महाराष्ट्र सरकार ने अकृषिक कर (NA Tax) बंद करने के संबंध में महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया
महाराष्ट्र सरकार/ मुंबई १५ अक्टूबर २०२६: महाराष्ट्र सरकार के राजस्व विभाग ने १५ अक्टूबर २०२६ को जारी किए गए नए शासन परिपत्रक क्रमांक एनएपी-२०२५/प्र.क्र.१७७/जमीन-०१अ के माध्यम से अकृषिक (NA) अनुमति, सनद और वार्षिक अकृषिक कर के क्रियान्वयन में व्याप्त भ्रम को दूर करने के लिए पूरक दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस परिपत्रक से हजारों जमीनधारकों, गृहनिर्माण समितियों और निर्माण व्यवसायियों को बड़ा राहत मिलेगी।
इस परिपत्रक के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:
१. पुराने और नए मामलों में वार्षिक अकृषिक कर बंद
३१ दिसंबर २०२५ से पहले जिनको अकृषिक अनुमति या सनद मिली है, उनसे अब वार्षिक अकृषिक कर नहीं लिया जाएगा। इसके बजाय तहसीलदार संबंधित जमीनधारकों को नोटिस देकर चालान के माध्यम से ‘एकमुश्त अधिमूल्य’ (One-time Premium) वसूल करेंगे। पुरानी सनद की प्रति उपलब्ध न होने पर भी, यदि नियोजन प्राधिकरण ने निर्माण अनुमति और भोगवटा प्रमाणपत्र (OC) जारी किया हो, तो ऐसे मामलों में भी वार्षिक कर बंद करके एकमुश्त रूपांतरण अधिमूल्य लिया जाएगा।
२. अधिमूल्य दर का निर्धारण
३१ दिसंबर २००१ से पहले गैर-कृषि (NA) हुई जमीनों के लिए वर्ष २००१ के रेडी रेकनर दर के अनुसार अधिमूल्य लगाया जाएगा।
१ जनवरी २००२ को या उसके बाद गैर-कृषि हुई जमीनों के लिए संबंधित वर्ष के रेडी रेकनर दर के अनुसार राजस्व संहिता की धारा ४७ के प्रावधानों के तहत राशि वसूल की जाएगी।
एकमुश्त अधिमूल्य भरने की प्रविष्टि ७/१२ उतारे या प्रॉपर्टी कार्ड पर ‘अन्य अधिकार’ कॉलम में दर्ज की जाएगी।
३. गृहनिर्माण समितियों के लिए बड़ी राहत
जिन सहकारी गृहनिर्माण समितियों को जमीन/भूखंड का ‘मानीव अभिहस्तांतरण’ (Deemed Conveyance) हो चुका है, ऐसी जमीनों का एकमुश्त अधिमूल्य संबंधित समिति से ही वसूल किया जाएगा। अधिमूल्य लगाते समय मानीव अभिहस्तांतरण की तिथि पर लागू रेडी रेकनर दर के अनुसार जमीन के वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर गणना की जाएगी।
४. ३१ दिसंबर २०२६ की समय-सीमा और जुर्माने का प्रावधान
एकमुश्त अधिमूल्य निर्धारित कर सरकार के पास जमा करने के लिए एक वर्ष का समय दिया गया है। अर्थात ३१ दिसंबर २०२६ तक यह राशि भरनी होगी। तहसीलदार ऑफलाइन तरीके से चालान के माध्यम से राशि भरने के लिए नोटिस देंगे। निर्धारित समय में राशि जमा न करने पर जुर्माना और ब्याज के साथ वसूली की जाएगी।
५. दोबारा माप की आवश्यकता नहीं
यदि नियोजन प्राधिकरण ने भोगवटा प्रमाणपत्र (OC) जारी किया हो और माप नक्शा उपलब्ध हो, तो दोबारा माप कराने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, सीमांकन या सीमा निर्धारण के लिए जरूरत पड़ने पर माप कराई जा सकती है।
यह परिपत्रक महाराष्ट्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट www.maharashtra.gov.in पर उपलब्ध है और इसका डिजिटल संकेतांक २०२६१०१५१८१२२८३४४८ है।
राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने भी इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इन पूरक दिशानिर्देशों से क्रियान्वयन में अस्पष्टता दूर होगी और नागरिकों को स्पष्ट मार्गदर्शन मिलेगा। इस निर्णय से गृहनिर्माण समितियों और पुराने NA मामलों को बड़ा फायदा होगा तथा वार्षिक कर भरने की झंझट समाप्त हो जाएगी।
नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे संबंधित तहसीलदार कार्यालय से संपर्क कर आवश्यक कार्रवाई जल्द से जल्द पूरी करें।🙏
महाराष्ट्र शासनाने अकृषिक कर (NA Tax) बंद करण्याबाबत महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी केले
मुंबई/पुणे, १५ ऑक्टोबर २०२६: महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने १५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी निर्गमित केलेल्या नवीन शासन परिपत्रक क्रमांक एनएपी-२०२५/प्र.क्र.१७७/जमीन-०१अ द्वारे अकृषिक (NA) परवानगी, सनद आणि वार्षिक अकृषिक कराच्या अंमलबजावणीतील संभ्रम दूर करण्यासाठी पूरक दिशानिर्देश जारी केले आहेत. या परिपत्रकामुळे हजारो जमीनधारक, गृहनिर्माण संस्था आणि बांधकाम व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
या परिपत्रकातील मुख्य मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:
१. जुन्या व नवीन प्रकरणांमध्ये वार्षिक अकृषिक कर बंद
३१ डिसेंबर २०२५ पूर्वी ज्यांना अकृषिक परवानगी किंवा सनद मिळाली आहे, त्यांच्याकडून यापुढे वार्षिक अकृषिक कर आकारला जाणार नाही. त्याऐवजी तहसीलदार संबंधित जमीनधारकांना नोटीस देऊन चलनाव्दारे ‘एकरकमी अधिमूल्य’ (One-time Premium) भरून घेतील. जुन्या सनदीची प्रत उपलब्ध नसली तरी नियोजन प्राधिकरणाने बांधकाम परवानगी व भोगवटा प्रमाणपत्र (OC) दिले असल्यास त्या प्रकरणांतही वार्षिक कर बंद करून एकरकमी रूपांतरण अधिमूल्य घेतले जाईल.
२. अधिमूल्य दराची निश्चिती
३१ डिसेंबर २००१ पूर्वी बिनशेती (NA) झालेल्या जमिनींसाठी सन २००१ च्या रेडी रेकनर दरानुसार अधिमूल्य आकारले जाईल.
१ जानेवारी २००२ रोजी किंवा त्यानंतर बिनशेती झालेल्या जमिनींसाठी संबंधित वर्षाच्या रेडी रेकनर दरानुसार महसूल संहिता कलम ४७ मधील तरतुदींनुसार रक्कम वसूल केली जाईल.
एकरकमी अधिमूल्य भरल्याची नोंद ७/१२ उताऱ्यावर किंवा मिळकत पत्रिकेवर (Property Card) ‘इतर हक्क’ सदरामध्ये घेतली जाईल.
३. गृहनिर्माण संस्थांसाठी मोठा दिलासा
ज्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना जमीन/भूखंडाचे ‘मानीव अभिहस्तांतरण’ (Deemed Conveyance) झाले आहे, अशा जमिनींचे एकरकमी अधिमूल्य संबंधित संस्थेकडूनच वसूल केले जाईल. अधिमूल्य आकारताना मानीव अभिहस्तांतरण झालेल्या दिनांकास लागू असलेल्या रेडी रेकनर दरानुसार जमिनीच्या चालू बाजारमूल्यावर आधारित आकारणी केली जाईल.
४. ३१ डिसेंबर २०२६ ची डेडलाईन आणि दंडाची तरतूद
एकरकमी अधिमूल्य निश्चित करून शासनाकडे जमा करण्यासाठी एक वर्षाची मुदत देण्यात आली आहे. म्हणजेच ३१ डिसेंबर २०२६ पूर्वी ही रक्कम भरावी लागेल. तहसीलदार ऑफलाइन पद्धतीने चलनाव्दारे रक्कम भरण्याबाबत नोटीस देतील. विहित मुदतीत रक्कम जमा न केल्यास दंड आणि व्याजासह वसूली केली जाईल.
५. पुन्हा मोजणीची आवश्यकता नाही
नियोजन प्राधिकरणाने भोगवटादार प्रमाणपत्र (OC) दिलेले असेल आणि मोजणी नकाशा उपलब्ध असेल तर पुन्हा मोजणी करण्याची गरज नाही. मात्र सीमांकन किंवा हद्द निश्चितीसाठी आवश्यकता भासल्यास मोजणी केली जाऊ शकते.
हे परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळ www.maharashtra.gov.in वर उपलब्ध असून त्याचा डिजिटल संकेतांक २०२६१०१५१८१२२८३४४८ असा आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीही यासंदर्भात माहिती देताना सांगितले की, या पूरक दिशानिर्देशांमुळे अंमलबजावणीतील अस्पष्टता दूर होईल आणि नागरिकांना स्पष्ट मार्गदर्शन मिळेल. या निर्णयामुळे गृहनिर्माण संस्था आणि जुन्या NA प्रकरणांना मोठा फायदा होणार असून वार्षिक करभरणाची कटकट संपणार आहे.
नागरिकांनी संबंधित तहसीलदार कार्यालयाशी संपर्क साधून आवश्यक कार्यवाही लवकरात लवकर पूर्ण करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.🙏
महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने १५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी निर्गमित केलेले नवीन शासन परिपत्रक क्रमांक: एनएपी-२०२५/प्र.क्र.१७७/जमीन-०१अ हे अकृषिक (NA) परवानगी, सनद आणि वार्षिक अकृषिक कराच्या अंमलबजावणीमधील संभ्रम दूर करण्यासाठी जारी करण्यात आले आहे.
या परिपत्रकातील सर्वात महत्त्वाचे ५ मुख्य मुद्दे आणि सविस्तर स्पष्टीकरण खालीलप्रमाणे आहे:
१. जुन्या व नवीन प्रकरणांमध्ये वार्षिक अकृषिक कर (NA Tax) बंद
• ३१.१२.२०२५ पूर्वी ज्यांना अकृषिक परवानगी किंवा सनद मिळाली आहे, त्यांच्याकडून यापुढे वार्षिक अकृषिक कर आकारला जाणार नाही.
• वार्षिक कराऐवजी संबंधित जमीनधारकांना नोटीस देऊन चलनाव्दारे 'एकरकमी अधिमूल्य' (One-time Premium) भरून घेण्याची कार्यवाही तहसीलदार करतील.
• ज्या प्रकरणांमध्ये जुनी सनद उपलब्ध नसेल किंवा नवीन देणे शक्य नसेल, पण नियोजन प्राधिकरणाने बांधकाम परवानगी व भोगवटा प्रमाणपत्र (OC) दिले असल्यास, तिथेही वार्षिक कर बंद करून एकरकमी रूपांतरण अधिमूल्य घेतले जाईल.
२. अधिमूल्य (Premium) दराची निश्चिती कशी होणार?
• ३१ डिसेंबर २००१ पूर्वी ज्या जमिनी बिनशेती (NA) झाल्या आहेत, त्यांच्यासाठी सन २००१ च्या चालू वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार (Ready Reckoner) अधिमूल्य आकारले जाईल.
• १ जानेवारी २००२ रोजी किंवा त्यानंतर बिनशेती झालेल्या जमिनींसाठी, त्या-त्या वर्षाच्या वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार (रेडी रेकनर दर) महसूल संहिता कलम ४७ मधील तरतुदींनुसार रक्कम वसूल केली जाईल.
• एकरकमी अधिमूल्य भरल्याची नोंद जमिनीच्या ७/१२ उताऱ्यावर किंवा मिळकत पत्रिकेवर (Property Card) 'इतर हक्क' सदरामध्ये घेतली जाईल.
३. गृहनिर्माण संस्थांसाठी (Housing Societies) मोठा दिलासा
• ज्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना जमीन/भूखंडाचे 'मानीव अभिहस्तांतरण' (Deemed Conveyance) झाले आहे, अशा जमिनींचे एकरकमी अधिमूल्य संबंधित गृहनिर्माण संस्थेकडून वसूल केले जाईल.
• हे अधिमूल्य आकारताना, ज्या दिवशी मानीव अभिहस्तांतरण झाले आहे, त्या दिनांकास लागू असलेल्या रेडी रेकनर दरानुसार जमिनीच्या चालू बाजारमूल्यावर आधारित आकारणी संबंधित तहसीलदार करतील.
४. १ वर्षाची मुदत आणि दंडाची तरतूद (३१ डिसेंबर २०२६ ची डेडलाईन)
• हे एकरकमी अधिमूल्य निश्चित करून शासनाकडे जमा करण्यासाठी सुधारणा दिनांकापासून एक वर्षाची मुदत (अर्थात ३१ डिसेंबर २०२६ पूर्वी) देण्यात आली आहे.
• संबंधित तहसीलदार जमीन/भूखंडधारकांना अधिमूल्याची रक्कम ऑफलाइन पद्धतीने चलनाव्दारे भरण्याबाबत नोटीस देतील.
• जर संबंधित मिळकत धारकांनी दिलेल्या विहित मुदतीत ही रक्कम जमा केली नाही, तर मुदत संपल्यानंतर सदर रक्कम दंड आणि व्याजासह वसूल करण्यात येईल.
५. पुन्हा मोजणी करण्याची आवश्यकता नाही
• वार्षिक अकृषिक कराऐवजी एकरकमी रूपांतरण अधिमूल्य घेताना, जर नियोजन प्राधिकरणाने भोगवटादार प्रमाणपत्र (O.C.) दिलेले असेल आणि मोजणी नकाशा उपलब्ध असेल, तर अशा प्रकरणात पुन्हा मोजणी करण्याची आवश्यकता नाही.
• मात्र, सीमांकन (Demarcation) किंवा हद्द निश्चितीसाठी आवश्यकता भासल्यास मोजणी केली जाऊ शकते.
💻 अधिकृत संकेतस्थळ आणि संकेतांक
हे परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून याचा संकेतांक (Digital Code): २०२६१०१५१८१२२८३४४८ असा आहे.🙏
Maharashtra Government Issues Important Clarification on Discontinuation of Non-Agricultural (NA) Tax
Mumbai/Pune, 15 October 2026: The Revenue Department of the Government of Maharashtra has issued supplementary guidelines through a new Government Circular No. NAP-2025/Pra.Kra.177/Jamin-01A dated 15 October 2026. These guidelines aim to clear the prevailing confusion regarding the implementation of Non-Agricultural (NA) permission, sanad, and annual Non-Agricultural tax. This circular will bring significant relief to thousands of landowners, housing societies, and construction professionals.
Key points of the circular are as follows:
1. Discontinuation of Annual Non-Agricultural Tax in Old and New Cases
For cases where Non-Agricultural permission or sanad was granted before 31 December 2025, annual Non-Agricultural tax will no longer be levied. Instead, the Tehsildar will issue notices to the concerned landowners and recover a ‘One-time Premium’ through challan. Even in cases where a copy of the old sanad is not available, if the planning authority has issued construction permission and Occupancy Certificate (OC), the annual tax will be discontinued and a one-time conversion premium will be recovered.
2. Determination of Premium Rate
For lands that were converted to Non-Agricultural (NA) before 31 December 2001, the premium will be calculated as per the Ready Reckoner rates of the year 2001.
For lands that became Non-Agricultural on or after 1 January 2002, the amount will be recovered as per the Ready Reckoner rates of the respective year under the provisions of Section 47 of the Maharashtra Land Revenue Code.
The entry of payment of the one-time premium will be recorded in the ‘Other Rights’ column of the 7/12 extract or Property Card.
3. Major Relief for Housing Societies
In cases of cooperative housing societies where ‘Deemed Conveyance’ of the land/plot has already been granted, the one-time premium for such lands will be recovered from the concerned society itself. While calculating the premium, the computation will be based on the current market value of the land as per the Ready Reckoner rates applicable on the date of Deemed Conveyance.
4. Deadline of 31 December 2026 and Provision for Penalty
A period of one year has been granted to determine and deposit the one-time premium with the government. That is, the amount must be paid by 31 December 2026. Tehsildars will issue notices for offline payment through challan. Failure to deposit the amount within the stipulated time will result in recovery along with penalty and interest.
5. No Need for Re-measurement
If the planning authority has issued the Occupancy Certificate (OC) and a measurement map is available, there is no need to conduct re-measurement. However, measurement may be carried out if required for demarcation or boundary determination.
This circular is available on the official website of the Government of Maharashtra (www.maharashtra.gov.in) and its digital signature number is 202610151812283448.
Revenue Minister Chandrashekhar Bawankule, while providing information in this regard, stated that these supplementary guidelines will remove ambiguities in implementation and provide clear guidance to citizens. This decision will greatly benefit housing societies and old NA cases, and the hassle of paying annual tax will come to an end.
Citizens are requested to contact the concerned Tehsildar office and complete the necessary formalities at the earliest.🙏
#अकृषिककर #महसूलविभाग #शासनपरिपत्रक #जमीनमहसूल #७_१२उतारा #712Utara #PropertyCard #DeemedConveyance #HousingSociety #महाराष्ट्र
🙏👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇🙏
“सूत्रों के अनुसार…”🪶🙏
👉 संपादक एवं लेखक: समाज सेवक, RTI कार्यकर्ता👈
👉 श्री दयाशंकर गुप्ता जी👈 👉 नमस्कार चमत्कार 👈
👉 मेरा देश मेरा वतन समाचार 👈 👉 बुलंद आवाज न्यूज़ 👈
👉 दया की सोच👈 🙏जनहित के लिए🙏 नोट........ 👉👇🙏
दोस्तों अप सभी पाठकों से उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने यह आर्टिकल को अंत तक पढ़े होंगे एवं यह आर्टिकल आपको बेहद पसंद आया होगा हैं।
संविधान का चौथा स्तंभ ने अपने दिल की कुछ प्रमुखताएं या बातें या भावनाएं रखा है अप सभी के बिच में सभी नागरिकों के समक्ष प्रस्तुत किया है और लिखने में कोई त्रुटि हुई हैं।
तो क्षमा करें इस के लिए हम आप से क्षमा मांगते हैं। और हमारे इस आर्टिकल को लाइक करें शेयर करें? 🪶🙏
🙏 संपादक व लेखक व अध्यक्ष व RTI आरटीआई कार्यकर्ता
श्री दयाशंकर गुप्ता जी की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद🙏
🙏जय संविधान जय भीम जय, संविधान के चौथा स्तंभ की जय 🙏
जय हिंद 🇮🇳 जय भारत 🇮🇳 जय महाराष्ट्र 🙏 वंदे मातरम🙏
Comments