Skip to main content

शासकीय कर्मचारी 'हा' ड्रेस परिधान करू शकतात; शासनाने दिली परवानगी


शासकीय कर्मचारी 'हा' ड्रेस परिधान करू शकतात; शासनाने दिली परवानगी



राज्य सरकारने आपल्या शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची वेशभूषेबाबत मार्गदर्शक सूचनांमध्ये अंशत: बदल केले आहेत. त्यानुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांना जिन्स घालण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. या आगोदर कार्यालयात जीन्स आणि टी-शर्ट असा पेहराव करून येण्यास मनाई करण्यात आली होती.

राज्य सरकारने ८ डिसेंबर रोजी शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची वेशभूषेबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या.
त्यानुसार कार्यालयात जीन्स आणि टी-शर्ट असा पेहराव करून येण्यास आणि स्लिपर्स घालण्यास मनाई करण्यात आली होती. मात्र, आता आपल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये अंशत: बदल केला आहे.
या बदलानुसार सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात जीन्स घालण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, कार्यालयात टी शर्ट घालण्यास मात्र बंदी घालण्यात आली आहे.



मुंबई: राज्य सरकारने ८ डिसेंबर रोजी शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची वेशभूषेबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या. त्यानुसार कार्यालयात जीन्स आणि टी-शर्ट ( Jeans and a t-shirt ) असा पेहराव करून येण्यास आणि स्लिपर्स घालण्यास मनाई करण्यात आली होती. मात्र, आता आपल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये ( dress code ) अंशत: बदल केला आहे. या बदलानुसार सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात जीन्स घालण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, कार्यालयात टी शर्ट घालण्यास मात्र बंदी घालण्यात आली आहे. (government employees can now work in the office wearing jeans)
या बाबत राज्य शासनाने सुधारित परिपत्रक जारी केले आहे. या पूर्वी पहिले परिपत्रक जारी करताना सरकार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची वेशभूषा अशोभनीय, गबाळी आणि अस्वच्छ असली तर त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम त्याच्या एकंदर कामकाजावर होतो. त्याच प्रमाणे त्याने जनमानसातील प्रतिमाही मलिन होते, असा निष्कर्ष सरकारने काढला होता. त्या परिपत्रकाद्वारे सरकारने आपल्या सर्व कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांसाठी ड्रेसकोड निश्चित केला होता. यात सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे कार्यालयात जीन्स आणि टी-शर्ट असा पेहराव करून येण्यास आणि स्लिपर्स घालण्यास मनाई करण्यात आली होती. आता यात अंशत: बदल करत कर्मचाऱ्यांना जीन्स घालण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.


शासनाच्या सेवेतील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना हा ड्रेसकोड तर लागू आहेच, मात्र कंत्राटी तत्वावर कार्यालयांत काम करणारे कर्मचारी आणि सल्लागार म्हणून शासकीय कामासाठी येणाऱ्या व्यक्ती अशा सर्वांसाठीच हा ड्रेसकोड बंधनकारक राहणार आहे.
मंत्रालय तसेच सर्व शासकीय कार्यालयांतून सरकारचा कारभार चालवला जातो. ही कार्यालये एकप्रकारे राज्य शासनाचे जनमानसातील प्रतिनिधी असतात. या कार्यालयांत सामान्य नागरिक, लोकप्रतिनिधी, उच्चपदस्थ अधिकारी यांची येजा असते. अशावेळी राज्य शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून सरकारी कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांची वेशभूषा ही अत्यंत महत्त्वाची ठरते. संबंधितांच्या वेशभूषेवरूनच ते कार्यरत असलेल्या आस्थापनेची एक विशिष्ठ छाप भेट देणाऱ्या अभ्यागतांवर पडते. त्यामुळेच या सर्वांची वेषभूषा शासकीय कार्यालयाला अनुरूप असावी यासाठीच ड्रेसकोड निश्चित करण्यात आल्याचे पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
क्लिक करा आणि वाचा- पाणीपुरी व नूडल्स खाल्ल्याने मुलीचा मृत्यू, ३० ते ४० लोकांना विषबाधाड्रेसबाबत गाइडलाइन्स...
> सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी यांचा दैनंदिन पेहराव हा शासकीय कर्मचाऱ्यांना शोभेल असा असला पाहिजे.
> अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा पेहराव नेहमी निटनेटका असावा. महिला कर्मचारी कार्यालयात साडी, सलवार/चुडीदार कुर्ता, ट्राऊझर पॅण्ट व त्यावर कुर्ता अथवा शर्ट तसेच आवश्यकता असल्यास दुपट्टा असा पेहराव करू शकतात.> पुरुष कर्मचाऱ्यांनी शर्ट, पॅण्ट/ट्राऊझर पॅण्ट असा पेहराव करावा. भडक रंगाचे, तसेच चित्रविचित्र नक्षीकाम/चित्रे असलेले ड्रेस परिधान करू नयेत. तसेच सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयात टी-शर्टचा वापर करता कामा नये.> खादीला प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी आठवड्यातून किमान एकदा (शुक्रवारी) खादी कपड्याचा ड्रेस परिधान करावा.क्लिक करा आणि वाचा- पीपीई किट घालून सचिन वाझे यांना 'त्या' रस्त्यावर चालायला सांगणार?> परिधान केलेला ड्रेस स्वच्छ आणि नीटनेटका असावा.> कार्यालयात काम करत असताना कार्यालयीन वेळेमध्ये सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांनी त्यांचे ओळखपत्र दर्शनी भागावर धारण करावे.> महिला अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयामध्ये स्लिपर्सचा वापर करू नये.> कर्मचाऱ्यांनी शक्यतो चपला, सॅण्डल, बूट (शूज) यांचा वापर करावा.> पुरुष अधिकारी व कर्मचारी यांनी बूट (शूज), सॅण्डल यांचा वापर करावा.क्लिक करा आणि वाचा- आज एका मंत्र्याची विकेट पडू शकते!; चंद्रकांत पाटलांनी केला 'हा' मोठा दावा
🙏
महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी कार्यालयीन शिस्त आणि व्यावसायिक वातावरण राखण्यासाठी नवीन वेशभूषा नियम (Dress Code) लागू करण्यात आले आहेत. या नियमांनुसार कार्यालयात औपचारिक (Formal) पेहराव करणे बंधनकारक आहे. 
मुख्य नियम:
प्रतिबंधित कपडे: जीन्स (Jeans), टी-शर्ट (T-shirts), गडद रंगाचे, आणि चित्रविचित्र नक्षीकाम असलेले कपडे कार्यालयात घालू नयेत.
पुरुषांसाठी: शर्ट आणि पँट/ट्राउझर (Formal pants) परिधान करावेत.
महिलांसाठी: साडी, सलवार-कमीज, कुर्ती किंवा पॅन्ट-शर्ट असा सभ्य पेहराव करावा.
पादत्राणे: कार्यालयात स्लीपर (Slippers) वापरू नयेत; त्याऐवजी शूज किंवा सँडल वापरावेत.
खादीला प्रोत्साहन: अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी आठवड्यातून किमान एकदा (शुक्रवारी) खादीचे कपडे परिधान करावेत. 
हा आदेश मंत्रालय आणि सर्व राज्य सरकारी कार्यालयांमध्ये (नियमित आणि कंत्राटी) लागू आहे. 
सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये काम करणाऱ्या नियमित तसेच कंत्राटी ...
8 Dec 2020 — तसेच सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांनी जीन्स व टी-शर्ट चा वापर कार्यालयामध्ये करु नये. यापूर्वीच्या परिपत्रकान्वये दिलेल्या सूचनेनुसार खादीला प्रोत्साहन देण्याच्या ...
महाराष्ट्र शासनाने सरकारी कार्यालयांमध्ये शिस्त आणि व्यावसायिकता (Professionalism) राखण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या पोशाखाबाबत कडक नियम लागू केले आहेत. या नियमांनुसार कार्यालयात अनौपचारिक पेहराव जसे की टी-शर्ट, जीन्स, गडद रंगाचे किंवा विचित्र नक्षीकाम असलेले कपडे घालण्यास मनाई करण्यात आली आहे. 
ड्रेस कोडचे महत्त्वाचे नियम:
पुरुष कर्मचारी: शर्ट, पॅण्ट/ट्रॉझर पॅण्ट (औपचारिक पेहराव) परिधान करावा.
महिला कर्मचारी: साडी, सलवार/चुडीदार कुर्ता, ट्रॉझर पॅण्टसह कुर्ता किंवा शर्ट असा मर्यादित पेहराव असावा Maharashtra Times.
खादी प्रोत्साहन: आठवड्यातून किमान एकदा (शुक्रवारी) खादी कपड्यांचा वापर करावा महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क.
पादत्राणे: चपलांऐवजी बूट (शूज) किंवा सँडलचा वापर करावा.
ओळखपत्र: सर्व कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी कार्यालयात ओळखपत्र दर्शनी भागात घालणे अनिवार्य आहे.
स्वच्छता: कपडे नेहमी स्वच्छ आणि नीटनेटके असावेत. 
या नियमांचे पालन न केल्यास प्रशासकीय कारवाई होऊ शकते.

🙏👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 🙏 








       मेरा देश मेरा वतन समाचार 








                    🙏 पत्र के🙏








        संपादक श्री दयाशंकर गुुुप्ता जी








नोट........ 👉🙏








 दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी, यह आर्टिकल को अंत तक पढ़े होंगे एवं यह आर्टिकल आपको बेहद पसंद आया होगा, हैं।और अगर लिखने में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें इस के लिए हम आप क्षमा मांगते हैं और हमारे इस आर्टिकल को लाइक करें शेयर करें ? 🙏 जनहित लोकहित के लिए धन्यवाद 🙏




जय संविधान जय भीम जय संविधान का चौथा स्तंभ ने अपने दिल की कुछ प्रमुखताएं या बातें या भावनाएं रखा है अप सभी के बिच में सभी नागरिकों के समक्ष प्रस्तुत किया है और लिखने में कोई त्रुटि हुई है तो क्षमा करें लिखने गलती हुई हैं तो क्षमा करना श्री दयाशंकर गुप्ता जी की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद🙏



#samachar #news #KHABAR #dayashankargupta  #news #dsg #fheshbook #instsgram #digitalcreator #sundar #song #gupta #daya #shankar #vidio #SAORT #bulandawaaznews #MeraDeshMeraWatanSamachar #dayakisoch #DSG #Maharashtra #india ❤️🔥💯✌🙏


Comments

Popular posts from this blog

हाइब्रिड टेक्नोलॉजी फ़ॉर एन्हान्सिंग क्रॉप प्रॉडक्टिविटी नामक विषय पर तीन दिवसीस नैशनल सिम्पोज़ियम (संगोष्ठी) का आयोजन

 हाइब्रिड टेक्नोलॉजी फ़ॉर एन्हान्सिंग क्रॉप प्रॉडक्टिविटी नामक विषय पर तीन दिवसीस नैशनल सिम्पोज़ियम (संगोष्ठी) का आयोजन दि ट्रस्ट फ़ॉर एडवांसमेंट ऑफ़ एग्रीकल्चरल साइंसेस (टास) द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् और सी.जी.आई.ए.आर. के इक्रीसैट (इंडिया), इंटरनैशनल मेज़ एंड व्हीट इंप्रूवमेंट सैंटर (सिमिट), मैक्सिको; इंटरनैशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, फ़िलिपीन्स और इंडियन सोसाइटी ऑफ़ प्लान्ट जैनेटिक रिसोर्सेस जैसे प्रमुख संस्थानों के साथ मिलकर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी फ़ॉर एन्हान्सिंग क्रॉप प्रॉडक्टिविटी नामक विषय पर तीन दिवसीय एक नैशनल सिम्पोज़ियम (संगोष्ठी) का आयोजन किया जा रहा है। यह संगोष्ठी राजधानी दिल्ली में पूसा कैंपस के एन.ए.एस.सी. कॉम्प्लैक्स में स्थित ए.पी. शिंदे सिम्पोज़ियम (संगोष्ठी) हॉल में 8 से 10 जनवरी - 2025 तक आयोजित की जा रही है। मुख्य अतिथि के रूप में माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के प्रिंसिपल सैक्रेट्री, डॉ. पी.के. मिश्रा ने इस संगोष्ठी का शुभारंभ किया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक, डॉ. हिमांशु पाठक के साथ प्रॉटेक्शन ऑफ़ प्लान्ट वैराइटीज़ एंड फ़ार्मर्...

वन नेशन वन रेशन कार्ड (ओएनओआरसी)

वन नेशन वन रेशन कार्ड (ओएनओआरसी) वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) योजना: सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के संपर्क विवरण वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत लाभार्थियों को देशभर में किसी भी उचित मूल्य की दुकान (FPS) से सब्सिडी वाले अनाज प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है। यह योजना सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है, जिसमें असम हाल ही में शामिल हुआ है। योजना के तहत राशन कार्ड को आधार से सीड करने की आवश्यकता होती है। योजना से संबंधित शिकायतों, जानकारी या सहायता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14445 उपलब्ध है। इसके अलावा, सामान्य PDS हेल्पलाइन नंबर 1967 है। कुछ राज्यों में अतिरिक्त स्थानीय नंबर भी हैं। नीचे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य संपर्क विवरण दिए गए हैं (मुख्यालय का पता, फोन नंबर और ईमेल जहां उपलब्ध)। ये विवरण आधिकारिक स्रोतों से संकलित हैं। यदि आपको मोबाइल नंबर की आवश्यकता है, तो आधार से लिंक्ड रजिस्टर्ड मोबाइल का उपयोग करें, क्योंकि योजना में...

सरकर की नई घोषणा अबकी बार जून महीने में दो बार मिलेगा फ्री राशन Free Ration Scheme

    सरकर की नई घोषणा अबकी बार जून महीने में दो बार मिलेगा फ्री राशन Free Ration Scheme केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर लोगों के लिए अनेक प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाएं तथा अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं ।  और वर्तमान में सरकार द्वारा राशन कार्ड धारकों को मुक्त में राशन वितरण की घोषणा की गई है।  इसके तहत लोगों को प्रत्येक महीने सरकार द्वारा फ्री में राशन उपलब्ध कराया जाता है राशन में गेहूं एवं चावल इत्यादि उपलब्ध होते हैं तथा उनके पास से किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाता है  अर्थात बिल्कुल फ्री वितरण होते हैं क्योंकि सरकार द्वारा यह योजना गरीब और जरूरतमंद लोगों तथा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए लाई गई है।   ताकि उन्हें जीवन यापन करने में थोड़ी सहूलियत मिले। वर्तमान में सरकार द्वारा नई सूचना जारी की गई है  इसमें सरकार ने बताया है कि अबकी बार 3 महीने का राशन एडवांस में दिया जाएगा क्योंकि आने वाले समय में मानसून की अनियमित के कारण राशन वितरण करने में कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके चलते आज से 3 महीने का राशन कार्ड फ्र...