Skip to main content

*ठाण्याला नवीन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालयासह दोन तहसील कार्यालय होणार* *ठाणेकरांच्या मालमत्ता आणि हक्क सुरक्षेसाठी शासन कटिबद्ध* *छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान लोकाभिमुख आणि गतिमान कारभाराचे उत्तम उदाहरण* *- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे* *ठाणे जिल्ह्यातील तब्बल ७६ हजार कुटुंबांना शासकीय योजनांचा थेट लाभ देण्यात यश*

 *ठाण्याला नवीन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालयासह दोन तहसील कार्यालय होणार*


*ठाणेकरांच्या मालमत्ता आणि हक्क सुरक्षेसाठी शासन कटिबद्ध*


*छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान लोकाभिमुख आणि गतिमान कारभाराचे उत्तम उदाहरण*

     *- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे*


*ठाणे जिल्ह्यातील तब्बल ७६ हजार कुटुंबांना शासकीय योजनांचा थेट लाभ देण्यात यश*

 


*ठाणे, दि.30 जुलाई 2026 :-* ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानांतर्गत समाधान शिबिराच्या माध्यमातून ठाणे जिल्ह्यातील तब्बल ७६ हजार कुटुंबांना शासकीय योजनांचा थेट लाभ देण्यात यश आले असून, हे अभियान लोकाभिमुख आणि गतिमान कारभाराचे उत्तम उदाहरण ठरले आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज येथे केले. 



      त्याबरोबरच ठाण्याला नवीन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि दोन नवीन तहसील कार्यालय देखील होणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महोदयांचा जन्मदिवस आणि माजी उपमुख्यमंत्री स्वर्गीय अजित दादा पवार यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या संकल्पनेतून आणि ठाणे जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांच्या पुढाकारातून ठाण्यातील गडकरी रंगायतन समोरील शिवसमर्थ विद्यालयात आज आयोजित ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराच्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. 

      यावेळी आमदार संजय केळकर, आमदार मंदाताई म्हात्रे, आमदार निरंजन डावखरे, आमदार विक्रांत पाटील, आमदार माधवी नाईक, आमदार रविंद्र फाटक, आमदार किसन कथोरे, आमदार कुमार आयलानी, ठाणे महानगरपालिकेचे उपमहापौर कृष्णा पाटील, जिल्हाधिकारी डॉ.श्रीकृष्ण पांचाळ, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजीत यादव, अपर जिल्हाधिकारी हरिश्चंद्र पाटील, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. संदिप माने यांच्यासह सर्व उपजिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसिलदार, ॲड. संदीप लेले यांच्यासह विविध विभागाचे पदाधिकारी आणि मोठया संख्येने नागरीक उपस्थित होते. 

      महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे कार्यक्रमस्थळी जल्लोषात स्वागत करण्यात आले. कार्यक्रमस्थळी प्रवेश केल्याबरोबर त्यांनी विविध शासकीय स्टॉल्सला भेट देऊन पाहणी केली. त्यानंतर महसूल मंत्री श्री. बावनकुळेंसह उपस्थित मान्यवरांनी छत्रपती शिवाजी महाराज आणि माजी उपमुख्यमंत्री स्वर्गिय अजितदादा पवार यांच्या प्रतिमांना पुष्प अर्पण करुन अभिवादन केले.  

     महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ठाणे जिल्हा प्रशासन आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियोजनबद्ध कामाचे विशेष अभिनंदन केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसाच्या औचित्याने राबविण्यात आलेल्या या सेवा उपक्रमात महसूल खात्यासह महिला व बालविकास, क्रीडा, आरोग्य, कृषी, पशुसंवर्धन आणि आदिवासी विकास अशा सर्वच विभागांनी एकत्र येत राज्यात १० लाख कुटुंबांना लाभ देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यात ठाणे जिल्ह्याने अव्वल कामगिरी केली असून आमदार संजय केळकर यांनी एकट्या आपल्या मतदारसंघात ८ हजार कुटुंबांना लाभ मिळवून दिला, तर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या पुढाकाराने रक्तदान शिबिराचे यशस्वी आयोजन करण्यात आले, असे महसूल मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी नमूद केले.


      महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी यावेळी ठाणे आणि पालघर परिसरासाठी शासनाने घेतलेल्या अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांची माहिती दिली. कल्याण-अंबरनाथ भागात कृषी उत्पन्न बाजार समिती व मल्टी-मॉडेल हब उभारणीसाठी, तसेच वाढवण बंदराला जोडणाऱ्या प्रकल्पांसाठी महसूल विभागाने मोफत जमीन उपलब्ध करून दिली आहे. याशिवाय पर्यावरण रक्षणासाठी ७३.७३ एकर जागा कांदळवनासाठी, ठाण्यात ॲग्री-युनिट व कन्व्हेन्शनल सेंटर, बीएसएनएलच्या ६० टॉवर्ससाठी जमीन, अंबरनाथ येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नवोदय विद्यालय, तसेच मीरा-भार्इंदर येथे एमटीपी प्लांट व कोस्टल रोडसाठी २५ एकर जागा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मीरा- भाईंदरमधील ३१८ एकर व पिंपरी येथील १३ एकर जमिनीला 'वर्ग-२' चा दर्जा देऊन झोपडपट्टी विकास व शासकीय जमिनींचे संरक्षण करण्यात आले असून,२६८ कर्मचाऱ्यांचा अनुकंपातत्त्वावर भरतीचा प्रश्नही निकाली काढण्यात आला आहे.

      नागरिकांना दिलासा देणाऱ्या कायदेशीर निर्णयांवर प्रकाश टाकताना श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले की, बिगरशेती (NA) परवानग्यांची अट पूर्णपणे रद्द करण्यात आली असून तुकडेबंदी कायदा मागे घेण्यात आला आहे. यामुळे १५ ऑक्टोबर २०२३ पूर्वी ठाण्यात बांधण्यात आलेल्या लहान प्लॉट्सवरील सुमारे १ लाख कुटुंबांना कायदेशीर हक्क मिळणार आहेत. तसेच १ जानेवारी २०११ पूर्वी शासकीय जागांवर असलेल्या सर्व घरांना पट्टे वाटप करून ते नियमित केले जाणार आहेत. येत्या डिसेंबरच्या अधिवेशनात राज्यातील सर्व फ्लॅटधारकांना हक्काचे 'प्रॉपर्टी कार्ड' देण्याचा आणि जगातील अत्याधुनिक 'लँड टायटलिंग कायदा' (Land Titling Act) मंजूर करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय शासन घेणार आहे. यामुळे डिजिटल चिपयुक्त स्मार्ट प्रॉपर्टी कार्ड मिळेल आणि जमिनीची १५ दिवसांत मोजणी, नोंदणी व म्युटेशन ही प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक व सुलभ होईल, असा विश्वास महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी यावेळी व्यक्त केला.

    महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी यावेळी या शिबिरास उपस्थित नागरिकांच्या अडचणी, तक्रारी, समस्यांची लेखी निवेदने स्वीकारली आणि त्यांच्या निवेदनांवर त्वरीत कार्यवाही करण्याचे संबंधितांना आदेश दिले. 

     आमदार संजय केळकर यांनी संपूर्ण राज्यात आणि ठाण्यात ‘महाराजस्व अभियान’ यशस्वीपणे राबवल्याबद्दल महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या संकल्पाचे तसेच जिल्हाधिकारी व महसूल प्रशासनाच्या प्रयत्नांचे विशेष कौतुक केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या लोककल्याणकारी योजनांचा लाभ तळागाळातील प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचवणे हेच महायुती सरकारचे मुख्य ध्येय असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.    

      या शिबिरात उभारण्यात आलेल्या २० हून अधिक स्टॉल्सचा आणि विविध शासकीय सेवांचा लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनी जास्तीत जास्त फायदा घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी आपल्या भाषणातून केले.

     आमदार मंदाताई म्हात्रे यांनी 'महाराजस्व अभियाना'च्या माध्यमातून शासकीय सेवा जनतेच्या दारात आणल्याबद्दल आणि प्रकल्पग्रस्तांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवल्याबद्दल महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे आभार मानले. या अभियानामुळे महसूल प्रशासन अधिक जागृत व गतिमान झाले असल्याचे सांगत, त्यांनी नवी मुंबईतील नागरिकांसाठी १५ ऑगस्टनंतर असेच भव्य शिबिर आयोजित करण्याची मागणी केली.

     आमदार निरंजन डावखरे यांनी ब्रिटिशकालीन क्लिष्ट महसुली कायद्यांमध्ये अमूलाग्र बदल करून ते लोकहितार्थ सुलभ केल्याबद्दल महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे कौतुक केले. 'महाराजस्व अभियाना'च्या माध्यमातून समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत (अंत्योदय) योजनांचे लाभ पोहोचत असून, या शिबिरासाठी अहोरात्र मेहनत घेणाऱ्या महसूल अधिकाऱ्यांच्या तत्परतेचा त्यांनी विशेष गौरव केला.

     आमदार विक्रांत पाटील यांनी बिगरशेती (NA) मंजुरी रद्द करणे, शेत-रस्ते अतिक्रमणमुक्त करणे आणि २०११ पूर्वीची बांधकामे नियमित करणे यांसारख्या ऐतिहासिक महसुली निर्णयांबद्दल महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे कौतुक केले. 'महाराजस्व अभियाना'च्या माध्यमातून मंत्रालयातील योजना थेट जनतेच्या दारात आणून एकाच छताखाली हजारो लाभार्थ्यांना तात्काळ लाभ मिळवून दिल्याबद्दल त्यांनी आभार व्यक्त केले.

     आमदार माधवी नाईक यांनी आपल्या भाषणात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे कौतुक करताना सांगितले की, राज्य सरकारने राबवलेल्या विविध लोककल्याणकारी योजनांमुळे महिलांना सक्षम आणि स्वावलंबी बनविण्याचे मोठे काम झाले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांप्रमाणेच हे रयतेचे राज्य असल्याचे सांगत, सर्व लाभार्थ्यांनी या योजनांची माहिती अधिक लोकांपर्यंत पोहोचवून राज्य सुजलाम सुफलाम करण्यासाठी सहभाग नोंदवावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

      ठाणे जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी प्रास्ताविकात, ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर अभियाना’च्या पहिल्या टप्प्यात 76 हजार लाभार्थ्यांना लाभ दिल्याचे सांगत आदिवासी बांधवांना हक्काचा ७/१२ देण्याचा आणि ५ ब्रास मोफत रेती वाटपाचा निर्णय प्रभावीपणे राबवल्याचे स्पष्ट केले.     




















      जिल्ह्यातील सर्व १८ विधानसभा मतदारसंघांत हे अभियान यशस्वीपणे राबवून महसुली प्रक्रिया सुलभ व पारदर्शक करण्यावर प्रशासनाचा भर असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

      यावेळी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते 'सामाजिक अर्थसहाय्य योजना', 'वनहक्क कायदा' आणि 'गौण खनिज नियम' या तीन महत्त्वपूर्ण माहिती पुस्तकांचे प्रकाशन करण्यात आले. या पुस्तकांच्या माध्यमातून शासकीय अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांना शासन निर्णय, परिपत्रके व योजनांची अचूक माहिती मिळण्यास मोठी मदत होणार आहे. तसेच यावेळी उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते विविध शासकीय योजनांतील लाभार्थ्यांना दाखले आणि प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले.

     कार्यक्रम यशस्वीपणे राबविण्यासाठी उल्लेखनीय कार्य केल्याबद्दल ठाण्याचे नायब दिनेश पैठणकर यांचा महसूलमंत्र्यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. अपर जिल्हाधिकारी हरिश्चंद्र पाटील यांनी आभार मानले.

     कार्यक्रम संपल्यानंतर महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी उपस्थित माध्यम प्रतिनिधींशी अनौपचारिक गप्पा मारल्या त्यांच्या प्रश्नांचीही मनमोकळी उत्तरे दिली. त्यांच्या समस्या समजून घेत शासन त्यांच्या सोबत असल्याचे आश्वासन दिले.

🙏👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 🙏 


       मेरा देश मेरा वतन समाचार 


                    🙏 पत्र के🙏


        संपादक श्री दयाशंकर गुुुप्ता जी


नोट........ 👉🙏


 दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी, यह आर्टिकल को अंत तक पढ़े होंगे एवं यह आर्टिकल आपको बेहद पसंद आया होगा, हैं।और अगर लिखने में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें इस के लिए हम आप क्षमा मांगते हैं और हमारे इस आर्टिकल को लाइक करें शेयर करें ? 🙏 जनहित लोकहित के लिए धन्यवाद 🙏


जय संविधान जय भीम जय संविधान का चौथा स्तंभ ने अपने दिल की कुछ प्रमुखताएं या बातें या भावनाएं रखा है अप सभी के बिच में सभी नागरिकों के समक्ष प्रस्तुत किया है और लिखने में कोई त्रुटि हुई है तो क्षमा करें लिखने गलती हुई हैं तो क्षमा करना श्री दयाशंकर गुप्ता जी की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद🙏


#samachar #news #KHABAR #dayashankargupta #news #dsg #fheshbook #instsgram #digitalcreator #sundar #song #gupta #daya #shankar #vidio #SAORT #bulandawaaznews #MeraDeshMeraWatanSamachar #dayakisoch #DSG #Maharashtra #india ❤️🔥💯✌🙏





Comments

Popular posts from this blog

वन नेशन वन रेशन कार्ड (ओएनओआरसी)

वन नेशन वन रेशन कार्ड (ओएनओआरसी) वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) योजना: सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के संपर्क विवरण वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत लाभार्थियों को देशभर में किसी भी उचित मूल्य की दुकान (FPS) से सब्सिडी वाले अनाज प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है। यह योजना सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है, जिसमें असम हाल ही में शामिल हुआ है। योजना के तहत राशन कार्ड को आधार से सीड करने की आवश्यकता होती है। योजना से संबंधित शिकायतों, जानकारी या सहायता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14445 उपलब्ध है। इसके अलावा, सामान्य PDS हेल्पलाइन नंबर 1967 है। कुछ राज्यों में अतिरिक्त स्थानीय नंबर भी हैं। नीचे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य संपर्क विवरण दिए गए हैं (मुख्यालय का पता, फोन नंबर और ईमेल जहां उपलब्ध)। ये विवरण आधिकारिक स्रोतों से संकलित हैं। यदि आपको मोबाइल नंबर की आवश्यकता है, तो आधार से लिंक्ड रजिस्टर्ड मोबाइल का उपयोग करें, क्योंकि योजना में...

भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिका (BNCMC) सार्वत्रिक निवडणूक 2025-26 के लिए प्रचार (campaign) बंद होने की तारीख और समय: महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग द्वारा जारी किए गए कार्यक्रम के अनुसार, यह चुनाव 15 जनवरी 2026 को होने वाला है (मतदान सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक)। भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिका (BNCMC) सार्वत्रिक निवडणूक 2025-26 साठी प्रचार (campaign) बंद होण्याची तारीख आणि वेळ: महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार, ही निवडणूक १५ जानेवारी २०२६ रोजी होणार आहे (मतदान ७:३० AM ते ५:३० PM पर्यंत).

 भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिका (BNCMC) सार्वत्रिक निवडणूक 2025-26 के लिए प्रचार (campaign) बंद होने की तारीख और समय: महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग द्वारा जारी किए गए कार्यक्रम के अनुसार, यह चुनाव 15 जनवरी 2026 को होने वाला है (मतदान सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक)। 29 महानगरपालिकाओं (जिसमें BNCMC भी शामिल है) के लिए एक ही चरण में चुनाव हो रहे हैं। सामान्य नियमों के अनुसार, प्रचार मतदान शुरू होने से ठीक पहले मतदान के दिन सुबह 7:30 बजे तक बंद हो जाता है (यानी 15 जनवरी 2026 को सुबह 7:30 बजे से प्रचार पूरी तरह प्रतिबंधित)। कुछ स्थानीय निकायों में प्रचार पिछले दिन रात 10 बजे तक बंद होता है, लेकिन महानगरपालिका चुनावों (जैसे BMC, BNCMC आदि) के लिए आधिकारिक रूप से प्रचार समाप्ति मतदान शुरू होने के समय (15 जनवरी सुबह 7:30 बजे) मानी जाती है। मुख्य तिथियाँ (संक्षेप में): नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि: 30 दिसंबर 2025 नामांकन की जांच: 31 दिसंबर 2025 नाम वापसी की अंतिम तिथि: 2 जनवरी 2026 अंतिम उम्मीदवार सूची: 3 जनवरी 2026 मतदान: 15 जनवरी 2026 (7:30 AM से 5:30 PM) मतगणना: 16 जनवरी 2026 प्...

भिवंडी शहर निजामपुर महानगरपालिका कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल का अल्टीमेटम 30 दिनों में लंबित वेतन, प्रमोशन और सेवा लाभ न मिले तो हड़ताल

  भिवंडी शहर निजामपुर महानगरपालिका कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल का अल्टीमेटम 30 दिनों में लंबित वेतन, प्रमोशन और सेवा लाभ न मिले तो हड़ताल भिवंडी, 10 अगस्त 2026: भिवंडी-निजामपुर शहर महानगरपालिका में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से महाराष्ट्र राज्य जाति कर्मचारी कल्याण महासंघ  ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का अंतिम नोटिस जारी किया है। महासंघ का कहना है कि पिछले कई वर्षों से लंबित सेवा लाभ और पदोन्नतियां न मिलने के कारण कर्मचारियों का धैर्य अब जवाब दे चुका है। महासंघ के  अध्यक्ष दीपक राव द्वारा जारी पत्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुमित्राअजित पवार समेत राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों तथा भिवंडी महानगरपालिका प्रशासन को चेतावनी दी गई है।  पत्र में कहा गया है कि इस नोटिस की प्राप्ति से 30 दिनों के अंदर सभी लंबित मांगें पूरी नहीं हुईं तो आवश्यक सेवाओं सहित अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। प्रमुख मांगें छठे और सातवें वेतन आयोग के लंबित अंतर (एयरियर्स) एश्योर्ड प्रोग्रेस स्कीम के तहत 12 और 24 वर्ष की सेवा पूरी करने पर म...