भिवंडी शहर निजामपुर महानगरपालिका कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल का अल्टीमेटम 30 दिनों में लंबित वेतन, प्रमोशन और सेवा लाभ न मिले तो हड़ताल

  भिवंडी शहर निजामपुर महानगरपालिका कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल का अल्टीमेटम

30 दिनों में लंबित वेतन, प्रमोशन और सेवा लाभ न मिले तो हड़ताल

भिवंडी, 10 अगस्त 2026: भिवंडी-निजामपुर शहर महानगरपालिका में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से महाराष्ट्र राज्य जाति कर्मचारी कल्याण महासंघ  ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का अंतिम नोटिस जारी किया है। महासंघ का कहना है कि पिछले कई वर्षों से लंबित सेवा लाभ और पदोन्नतियां न मिलने के कारण कर्मचारियों का धैर्य अब जवाब दे चुका है।

महासंघ के 

अध्यक्ष दीपक राव द्वारा जारी पत्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुमित्राअजित पवार समेत राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों तथा भिवंडी महानगरपालिका प्रशासन को चेतावनी दी गई है।

 पत्र में कहा गया है कि इस नोटिस की प्राप्ति से 30 दिनों के अंदर सभी लंबित मांगें पूरी नहीं हुईं तो आवश्यक सेवाओं सहित अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी।

प्रमुख मांगें

छठे और सातवें वेतन आयोग के लंबित अंतर (एयरियर्स)

एश्योर्ड प्रोग्रेस स्कीम के तहत 12 और 24 वर्ष की सेवा पूरी करने पर मिलने वाले लाभ

सातवें वेतन आयोग के तहत 10, 20 और 30 वर्ष की सेवा पर मिलने वाली छूट

पिछले 20-25 वर्षों से लगभग पूरी तरह रुकी हुई विभागीय पदोन्नतियां

महासंघ का आरोप है कि योग्य होने के बावजूद सैकड़ों कर्मचारी छोटे पदों पर ही रिटायर हो गए। प्रशासन रोस्टर अनुमोदन सरकार के पास लंबित होने का बहाना बना रहा है, जबकि 25 साल से रोस्टर स्वीकृत न होना प्रशासनिक लापरवाही का प्रमाण है। महासंघ का कहना है कि प्रशासन प्रभारी व्यवस्था चलाकर खर्च बचा रहा है, जबकि जकात और एलबीटी से राजस्व मिल रहा था।

पत्र में साफ कहा गया है कि बुनियादी कानूनी अधिकार (वेतन और पदोन्नति) न मिलना मानवाधिकारों का उल्लंघन है। अपने कर्तव्य पूरे किए बिना प्रशासन को आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (मेस्मा) जैसे कानून का इस्तेमाल करने का नैतिक और कानूनी अधिकार नहीं है। हड़ताल से शहर में होने वाली किसी भी समस्या की पूरी जिम्मेदारी महानगरपालिका प्रशासन और शहरी विकास विभाग के अधिकारियों की होगी।

महासंघ ने पहले भी कई बार सरकार और स्थानीय प्रशासन को अभ्यावेदन दिए थे, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब अंतिम चेतावनी देते हुए महासंघ ने कहा है कि इनसे से सहयोग की कोई उम्मीद नहीं, न्याय की उम्मीद है।”

यह नोटिस मुख्यमंत्री कार्यालय, उपमुख्यमंत्रियों, वित्त और शहरी विकास विभाग, पुलिस महानिदेशक, थाने पुलिस आयुक्त, कोंकण मंडलायुक्त, थाने जिलाधिकारी तथा भिवंडी महानगरपालिका के आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, महापौर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा गया है।

भिवंडी शहर की नागरिक सेवाओं पर इसका क्या असर पड़ेगा, यह प्रशासन की अगले 30 दिनों की कार्रवाई पर निर्भर करेगा? 

महाराष्ट्र राज्य जाति कर्मचारी कल्याण महासंघ कल्याण महासंघ

अध्यक्ष दीपक राव

कार्यालय पत्ता भिवंडी शहर निजामपुर महानगरपालिका भिवंडी

M 8793882433

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