात नहीं है।
8. सुप्रीम कोर्ट के पुराने निर्णयों से संबंध
सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक उपयोग की भूमि के संरक्षण से संबंधित अपने पूर्ववर्ती निर्णयों के सिद्धांतों को भी रेखांकित किया।
(क) Hinch Lal Tiwari v. Kamala Devi, (2001) 6 SCC 496
इस निर्णय में सार्वजनिक उपयोग एवं पारिस्थितिक संतुलन के लिए महत्वपूर्ण भूमि और जलस्रोतों के संरक्षण पर जोर दिया गया।
(ख) Jagpal Singh v. State of Punjab, (2011) 11 SCC 396
इस निर्णय में ग्राम समुदाय की सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर अवैध कब्जों और निजी आवंटनों के विरुद्ध कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
Babu Singh निर्णय इसी व्यापक कानूनी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता है कि सार्वजनिक उपयोग की भूमि को प्रशासनिक आदेशों के माध्यम से निजी लाभ की संपत्ति में बदलना कानून के अनुरूप होना चाहिए।
9. क्या यह फैसला तालाबों और अन्य सरकारी भूमि पर भी लागू हो सकता है?
यह फैसला सार्वजनिक भूमि के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन देता है। लेकिन यह कहना उचित नहीं होगा कि प्रत्येक तालाब, प्रत्येक सरकारी भूमि या प्रत्येक पुराने पट्टे का मामला स्वतः इसी निर्णय से तय हो जाएगा।
किसी विशिष्ट भूमि के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों की जाँच आवश्यक है:
✅ मूल खतौनी और खसरा में भूमि की श्रेणी क्या दर्ज है?
✅ क्या भूमि धारा 132 या किसी अन्य वैधानिक प्रतिबंध के अंतर्गत आती है?
✅ क्या श्रेणी परिवर्तन करने वाले अधिकारी को वैधानिक अधिकार प्राप्त था?
✅ क्या राज्य सरकार अथवा सक्षम प्राधिकारी ने संबंधित कानून के अनुसार आवश्यक प्रक्रिया अपनाई थी?
✅ पट्टा किस प्रावधान के अंतर्गत दिया गया और उसकी अवधि क्या है?
✅ क्या पूर्व में किसी सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी ने विवादित मुद्दे पर गुण-दोष के आधार पर अंतिम निर्णय दिया है?
इन प्रश्नों के उत्तर के आधार पर ही किसी विशेष मामले में इस निर्णय का सटीक कानूनी प्रभाव निर्धारित किया जा सकता है।
10. ग्रामीण जनता और जनहित कार्यकर्ताओं के लिए व्यावहारिक संदेश
यदि किसी गाँव में चारागाह, खलिहान, तालाब या अन्य सार्वजनिक उपयोग की भूमि का वर्गीकरण बदलकर निजी पट्टा दिया गया हो, तो संबंधित व्यक्ति या जनहित कार्यकर्ता निम्न अभिलेख प्राप्त कर सकते हैं:
📄 पुरानी एवं वर्तमान खतौनी।
📄 मूल खसरा और भूमि की श्रेणी से संबंधित अभिलेख।
📄 श्रेणी परिवर्तन का आदेश तथा उसके आधार में प्रस्तुत रिपोर्ट।
📄 ग्राम सभा के प्रस्ताव एवं पट्टा आवंटन संबंधी अभिलेख।
📄 भूमि प्रबंधन समिति की कार्यवाही।
📄 संबंधित चकबंदी आदेश और पूर्व न्यायिक निर्णय।
इन दस्तावेजों के आधार पर सक्षम राजस्व या चकबंदी प्राधिकारी के समक्ष उचित वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है।
11. अंतिम कानूनी निष्कर्ष
सर्वोच्च न्यायालय के Babu Singh v. Consolidation Officer निर्णय का मूल संदेश यह है कि:
⚖️ राजस्व अभिलेखों में बदलाव करने की शक्ति, सार्वजनिक उपयोग की भूमि के कानूनी स्वरूप को मनमाने ढंग से बदलने की शक्ति नहीं है।
⚖️ धारा 132 के अंतर्गत प्रतिबंधित भूमि पर केवल पट्टा जारी करके भूमिधरी अधिकार उत्पन्न नहीं किए जा सकते।
⚖️ अधिकार क्षेत्र से बाहर किए गए पुनर्वर्गीकरण पर आधारित पट्टा भी अमान्य हो सकता है।
⚖️ सार्वजनिक उपयोग की भूमि का संरक्षण वैधानिक अधिकारों, पर्यावरणीय हितों और ग्रामीण समुदाय के सामूहिक हित से जुड़ा प्रश्न है।
यह फैसला राजस्व प्रशासन को यह याद दिलाता है कि प्रत्येक आदेश कानून के अधीन है और सार्वजनिक संपत्ति के संबंध में वैधानिक प्रतिबंधों को केवल कागजी प्रविष्टि बदलकर निष्प्रभावी नहीं किया जा सकता।
🌿 तालाब बचाओ – जल बचाओ – जीवन बचाओ।
🇮🇳 सार्वजनिक भूमि की रक्षा, कानून का सम्मान और जनहित का संरक्षण—हम सबकी जिम्मेदारी है।
प्रस्तुतकर्ता:
Dayashankar Gupta
मानव अधिकार एवं RTI कार्यकर्ता
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Supreme Court of India’s Historic Judgment: SDO/SDM Cannot Grant Bhumidhari Rights on Public Lands such as Pasture (Charagah) and Threshing Floor (Khalihan)
New Delhi / Lucknow. On 21 April 2026, the Supreme Court of India, in a significant decision, clearly held that a Sub-Divisional Officer (SDO) or Sub-Divisional Magistrate has no authority to change the category of pasture land, threshing floors, or other lands reserved for public use and grant bhumidhari rights over them to private individuals.
The case is Babu Singh v. Consolidation Officer & Others (2026 INSC 395). In Civil Appeal No. 4633/2026, a Bench of Justice Prashant Kumar Mishra and Justice N.V. Anjaria dismissed the appeal and upheld the High Court’s order.
What was the case?
The land in question, located in Hardoi district of Uttar Pradesh, was recorded in the revenue records under Category-6 (land for public use). In the records of Fasli year 1379, it was entered as khalihan (threshing floor) and charagah (pasture).
On 31 October 1992, the SDO changed the land to Category-5 (cultivable land) and issued pattas (leases) in favour of certain persons. Later, during consolidation proceedings, it came to light that the land was originally public-utility land. The Consolidation Officer, by order dated 12 February 2019, deleted the bhumidhari entries. The High Court upheld this order, after which the matter reached the Supreme Court.
What did the Supreme Court say?
The Court clarified that:
Under Section 132 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, bhumidhari rights do not accrue on public-utility lands such as pastures, threshing floors, and ponds.
An SDO may have the power to alter entries in the revenue records, but does not possess the statutory authority to change the legal character of the land.
Such reclassification is beyond jurisdiction, and the pattas issued on that basis are void ab initio (invalid from the very beginning).
Long possession, entry of names during consolidation, or old entries cannot validate an illegal patta.
The Court referred to Section 117(6) and Section 77(2) of the Uttar Pradesh Revenue Code and held that the power to change the classification of public land rests only with the State Government or a competent authority, and that too after following the prescribed procedure and safeguards.
Reference to earlier judgments
The Supreme Court recalled its earlier decisions in Hinch Lal Tiwari v. Kamala Devi (2001) and Jagpal Singh v. State of Punjab (2011) and stressed the need to protect public lands.
Practical message
This judgment provides a strong legal shield against attempts to convert village pastures, threshing floors, ponds, and similar public lands for private gain. Public-interest activists and villagers can now approach the competent authorities with old khatauni, khasra, and category-change orders.
Conclusion: Protection of public land is a question linked to law, environment, and the collective interest of the rural community. Statutory prohibitions cannot be rendered ineffective merely by changing paper entries.
Save ponds – Save water – Save life.
Source: Supreme Court of India, 2026 INSC 395 (21 April 2026)
Supreme Court of India’s Historic Decision: SDO/SDM has no power to change the category of pasture and other public-utility lands and grant bhumidhari rights!
Babu Singh v. Consolidation Officer & Others — 2026 INSC 395
Date of Judgment: 21 April 2026
Court: Supreme Court of India
Civil Appeal No.: 4633/2026
Relevant laws: Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950; Uttar Pradesh Revenue Code, 2006; Uttar Pradesh Consolidation laws.
Official judgment:
https://api.sci.gov.in/supremecourt/2019/21870/21870_2019_14_1501_70342_Judgement_21-Apr-2026.pdf
1. Background of the case: How was the category of public land changed in Hardoi?
The dispute related to land in Hardoi district, Uttar Pradesh. The land was recorded under Category-6 in the revenue records. Around 31 October 1992, proceedings were initiated to record it as Category-5 (cultivable land) and pattas were granted in favour of the concerned persons.
Later, during consolidation proceedings, scrutiny of the records revealed that the disputed land had been entered in the Fasli year 1379 records as public-utility land, including khalihan and charagah.
The Consolidation Officer, by order dated 12 February 2019, directed that the name of the concerned person should not continue to be recorded as bhumidhar. This order was challenged, but no relief was granted by the High Court. Ultimately the matter reached the Supreme Court.
On 21 April 2026, the Hon’ble Supreme Court dismissed the appeal and refused to treat the patta based on the reclassification (made by a subordinate officer beyond his jurisdiction) as valid.
2. Main legal question: Did the SDO have the power to change the category of the land?
The core question before the Supreme Court was whether a Sub-Divisional Officer (SDO) could change the category of land in the revenue records and thereby take it outside the restrictions of Section 132 so that pattas could be granted to private persons.
The Court made it clear that the power to alter an entry in the revenue records and the statutory power to change the legal character of the land are two different things.
Mere recording of a new classification pursuant to an officer’s order is not enough. If the officer has not been conferred such power by law, bhumidhari rights cannot be created on restricted public land on the basis of his order.
3. Section 132: Bar on bhumidhari rights over pasture and public-utility lands
Section 132 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 specifies the categories of land on which bhumidhari rights do not accrue.
Subject to the relevant statutory conditions, these include:
Pasture land (Charagah)
Land covered with water used for growing singhara or other produce
Land in the bed of a river on which casual or seasonal cultivation is carried on
Other categories of land reserved for public purposes mentioned in Section 132
Important legal principle: If a land actually falls within the restricted scope of Section 132, bhumidhari rights cannot be created merely by changing its category or by issuing a patta.
The applicability of Section 132 is to be determined on the basis of the original records of the land, its statutory classification, and the applicable law.
4. Combined importance of Section 117(6) and Section 77(2) of the U.P. Revenue Code
In paragraph 29 of the judgment, the Supreme Court gave an important legal interpretation.
Under Section 117(6), the State Government has the power to resume land vested in the Gaon Sabha and re-vest it in a local authority in accordance with law.
Reading this provision with Section 77(2) of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006, the Court clarified that any change in the classification of public-utility land is subject to statutory authority, prescribed procedure, and strict safeguards.
In such exceptional changes, the following matters are important under the applicable provisions:
Recording the reasons for the change in writing
Compliance with the requirement of reserving equivalent land for the same purpose
Assessment of the condition of the land and its public utility
The Court held that a subordinate revenue officer has no power to nullify the restrictions of Section 132 merely by changing the category in the revenue records.
Principle: What the law does not permit to be done directly cannot be done indirectly either.
Quando aliquid prohibetur ex directo, prohibetur et per obliquum.
(That which is prohibited directly is also prohibited indirectly.)
5. Legal consequence of the patta being illegal: Void Ab Initio
In paragraph 30 of the judgment, the Supreme Court held that the SDO’s action of changing the category of the land was beyond jurisdiction.
Since the concerned patta was based on this illegal reclassification, the patta also could not survive in law.
The Court treated the relevant pattas as void ab initio — meaning invalid from the very beginning in the eyes of law.
This principle is particularly important because subsequent revenue entries, consolidation assessment, or the fact of possession arising from an illegal order do not automatically wipe out the original illegality.
However, in every case a separate examination of the relevant orders, records, and the applicable statutory procedure will be necessary.
6. Does long possession or entry of name during consolidation create a right?
An important principle emerging from this judgment is that an administrative process or an entry made during consolidation cannot be placed above the law.
If the original category of the land is such that bhumidhari rights cannot accrue on it, then mere recording of a name, grant of a patta, or allotment of a chak during consolidation does not automatically validate rights over the restricted land.
The Court did not accept the attempt to convert public-utility land for private benefit.
7. Res Judicata: Why did earlier proceedings not bar the subsequent examination?
The principle of res judicata ordinarily prevents the re-agitation of an issue that has been finally decided on merits by a competent judicial or statutory forum under the necessary conditions.
In this case, earlier proceedings for cancellation of the pattas had been dismissed on 19 August 1994 on the ground that prima facie proof of execution of the pattas had not been established. The revision against that order was also dismissed on 4 August 1999.
However, the earlier proceedings had not finally decided the statutory validity of the disputed pattas on merits.
Therefore, the principle of res judicata did not automatically bar consideration of the original public character of the land and the validity of the pattas in the subsequent consolidation proceedings.
This judgment makes it clear that the dismissal of an application in earlier proceedings and a final decision on the core legal question of the dispute are not the same thing.
8. Connection with earlier Supreme Court decisions
The Supreme Court also underlined the principles laid down in its earlier decisions concerning protection of public-utility land.
(a) Hinch Lal Tiwari v. Kamala Devi, (2001) 6 SCC 496
This decision emphasised the protection of land and water bodies important for public use and ecological balance.
(b) Jagpal Singh v. State of Punjab, (2011) 11 SCC 396
This decision stressed the need for action against illegal occupations and private allotments of public-utility land belonging to the village community.
The Babu Singh decision carries forward this broader legal approach that conversion of public-utility land into private property through administrative orders must be in accordance with law.
9. Can this judgment also apply to ponds and other government lands?
This judgment provides important guidance for the protection of public land. However, it would not be correct to say that every pond, every government land, or every old patta will automatically be decided by this judgment.
In relation to any specific land, the following questions need examination:
What category is recorded in the original khatauni and khasra?
Does the land fall under Section 132 or any other statutory restriction?
Did the officer who changed the category possess statutory authority?
Did the State Government or the competent authority follow the necessary procedure under the relevant law?
Under which provision was the patta granted and what was its duration?
Has any competent court or authority earlier given a final decision on merits on the disputed issue?
Only on the basis of the answers to these questions can the precise legal effect of this judgment on a particular case be determined.
10. Practical message for rural people and public-interest activists
If in any village the classification of pasture, threshing floor, pond, or other public-utility land has been changed and a private patta granted, the concerned person or public-interest activist can obtain the following records:
Old and current khatauni
Original khasra and records relating to the category of the land
Order of category change and the report on which it was based
Resolutions of the Gaon Sabha and records relating to patta allotment
Proceedings of the Land Management Committee
Relevant consolidation orders and earlier judicial decisions
On the basis of these documents, appropriate statutory proceedings can be initiated before the competent revenue or consolidation authority.
11. Final legal conclusion
The core message of the Supreme Court’s decision in Babu Singh v. Consolidation Officer is:
The power to alter entries in revenue records is not the power to arbitrarily change the legal character of public-utility land.
Bhumidhari rights cannot be created on land restricted under Section 132 merely by issuing a patta.
A patta based on reclassification made beyond jurisdiction can also be held invalid.
Protection of public-utility land is a question linked to statutory rights, environmental interests, and the collective interest of the rural community.
This judgment reminds the revenue administration that every order is subject to law and that statutory restrictions relating to public property cannot be rendered ineffective merely by changing paper entries.
Save ponds – Save water – Save life.
Protecting public land, respecting the law, and safeguarding public interest is the responsibility of all of us.
Presented by:
Dayashankar Gupta
Human Rights & RTI Activist🙏
सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय: चरागाह-खळीसारख्या सार्वजनिक जमिनीवर भूमिधरी हक्क देऊ शकत नाहीत एसडीओ/एसडीएम
नवी दिल्ली / लखनऊ. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने २१ एप्रिल २०२६ रोजी एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात स्पष्ट केले आहे की उपजिल्हाधिकारी (एसडीओ) किंवा उप-जिल्हा दंडाधिकारी यांना चरागाह, खळी किंवा इतर सार्वजनिक वापराच्या जमिनीची श्रेणी बदलून खाजगी व्यक्तींना भूमिधरी हक्क देण्याचा कोणताही अधिकार नाही.
हा प्रकरण बाबू सिंह विरुद्ध चकबंदी अधिकारी आणि इतर (२०२६ आयएनएससी ३९५) आहे. सिव्हिल अपील क्रमांक ४६३३/२०२६ मध्ये न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने अपील फेटाळत उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला.
प्रकरण काय होते?
उत्तर प्रदेशातील हरदोई जिल्ह्यातील एक जमीन महसूल अभिलेखांमध्ये श्रेणी-६ (सार्वजनिक वापराची जमीन) मध्ये नोंदवलेली होती. वर्ष १३७९ फसलीच्या अभिलेखांमध्ये ती खळी आणि चरागाह म्हणून नोंदवलेली होती.
३१ ऑक्टोबर १९९२ रोजी एसडीओने जमीन श्रेणी-५ (शेतीयोग्य जमीन) मध्ये बदलली आणि संबंधित व्यक्तींना पट्टे जारी केले. नंतर चकबंदी कार्यवाहीदरम्यान कळले की जमीन मूळतः सार्वजनिक वापराची होती. चकबंदी अधिकाऱ्याने १२ फेब्रुवारी २०१९ रोजी भूमिधरी नाव काढून टाकले. उच्च न्यायालयानेही हा आदेश योग्य ठरवला, त्यानंतर प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले.
सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटले?
न्यायालयाने स्पष्ट केले की:
उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम, १९५० च्या कलम १३२ अंतर्गत चरागाह, खळी, तलाव यांसारख्या सार्वजनिक वापराच्या जमिनीवर भूमिधरी हक्क निर्माण होत नाहीत.
एसडीओला फक्त महसूल अभिलेखांमधील नोंद बदलण्याचा अधिकार असू शकतो, पण जमिनीचा कायदेशीर स्वरूप बदलण्याची वैधानिक शक्ती नाही.
असा पुनर्वर्गीकरण अधिकारक्षेत्राबाहेर आहे आणि त्याआधारे जारी केलेले पट्टे सुरुवातीपासूनच अवैध (void ab initio) आहेत.
दीर्घकाळाचे कब्जा, चकबंदीत नाव नोंदवणे किंवा जुन्या नोंदी अवैध पट्ट्याला वैध ठरवू शकत नाहीत.
न्यायालयाने कलम ११७(६) आणि उत्तर प्रदेश राजस्व संहितेच्या कलम ७७(२) चा उल्लेख करून सांगितले की सार्वजनिक जमिनीचे वर्गीकरण बदलण्याचा अधिकार फक्त राज्य सरकार किंवा सक्षम प्राधिकरणाकडे आहे, तोही निर्धारित प्रक्रिया आणि सुरक्षा उपायांसह.
जुन्या निर्णयांचा उल्लेख
सुप्रीम कोर्टाने हिंच लाल तिवारी विरुद्ध कमला देवी (२००१) आणि जगपाल सिंह विरुद्ध पंजाब राज्य (२०११) यांसारख्या निर्णयांचा उल्लेख करून सार्वजनिक जमिनीच्या संरक्षणावर भर दिला.
व्यावहारिक संदेश
हा निर्णय गावांमध्ये चरागाह, खळी, तलाव यांसारख्या सार्वजनिक जमिनीला खाजगी फायद्यासाठी बदलण्याच्या प्रयत्नांविरुद्ध मजबूत कायदेशीर ढाल प्रदान करतो. जनहित कार्यकर्ते आणि ग्रामीण आता जुन्या खतौनी, खसरा आणि श्रेणी बदलाच्या आदेशांसह सक्षम अधिकाऱ्यांकडे जाऊ शकतात.
निष्कर्ष: सार्वजनिक जमिनीचे संरक्षण कायदा, पर्यावरण आणि ग्रामीण समुदायाच्या सामूहिक हिताशी संबंधित प्रश्न आहे. कागदी नोंद बदलून वैधानिक बंधने निष्प्रभावी करता येत नाहीत.
तलाव वाचवा – पाणी वाचवा – जीवन वाचवा.
स्रोत: भारताचे सर्वोच्च न्यायालय, २०२६ आयएनएससी ३९५ (२१ एप्रिल २०२६)
सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय: एसडीओ/एसडीएम यांना चरागाह व सार्वजनिक वापराच्या जमिनीची श्रेणी बदलून भूमिधरी हक्क देण्याचा अधिकार नाही!
बाबू सिंह विरुद्ध चकबंदी अधिकारी आणि इतर — २०२६ आयएनएससी ३९५
📅 निर्णय दिनांक: २१ एप्रिल २०२६
🏛️ न्यायालय: भारताचे सर्वोच्च न्यायालय
⚖️ सिव्हिल अपील क्रमांक: ४६३३/२०२६
📚 संबंधित कायदे: उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम, १९५०; उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, २००६; उत्तर प्रदेश चकबंदी कायदा.
🔗 अधिकृत निर्णय वाचा:
https://api.sci.gov.in/supremecourt/2019/21870/21870_2019_14_1501_70342_Judgement_21-Apr-2026.pdf
१. प्रकरणाची पार्श्वभूमी: हरदोईमध्ये सार्वजनिक जमिनीची श्रेणी कशी बदलली गेली?
हे प्रकरण उत्तर प्रदेशातील हरदोई जिल्ह्यातील जमिनीशी संबंधित होते. विवादित जमीन महसूल अभिलेखांमध्ये श्रेणी-६ मध्ये नोंदवलेली होती. ३१ ऑक्टोबर १९९२ च्या आसपासच्या कार्यवाहीत जमीन श्रेणी-५ म्हणजे शेतीयोग्य जमीन म्हणून नोंदवण्याची प्रक्रिया केली गेली आणि संबंधित व्यक्तींच्या बाजूने पट्टे दिले गेले.
नंतर चकबंदी कार्यवाहीदरम्यान अभिलेखांच्या तपासणीत समोर आले की विवादित जमीन वर्ष १३७९ फसलीच्या अभिलेखांमध्ये सार्वजनिक वापराची जमीन (ज्यात खळी व चरागाह समाविष्ट होते) म्हणून नोंदवलेली होती.
चकबंदी अधिकाऱ्याने १२ फेब्रुवारी २०१९ रोजी संबंधित व्यक्तीचे नाव भूमिधर म्हणून राहू न देण्याचा आदेश पारित केला. या आदेशाला आव्हान दिले गेले, पण उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला नाही. शेवटी प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले.
माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने २१ एप्रिल २०२६ रोजी अपील फेटाळले आणि अधीनस्थ अधिकाऱ्याने अधिकारक्षेत्राबाहेर जाऊन केलेल्या पुनर्वर्गीकरणाच्या आधारे पट्ट्याला वैध मानण्यास नकार दिला.
२. मुख्य कायदेशीर प्रश्न: एसडीओला जमिनीची श्रेणी बदलण्याची शक्ती होती का?
सर्वोच्च न्यायालयासमोर मूल प्रश्न हा होता की उपजिल्हाधिकारी (एसडीओ) महसूल अभिलेखांमध्ये कोणत्याही जमिनीची श्रेणी बदलून तिला कलम १३२ च्या बंधनांपासून बाहेर काढू शकतो का, जेणेकरून त्यावर खाजगी व्यक्तींच्या बाजूने पट्टे देता येतील.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की महसूल अभिलेखांमध्ये नोंद बदलण्याची शक्ती आणि कोणत्याही जमिनीचा कायदेशीर स्वरूप बदलण्याची वैधानिक शक्ती वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत.
फक्त कोणत्याही अधिकाऱ्याचा आदेश किंवा महसूल नोंदीत नवीन वर्गीकरण नोंदवले जाणे पुरेसे नाही. जर संबंधित अधिकाऱ्याला कायद्याने अशी शक्ती प्रदान केलेली नसेल, तर त्याच्या आदेशाच्या आधारे प्रतिबंधित सार्वजनिक जमिनीवर भूमिधरी हक्क निर्माण करता येत नाहीत.
३. कलम १३२: चरागाह व सार्वजनिक वापराच्या जमिनीवर भूमिधरी हक्कांची रोक
उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम, १९५० च्या कलम १३२ मध्ये त्या जमीन श्रेण्या निर्दिष्ट केल्या आहेत ज्यांवर भूमिधरी हक्क निर्माण होत नाहीत.
यात संबंधित वैधानिक शर्तींच्या अधीन खालील बाबी समाविष्ट आहेत:
🔹 चरागाह जमीन (Pasture Land)
🔹 पाण्याने आच्छादित जमीन, ज्याचा वापर सिंघाडा किंवा इतर उत्पन्न वाढवण्यासाठी होतो
🔹 नदीच्या तळाशी असलेली ती जमीन ज्यावर आकस्मिक किंवा हंगामी शेती होते
🔹 सार्वजनिक प्रयोजनासाठी निर्धारित जमिनीच्या कलम १३२ मध्ये वर्णन केलेल्या इतर श्रेण्या
महत्त्वाचे कायदेशीर तत्त्व: जर कोणतीही जमीन खरोखरच कलम १३२ च्या प्रतिबंधित कक्षेत येत असेल, तर फक्त श्रेणी बदलून किंवा पट्टा जारी करून त्यावर भूमिधरी हक्क निर्माण करता येत नाहीत.
कलम १३२ ची लागूता जमिनीच्या मूळ अभिलेखांवर, तिच्या वैधानिक वर्गीकरणावर आणि लागू कायद्यावर आधारित ठरवली जाईल.
४. कलम ११७(६) व उत्तर प्रदेश राजस्व संहितेच्या कलम ७७(२) चे संयुक्त महत्त्व
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयाच्या परिच्छेद २९ मध्ये एक महत्त्वपूर्ण कायदेशीर व्याख्या सादर केली.
कलम ११७(६) अंतर्गत राज्य सरकारला ग्रामसभेत निहित जमीन परत घेण्याची आणि कायद्यानुसार कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणात पुन्हा निहित करण्याची शक्ती प्रदान केली आहे.
न्यायालयाने या तरतुदीला उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, २००६ च्या कलम ७७(२) सोबत वाचताना स्पष्ट केले की सार्वजनिक वापराच्या जमिनीच्या वर्गीकरणात बदल हा प्रश्न वैधानिक अधिकार, निर्धारित प्रक्रिया आणि कठोर सुरक्षा उपायांच्या अधीन आहे.
अशा अपवादात्मक बदलात, लागू तरतुदीनुसार, खालील बाबींचे महत्त्व आहे:
बदलाची कारणे लेखी स्वरूपात नोंदवणे
त्याच प्रयोजनासाठी समतुल्य जमीन राखीव ठेवण्याच्या गरजेचे पालन करणे
जमिनीची स्थिती व सार्वजनिक उपयोगिता यांचे मूल्यांकन करणे
न्यायालयाने मानले की अधीनस्थ महसूल अधिकाऱ्याला फक्त महसूल अभिलेखांमध्ये श्रेणी बदलून कलम १३२ च्या बंधनांना निष्प्रभावी करण्याचा अधिकार नाही.
तत्त्व: ज्या कामास कायदा थेट परवानगी देत नाही, ते अप्रत्यक्ष मार्गानेही करता येत नाही.
Quando aliquid prohibetur ex directo, prohibetur et per obliquum.
म्हणजे, कायद्याने थेट निषिद्ध केलेले काम अप्रत्यक्षपणेही निषिद्ध आहे.
५. पट्टा अवैध होण्याचा कायदेशीर परिणाम: Void Ab Initio
निर्णयाच्या परिच्छेद ३० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की एसडीओने जमिनीची श्रेणी बदलण्याची कारवाई अधिकारक्षेत्राबाहेर होती.
कारण संबंधित पट्टा याच अवैध पुनर्वर्गीकरणावर आधारित होता, म्हणून पट्टाही कायद्याने टिकू शकत नव्हता.
न्यायालयाने संबंधित पट्ट्यांना Void Ab Initio मानले.
याचा अर्थ — कायद्याच्या दृष्टीने सुरुवातीपासूनच अमान्य.
हे तत्त्व विशेषतः महत्त्वाचे आहे, कारण कोणत्याही अवैध आदेशाच्या आधारे नंतर महसूल नोंद, चकबंदी मूल्यांकन किंवा कब्ज्याची स्थिती निर्माण झाल्याने मूळ अवैधता आपोआप संपत नाही.
मात्र, प्रत्येक प्रकरणात संबंधित आदेश, अभिलेख आणि लागू वैधानिक प्रक्रियेची वेगळी तपासणी आवश्यक असेल.
६. दीर्घकाळाचे कब्जा किंवा चकबंदीत नाव नोंदणे हक्क निर्माण करते का?
या निर्णयातून हे महत्त्वपूर्ण तत्त्व समोर येते की प्रशासकीय प्रक्रिया किंवा चकबंदीदरम्यान झालेली नोंद कायद्यापेक्षा वर ठेवता येत नाही.
जर जमिनीची मूळ श्रेणी अशी असेल ज्यावर भूमिधरी हक्क निर्माण होऊ शकत नाहीत, तर फक्त नाव नोंदणे, पट्टा मिळणे किंवा चकबंदीत चक वाटप झाल्याने प्रतिबंधित जमिनीवर हक्क आपोआप वैध होत नाहीत.
न्यायालयाने सार्वजनिक वापराच्या जमिनीला खाजगी फायद्यासाठी रूपांतरित करण्याचा प्रयत्न स्वीकारला नाही.
७. Res Judicata: आधीच्या कार्यवाहीमुळे नंतरच्या तपासणीला अडथळा का आला नाही?
Res Judicata चे तत्त्व सामान्यतः अशा मुद्द्याला पुन्हा उपस्थित करण्यास प्रतिबंध करते ज्यावर सक्षम न्यायिक किंवा वैधानिक मंचाकडून आवश्यक शर्तींच्या अधीन अंतिम निर्णय गुण-दोषाच्या आधारे झालेला असेल.
या प्रकरणात पट्टे रद्द करण्याची आधीची कार्यवाही १९ ऑगस्ट १९९४ रोजी या आधारावर फेटाळली गेली होती की पट्ट्यांच्या अंमलबजावणीचा प्रथमदृष्ट्या पुरावा स्थापित झाला नव्हता. याविरुद्ध पुनरीक्षणही ४ ऑगस्ट १९९९ रोजी फेटाळले गेले.
पण आधीच्या कार्यवाहीत विवादित पट्ट्यांच्या वैधानिक वैधतेवर गुण-दोषाच्या आधारे अंतिम निर्णय झाला नव्हता.
म्हणून नंतरच्या चकबंदी कार्यवाहीत जमिनीच्या मूळ सार्वजनिक स्वरूपावर आणि पट्ट्यांच्या वैधतेवर विचार करण्यास Res Judicata चे तत्त्व आपोआप अडथळा ठरले नाही.
हा निर्णय स्पष्ट करतो की आधीच्या कार्यवाहीत कोणत्याही अर्जाचे फेटाळणे आणि विवादाच्या मूळ कायदेशीर प्रश्नाचा अंतिम निर्णय होणे एकच गोष्ट नाही.
८. सुप्रीम कोर्टाच्या जुन्या निर्णयांशी संबंध
सर्वोच्च न्यायालयाने सार्वजनिक वापराच्या जमिनीच्या संरक्षणाशी संबंधित आपल्या पूर्वीच्या निर्णयांच्या तत्त्वांवरही भर दिला.
(क) Hinch Lal Tiwari v. Kamala Devi, (2001) 6 SCC 496
या निर्णयात सार्वजनिक वापर व पर्यावरणीय संतुलनासाठी महत्त्वाच्या जमिनी आणि जलस्रोतांच्या संरक्षणावर जोर देण्यात आला.
(ख) Jagpal Singh v. State of Punjab, (2011) 11 SCC 396
या निर्णयात ग्राम समुदायाच्या सार्वजनिक वापराच्या जमिनीवर अवैध कब्जे आणि खाजगी वाटपांविरुद्ध कारवाईच्या गरजेवर भर देण्यात आला.
बाबू सिंह निर्णय या व्यापक कायदेशीर दृष्टिकोनाला पुढे नेतो की सार्वजनिक वापराच्या जमिनीला प्रशासकीय आदेशांद्वारे खाजगी फायद्याच्या मालमत्तेत रूपांतरित करणे कायद्यानुसार असले पाहिजे.
९. हा निर्णय तलाव आणि इतर सरकारी जमिनींवरही लागू होऊ शकतो का?
हा निर्णय सार्वजनिक जमिनीच्या संरक्षणासाठी महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन देतो. पण हे म्हणणे योग्य नाही की प्रत्येक तलाव, प्रत्येक सरकारी जमीन किंवा प्रत्येक जुन्या पट्ट्याचे प्रकरण आपोआप याच निर्णयाने ठरेल.
कोणत्याही विशिष्ट जमिनीबाबत खालील प्रश्नांची तपासणी आवश्यक आहे:
✅ मूळ खतौनी आणि खसरामध्ये जमिनीची श्रेणी काय नोंदवलेली आहे?
✅ जमीन कलम १३२ किंवा इतर कोणत्याही वैधानिक प्रतिबंधांतर्गत येते का?
✅ श्रेणी बदलणाऱ्या अधिकाऱ्याला वैधानिक अधिकार प्राप्त होते का?
✅ राज्य सरकार किंवा सक्षम प्राधिकरणाने संबंधित कायद्यानुसार आवश्यक प्रक्रिया अवलंबली होती का?
✅ पट्टा कोणत्या तरतुदी अंतर्गत दिला गेला आणि त्याची मुदत काय आहे?
✅ आधी कोणत्याही सक्षम न्यायालयाने किंवा प्राधिकरणाने विवादित मुद्द्यावर गुण-दोषाच्या आधारे अंतिम निर्णय दिला आहे का?
या प्रश्नांच्या उत्तरांच्या आधारेच कोणत्याही विशेष प्रकरणात या निर्णयाचा अचूक कायदेशीर प्रभाव ठरवता येईल.
१०. ग्रामीण जनता आणि जनहित कार्यकर्त्यांसाठी व्यावहारिक संदेश
जर कोणत्याही गावात चरागाह, खळी, तलाव किंवा इतर सार्वजनिक वापराच्या जमिनीचे वर्गीकरण बदलून खाजगी पट्टा दिला गेला असेल, तर संबंधित व्यक्ती किंवा जनहित कार्यकर्ते खालील अभिलेख मिळवू शकतात:
📄 जुन्या व सध्याच्या खतौनी
📄 मूळ खसरा आणि जमिनीच्या श्रेणीशी संबंधित अभिलेख
📄 श्रेणी बदलाचा आदेश आणि त्याच्या आधारातील अहवाल
📄 ग्रामसभेचे प्रस्ताव व पट्टा वाटपाशी संबंधित अभिलेख
📄 भूमि व्यवस्थापन समितीच्या कार्यवाही
📄 संबंधित चकबंदी आदेश आणि आधीचे न्यायिक निर्णय
या कागदपत्रांच्या आधारे सक्षम महसूल किंवा चकबंदी प्राधिकरणाकडे योग्य वैधानिक कार्यवाही करता येईल.
११. अंतिम कायदेशीर निष्कर्ष
सर्वोच्च न्यायालयाच्या बाबू सिंह विरुद्ध चकबंदी अधिकारी निर्णयाचा मूल संदेश हा आहे की:
⚖️ महसूल अभिलेखांमध्ये बदल करण्याची शक्ती, सार्वजनिक वापराच्या जमिनीचे कायदेशीर स्वरूप मनमानी पद्धतीने बदलण्याची शक्ती नाही.
⚖️ कलम १३२ अंतर्गत प्रतिबंधित जमिनीवर फक्त पट्टा जारी करून भूमिधरी हक्क निर्माण करता येत नाहीत.
⚖️ अधिकारक्षेत्राबाहेर केलेल्या पुनर्वर्गीकरणावर आधारित पट्टाही अमान्य होऊ शकतो.
⚖️ सार्वजनिक वापराच्या जमिनीचे संरक्षण वैधानिक अधिकार, पर्यावरणीय हिते आणि ग्रामीण समुदायाच्या सामूहिक हिताशी संबंधित प्रश्न आहे.
हा निर्णय महसूल प्रशासनाला हे आठवण करून देतो की प्रत्येक आदेश कायद्याच्या अधीन आहे आणि सार्वजनिक मालमत्तेबाबत वैधानिक बंधने फक्त कागदी नोंद बदलून निष्प्रभावी करता येत नाहीत.
🌿 तलाव वाचवा – पाणी वाचवा – जीवन वाचवा.
🇮🇳 सार्वजनिक जमिनीचे रक्षण, कायद्याचा आदर आणि जनहिताचे संरक्षण — आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे.
प्रस्तुतकर्ता:
दयाशंकर गुप्ता
मानव अधिकार व आरटीआय कार्यकर्ता
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👉 संपादक एवं लेखक: समाज सेवक, RTI कार्यकर्ता👈
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दोस्तों अप सभी पाठकों से उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने यह आर्टिकल को अंत तक पढ़े होंगे एवं यह आर्टिकल आपको बेहद पसंद आया होगा हैं।
संविधान का चौथा स्तंभ ने अपने दिल की कुछ प्रमुखताएं या बातें या भावनाएं रखा है अप सभी के बिच में सभी नागरिकों के समक्ष प्रस्तुत किया है और लिखने में कोई त्रुटि हुई हैं।
तो क्षमा करें इस के लिए हम आप से क्षमा मांगते हैं। और हमारे इस आर्टिकल को लाइक करें शेयर करें? 🪶🙏
🙏 संपादक व लेखक व अध्यक्ष व RTI आरटीआई कार्यकर्ता
श्री दयाशंकर गुप्ता जी की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद🙏
🙏जय संविधान जय भीम जय, संविधान के चौथा स्तंभ की जय 🙏
जय हिंद 🇮🇳 जय भारत 🇮🇳 जय महाराष्ट्र 🙏 वंदे मातरम🙏
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