Skip to main content

अवैध वाळू माफियांवर ठाणे जिल्हा प्रशासनाचा धडक सर्जिकल स्ट्राईक.भिवंडीतील दिवे-केवणी खाडीत १० बार्ज अन् १६ सक्शन पंप जप्त; तब्बल ३.६० कोटींचा मुद्देमाल उद्ध्वस्त

 *अवैध वाळू माफियांवर ठाणे जिल्हा प्रशासनाचा धडक सर्जिकल स्ट्राईक...!* 


*भिवंडीतील दिवे-केवणी खाडीत १० बार्ज अन् १६ सक्शन पंप जप्त; तब्बल ३.६० कोटींचा मुद्देमाल उद्ध्वस्त!*




ठाणे,दिनांक : २९ सप्टेंबर २०२६ : जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ आणि अपर जिल्हाधिकारी हरिश्चंद्र पाटील यांच्या अत्यंत कणखर मार्गदर्शनाखाली आणि निडर नेतृत्वाखाली प्रशासनाने अवैध वाळू उत्खनन करणाऱ्या माफियांविरोधात आजवरची सर्वात मोठी आणि ऐतिहासिक कारवाई केली आहे. 

    भिवंडी तालुक्यातील दिवे-केवणी (दिवे बंदर) खाडीपात्रात महसूल विभाग, जिल्हा खनिकर्म विभाग, दक्षता पथक, पोलीस प्रशासन आणि महाराष्ट्र सागरी मंडळ यांच्या संयुक्त पथकाने मध्यरात्री धाड टाकून तब्बल १० बेकायदेशीर बार्ज आणि १६ शक्तिशाली सक्शन पंप जप्त केले आहेत. सुमारे ३.५० ते ३.६० कोटी रुपयांचा हा अफाट मुद्देमाल नष्ट करण्याची अत्यंत धाडसी व प्रशासकीय जिद्दीची कारवाई सद्य:स्थितीत सुरू असून, या धडक सर्जिकल स्ट्राईकने बेकायदेशीर वाळू माफियांमध्ये प्रचंड खळबळ उडाली आहे.

*मध्यरात्रीची थरारक कारवाई आणि अधिकाऱ्यांची धाडसी मोहीम..*

     सोमवार, २८ सप्टेंबरच्या रात्रीपासून सुरू झालेली ही शोधमोहीम मंगळवार, २९ सप्टेंबर २०२६ च्या पहाटे सुमारे २:४५ वाजता अत्यंत निर्णायक वळणावर आली. ठाणे जिल्हा खनिकर्म अधिकारी विवेक घुले यांच्या थेट नेतृत्वाखालील दक्षता पथक क्र. १ व क्र. २, ठाणे तहसिलदार उमेश पाटील, भिवंडी तहसिलदार अभिजीत खोले आणि अन्य अधिकाऱ्यांचे पथक दिवे-केवणी स्मशानभूमीजवळील खाडीपात्रात गस्त घालत होते. अंधाराचा फायदा घेऊन खाडीच्या पोटात चाललेला मोठ्या प्रमाणातील बेकायदेशीर वाळू उपसा अधिकाऱ्यांच्या तीक्ष्ण नजरेतून सुटला नाही. संयुक्त पथकाची चाहूल लागताच तेथील कामगारांमध्ये भीतीची लाट पसरली. कारवाईपासून वाचण्यासाठी कामगारांनी बार्ज व सक्शन पंपांचे व्हॉल्व्ह उघडून ते पाण्यात बुडवण्याचा कुटिल प्रयत्न केला. एवढेच नव्हे, तर पळून जाण्याच्या गडबडीत बार्जच्या साहाय्याने खाडीपात्रातील नैसर्गिक कांदळवनाला (मॅन्ग्रोव्हज) थेट धडक देऊन पर्यावरणाचेही प्रचंड नुकसान केले.

*अथांग पाण्यातून एकास अटक; सर्व बार्ज अनधिकृत...!*

पथकाला पाहताच बहुतांश कामगारांनी खाडीच्या खोल पाण्यात उड्या मारून पळ काढला; मात्र अधिकाऱ्यांच्या सतर्कतेमुळे तोहीब रमझान शेख (वय १९ वर्षे, मूळ रा. साहिबगंज, झारखंड) या कामगाराला रंगेहात पकडण्यात यश आले. त्यास पुढील कडक कायदेशीर कारवाईसाठी पोलीस बंदोबस्तात स्वाधीन करण्यात आले आहे. जप्त करण्यात आलेले १० चे १० बार्ज हे 'महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड'कडे अजिबात नोंदणीकृत नसून ते पूर्णपणे अनधिकृत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.








*पाण्यात बुडवलेले बार्ज बाहेर काढून नष्ट करण्याची धडक प्रक्रिया....*

     माफियांनी पाण्यात बुडवलेले हे अवजड बार्ज बाहेर काढण्यासाठी प्रशासनाने ओहोटीची वाट पाहिली. ओहोटीनंतर स्वतः अधिकारी खाडीपात्रात उतरले आणि त्यांनी बार्जचे व्हॉल्व्ह बंद करून ते पुन्हा तरंगत्या स्थितीत आणले. त्यानंतर भरतीच्या वेळी बोटींच्या साहाय्याने हे सर्व बार्ज आणि सक्शन पंप कळव्यातील गणेश घाट तसेच मुंब्रा येथे हलवून ते पूर्णपणे स्क्रॅप (नष्ट) करण्याची अत्यंत कष्टप्रद पण यशस्वी कारवाई पार पाडली जात आहे. जप्त करण्यात आलेल्या या संपूर्ण सामग्रीचा प्रत्यक्ष ताबा खारबावचे मंडळ अधिकारी सुधाकर कामडी यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे.

*भारतीय न्याय संहितेअंतर्गत गुन्हे दाखल; सर्वात मोठी कारवाई...!*

पर्यावरणाचा झालेला अपरिमित ऱ्हास आणि अवैध वाळू उपशाविरोधात भारतीय न्याय संहिता, पर्यावरण संरक्षण कायदा आणि महसूल अधिनियमातील विविध कडक कलमांन्वये भिवंडी व मुंब्रा पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे. ठाणे जिल्ह्याच्या इतिहासातील वाळू उपशाविरोधातील ही आजवरची सर्वात मोठी आणि यशस्वी कारवाई ठरली असून, इथून पुढेही अवैध वाळू उत्खननाविरोधात अशीच झिरो टॉलरन्स कारवाई सुरूच राहील, असा स्पष्ट आणि कठोर इशारा जिल्हा प्रशासनाने दिला आहे.

*प्रशासकीय समन्वय आणि टीमवर्कचे उत्तम उदाहरण...*

जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ आणि अपर जिल्हाधिकारी हरिश्चंद्र पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडलेल्या या धडक मोहिमेत उपविभागीय अधिकारी (भिवंडी) अमित सानप, उपविभागीय अधिकारी (ठाणे ) उर्मिला पाटील, तहसिलदार (भिवंडी) अभिजित खोले, तहसिलदार (ठाणे) उमेश पाटील, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी विवेक घुले, मंडळ अधिकारी सुधाकर कामडी, वंजारी, गणेश विशे तसेच तलाठी सूर्यकांत पाटील यांनी अत्यंत महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. तसेच या धाडसी मोहिमेत दक्षता पथक क्र. १ व २ मधील सहाय्यक महसूल अधिकारी संजय बाळाराम जाधव, महसूल सहाय्यक दिनेश बोऱ्हाडे, दर्शन नटे, अनिल राजपूरे, पोलीस शिपाई संदीप शिसोदे आणि मारुती यमगार यांनी प्राणाची पर्वा न करता दिवस-रात्र एक करून हे यश साध्य केले.

     प्रशासनाच्या अशा जिद्दीमुळे आणि निडर कारवाईमुळे ठाणे जिल्ह्यातील वाळू माफियांंचे कंबरडे पूर्णपणे मोडले गेले आहे.


🙏👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇🙏



👉 संपादक एवं लेखक: समाज सेवक, RTI कार्यकर्ता👈

👉 श्री दयाशंकर गुप्ता जी👈 👉 नमस्कार चमत्कार 👈

👉 मेरा देश मेरा वतन समाचार 👈 👉 बुलंद आवाज न्यूज़ 👈

👉 दया की सोच👈 🙏जनहित के लिए🙏 नोट........ 👉👇🙏

 दोस्तों अप सभी पाठकों से उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने यह आर्टिकल को अंत तक पढ़े होंगे एवं यह आर्टिकल आपको बेहद पसंद आया होगा हैं। 

संविधान का चौथा स्तंभ ने अपने दिल की कुछ प्रमुखताएं या बातें या भावनाएं रखा है अप सभी के बिच में सभी नागरिकों के समक्ष प्रस्तुत किया है और लिखने में कोई त्रुटि हुई हैं। 

तो क्षमा करें इस के लिए हम आप से क्षमा मांगते हैं। और हमारे इस आर्टिकल को लाइक करें शेयर करें? 🪶🙏 

🙏 संपादक व लेखक व अध्यक्ष व RTI आरटीआई कार्यकर्ता 

श्री दयाशंकर गुप्ता जी की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद🙏

🙏जय संविधान जय भीम जय, संविधान के चौथा स्तंभ की जय 🙏

जय हिंद 🇮🇳 जय भारत 🇮🇳 जय महाराष्ट्र 🙏 वंदे मातरम🙏

Comments

Popular posts from this blog

वन नेशन वन रेशन कार्ड (ओएनओआरसी)

वन नेशन वन रेशन कार्ड (ओएनओआरसी) वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) योजना: सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के संपर्क विवरण वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत लाभार्थियों को देशभर में किसी भी उचित मूल्य की दुकान (FPS) से सब्सिडी वाले अनाज प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है। यह योजना सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है, जिसमें असम हाल ही में शामिल हुआ है। योजना के तहत राशन कार्ड को आधार से सीड करने की आवश्यकता होती है। योजना से संबंधित शिकायतों, जानकारी या सहायता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14445 उपलब्ध है। इसके अलावा, सामान्य PDS हेल्पलाइन नंबर 1967 है। कुछ राज्यों में अतिरिक्त स्थानीय नंबर भी हैं। नीचे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य संपर्क विवरण दिए गए हैं (मुख्यालय का पता, फोन नंबर और ईमेल जहां उपलब्ध)। ये विवरण आधिकारिक स्रोतों से संकलित हैं। यदि आपको मोबाइल नंबर की आवश्यकता है, तो आधार से लिंक्ड रजिस्टर्ड मोबाइल का उपयोग करें, क्योंकि योजना में...

भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिका (BNCMC) सार्वत्रिक निवडणूक 2025-26 के लिए प्रचार (campaign) बंद होने की तारीख और समय: महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग द्वारा जारी किए गए कार्यक्रम के अनुसार, यह चुनाव 15 जनवरी 2026 को होने वाला है (मतदान सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक)। भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिका (BNCMC) सार्वत्रिक निवडणूक 2025-26 साठी प्रचार (campaign) बंद होण्याची तारीख आणि वेळ: महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार, ही निवडणूक १५ जानेवारी २०२६ रोजी होणार आहे (मतदान ७:३० AM ते ५:३० PM पर्यंत).

 भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिका (BNCMC) सार्वत्रिक निवडणूक 2025-26 के लिए प्रचार (campaign) बंद होने की तारीख और समय: महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग द्वारा जारी किए गए कार्यक्रम के अनुसार, यह चुनाव 15 जनवरी 2026 को होने वाला है (मतदान सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक)। 29 महानगरपालिकाओं (जिसमें BNCMC भी शामिल है) के लिए एक ही चरण में चुनाव हो रहे हैं। सामान्य नियमों के अनुसार, प्रचार मतदान शुरू होने से ठीक पहले मतदान के दिन सुबह 7:30 बजे तक बंद हो जाता है (यानी 15 जनवरी 2026 को सुबह 7:30 बजे से प्रचार पूरी तरह प्रतिबंधित)। कुछ स्थानीय निकायों में प्रचार पिछले दिन रात 10 बजे तक बंद होता है, लेकिन महानगरपालिका चुनावों (जैसे BMC, BNCMC आदि) के लिए आधिकारिक रूप से प्रचार समाप्ति मतदान शुरू होने के समय (15 जनवरी सुबह 7:30 बजे) मानी जाती है। मुख्य तिथियाँ (संक्षेप में): नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि: 30 दिसंबर 2025 नामांकन की जांच: 31 दिसंबर 2025 नाम वापसी की अंतिम तिथि: 2 जनवरी 2026 अंतिम उम्मीदवार सूची: 3 जनवरी 2026 मतदान: 15 जनवरी 2026 (7:30 AM से 5:30 PM) मतगणना: 16 जनवरी 2026 प्...

भिवंडी शहर निजामपुर महानगरपालिका कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल का अल्टीमेटम 30 दिनों में लंबित वेतन, प्रमोशन और सेवा लाभ न मिले तो हड़ताल

  भिवंडी शहर निजामपुर महानगरपालिका कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल का अल्टीमेटम 30 दिनों में लंबित वेतन, प्रमोशन और सेवा लाभ न मिले तो हड़ताल भिवंडी, 10 अगस्त 2026: भिवंडी-निजामपुर शहर महानगरपालिका में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से महाराष्ट्र राज्य जाति कर्मचारी कल्याण महासंघ  ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का अंतिम नोटिस जारी किया है। महासंघ का कहना है कि पिछले कई वर्षों से लंबित सेवा लाभ और पदोन्नतियां न मिलने के कारण कर्मचारियों का धैर्य अब जवाब दे चुका है। महासंघ के  अध्यक्ष दीपक राव द्वारा जारी पत्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुमित्राअजित पवार समेत राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों तथा भिवंडी महानगरपालिका प्रशासन को चेतावनी दी गई है।  पत्र में कहा गया है कि इस नोटिस की प्राप्ति से 30 दिनों के अंदर सभी लंबित मांगें पूरी नहीं हुईं तो आवश्यक सेवाओं सहित अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। प्रमुख मांगें छठे और सातवें वेतन आयोग के लंबित अंतर (एयरियर्स) एश्योर्ड प्रोग्रेस स्कीम के तहत 12 और 24 वर्ष की सेवा पूरी करने पर म...