MERA DESH MERA WATAN SAMACHAR मेरा देश मेरा वतन समाचार

 *एसएनसीयू व बालकांवरील उपचारांसाठी सर्वतोपरी उपाययोजना; आवश्यक सुविधा तातडीने उपलब्ध करणार*  – आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर मुंबई,  दिनांक : ७ ऑगस्ट, २०२६ : राज्यातील नवजात बालकांना वेळेवर, दर्जेदार आणि अत्याधुनिक आरोग्यसेवा उपलब्ध व्हावी, तसेच एस एन सी यू मधील उपचार अधिक सक्षम करण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व सुविधा तातडीने उपलब्ध करून देण्यात येतील, अशी ग्वाही आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिली. एनआयसीयू व बालकांवरील उपचार या विषयावर आरोग्य भवन येथे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस आमदार बापूसाहेब पठारे, आरोग्य सेवा (प्राथमिक) संचालक डॉ .विजय कंदेवाड तसेच संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत नवजात बालकांच्या उपचारासाठी उपलब्ध सुविधा, मनुष्यबळ, वैद्यकीय उपकरणे तसेच महानगरपालिका रुग्णालयांमधील विद्यमान परिस्थितीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. राज्यातील कोणत्याही बालकाला उपचाराअभावी अडचणींचा सामना करावा लागू नये, यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व उपाययोजना तातडीने राबविण्याच्...

जिल्हा परिषद, ठाणे *मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजित यादव यांची वज्रेश्वरी व अनगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना भेट* *पंचायत समिती भिवंडी येथे आरोग्य सेवा, SLWM Rules-2026 व घरकुल योजनांच्या कामांचा घेतला आढावा* ठाणे, दिनांक : ७ ऑगस्ट, २०२६  (जिल्हा परिषद, ठाणे): जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजित यादव यांनी दि. ०६ ऑगस्ट २०२६ रोजी वज्रेश्वरी व अनगाव येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामपंचायत वज्रेश्वरी तसेच पंचायत समिती भिवंडी येथे भेट देऊन विविध विकासकामे व शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला. यावेळी आरोग्य सेवा, ग्रामपंचायतस्तरीय कामकाज, प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना, SLWM Rules-2026 तसेच घरकुल योजनांच्या प्रगतीबाबत संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्या. मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजित यादव यांनी सर्वप्रथम प्राथमिक आरोग्य केंद्र, वज्रेश्वरी येथे भेट देऊन बाह्यरुग्ण विभाग, प्रयोगशाळा, औषध भांडार, लसीकरण कक्ष, प्रसूती कक्ष आदी विविध विभागांची पाहणी केली. यावेळी रुग्णांना देण्यात येणाऱ्या आरोग्य सेवा, औषधांचा उपलब्ध साठा, कर्मचारी उपस्थिती तसेच आरोग्य केंद...

  भिवंडी : ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी उपविभागीय अधिकारी कार्यालयातील निवडणूक नायब तहसीलदार श्री. मदन गजानन शेलार यांना “कोंकण विभागातील आदर्श नायब तहसीलदार” हा सर्वोच्च सन्मान पुरस्कार मिळाला आहे. हा पुरस्कार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला. यावेळी जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ, प्रांत अधिकारी अमित सानप व तहसीलदार खोले यांनी शेलार यांचे अभिनंदन केले. भिवंडी तालुका तलाठी संघटनेनेही त्यांचा गौरव केला. शेलार यांचा प्रवास तलाठी पदापासून नायब तहसीलदार पदापर्यंत कष्टातून घडलेला आहे. जव्हार, मोखाडा, वाडा व भिवंडी येथे तलाठी मंडळ अधिकारी म्हणून काम करताना त्यांनी प्रामाणिकपणा, शिस्त व वक्तशीरपणा यांचा आदर्श घालून दिला. नैसर्गिक आपत्ती, निवडणुकीचे कामकाज किंवा महसूली कामकाज असो, नागरिकांच्या हितासाठी ते नेहमी तत्पर राहिले. मुळचे वांगणीचे भूमिपुत्र असलेले शेलार गोर-गरीबांचे कैवारी म्हणून ओळखले जातात. विद्यार्थी व शेतकरी यांच्या हितासाठी त्यांनी विशेष काम केले आहे. “अगोदर काम, नंतर संसार” हे त्यांचे सूत्र असून कामात निटनेटकेपणा, शिस्त व अभ्यासू वृत्ती ही त्यांची ख...

 मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय, महाराष्ट्र दि. ०६ ऑगस्ट २०२६ महाराष्ट्रात मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरिक्षणासाठी गणना अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत १७ ऑगस्ट; प्रारूप यादी २४ ऑगस्टला प्रसिद्ध मुंबई : महाराष्ट्र राज्यात सध्या सुरू असलेल्या मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरिक्षणात (Special Intensive Revision) भाग घेणाऱ्या मतदारांनी १७ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत गणना अर्ज भरून संबंधित मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLO) यांच्याकडे सादर करणे आवश्यक आहे. भारत निवडणूक आयोगाने सुधारित वेळापत्रकानुसार हा कार्यक्रम चालू आहे. गणना अर्ज भरून स्वाक्षरी करून दिलेल्या मतदारांची नावे २४ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रसिद्ध होणाऱ्या प्रारूप मतदार यादीमध्ये समाविष्ट होतील. ही प्रारूप यादी मतदार नोंदणी अधिकारी कार्यालयात तसेच भारत निवडणूक आयोग व मुख्य निवडणूक अधिकारी महाराष्ट्र यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध असेल. लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० च्या कलम १७ व १८ नुसार कोणत्याही व्यक्तीला एकापेक्षा जास्त ठिकाणी मतदार यादीत नाव नोंदवता येत नाही. त्यामुळे ज्या मतदारांची नावे सध्या एकापेक्षा अधिक ठिकाणी आहेत, त्यांनी फक...

कल्याण रेल्वे स्थानकाच्या प्लॅटफॉर्म १ए वर लिफ्ट-एस्कलेटरची तातडीची मागणी कल्याण शहर / : कल्याण रेल्वे स्थानकाच्या प्लॅटफॉर्म क्रमांक १ए वर आजतागायत लिफ्ट किंवा सरकत्या जिन्याची (एस्कलेटर) सुविधा उपलब्ध नसल्याने ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग प्रवासी, गर्भवती महिला, शस्त्रक्रिया झालेले रुग्ण आणि लहान मुलांसह प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. याबाबत कोनगाव, भिवंडी येथील दीपिका रामचंद्र निकाळजे यांनी रेल्वे प्रशासनाकडे तातडीची मागणी केली आहे. कल्याणहून मुंबईकडे जाणाऱ्या आणि मुंबईहून कल्याणकडे येणाऱ्या अनेक लोकल गाड्या प्लॅटफॉर्म १ए वरून धावतात. मात्र या प्लॅटफॉर्मवर पोहोचण्यासाठी प्रवाशांना जिने चढावे लागतात. जिने चढत असताना अनेकदा गाडी सुटते, त्यामुळे प्रवाशांची दमछाक होते, मानसिक त्रास सहन करावा लागतो आणि प्रवास असुरक्षित ठरतो, असे निकाळजे यांनी सांगितले. “प्लॅटफॉर्म क्रमांक १ए विशेषतः शारीरिकदृष्ट्या अक्षम आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अत्यंत गैरसोयीचा आहे. रेल्वे प्रशासनाने प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा व सोयीचा विचार करून या प्लॅटफॉर्मवर तातडीने लिफ्ट व सरकत्या जिन्य...

 भ्रष्टाचार का मतलब है सत्ता, पद या सार्वजनिक संसाधनों का व्यक्तिगत या सामूहिक स्वार्थ के लिए दुरुपयोग। मुख्य रूप रिश्वत (bribery) – काम करवाने या रोकने के लिए पैसे/उपहार लेना-देना घोटाले – सरकारी योजनाओं, ठेकों या फंड का दुरुपयोग नेपोटिज्म/क्रोनीज्म – रिश्तेदारों या करीबियों को अनुचित लाभ देना धन-शोधन और बेनामी संपत्ति न्यायिक या प्रशासनिक देरी के बदले में रिश्वत भारत में स्थिति (संक्षेप में) भारत में भ्रष्टाचार लंबे समय से एक बड़ी समस्या रही है। Transparency International के Corruption Perceptions Index में भारत की रैंकिंग आमतौर पर मध्यम स्तर पर रहती है। आम नागरिकों को रोजमर्रा के कामों (दस्तावेज, पुलिस, स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि) में रिश्वत का सामना अक्सर करना पड़ता है। बड़े स्तर पर राजनीतिक फंडिंग, चुनाव खर्च, खनन/ठेका घोटाले और बैंक फ्रॉड जैसी घटनाएँ भी चर्चा में रहती हैं। प्रमुख कानून और संस्थाएँ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित) लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) प्रवर्तन निदेशालय (ED) और इनकम टैक्स विभा...

  राज्यसभा और लोकसभा में संशोधन बिल, 2026 पास   क्या बदलाव होंगे? -अगर जन्म या मृत्यु का रजिस्ट्रेशन घटना के एक साल बाद किया जाता है, तो अब इसके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (DM), सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) या DM द्वारा अधिकृत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के आदेश की ज़रूरत होगी। -2 साल से ज़्यादा की देरी होने पर, रजिस्ट्रेशन अब सिर्फ़ फर्स्ट-क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के आदेश से ही हो पाएगा।   इस संशोधन की ज़रूरत क्यों पड़ी? -2023 के संशोधन के बाद, जन्म प्रमाण-पत्र कई सरकारी सेवाओं और दस्तावेज़ों के लिए पहचान का मुख्य सबूत बन गए। -इसके साथ ही, डिजिटल डेटाबेस और डेटा-शेयरिंग सिस्टम लागू किए गए। -सरकार का मकसद फ़र्ज़ी रजिस्ट्रेशन और धोखाधड़ी को रोकना है।   सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? -आलोचकों का कहना है कि 2 साल की समय-सीमा का आधार साफ़ तौर पर नहीं बताया गया है। -देरी से रजिस्ट्रेशन कराने वाले असली आवेदकों के लिए यह प्रक्रिया और मुश्किल हो सकती है। -यह सवाल भी उठ रहा है कि दस्तावेज़ी मानकों को कड़ा करने के बजाय न्यायिक मंज़ूरी का रास्ता क्यों चुना गया। संसद से पास हुआ जन्म-...