Skip to main content

आरोग्य सेवक महिला पदावरून आरोग्य सहाय्यक महिला पदावर ३० कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजित यादव यांच्या हस्ते समुपदेशन व पदोन्नती आदेशांचे वितरण

जिल्हा परिषद, ठाणे


*आरोग्य सेवक महिला पदावरून आरोग्य सहाय्यक महिला पदावर ३० कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती*


*मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजित यादव यांच्या हस्ते समुपदेशन व पदोन्नती आदेशांचे वितरण*



ठाणे, दि. २७ ऑगस्ट २०२६ (जिल्हा परिषद, ठाणे) : जिल्हा परिषद, ठाणेच्या आरोग्य विभागातील आरोग्य सेवक महिला पदावर कार्यरत असलेल्या ३० कर्मचाऱ्यांना आरोग्य सहाय्यक महिला या पदावर पदोन्नती देण्यात आली. यानिमित्ताने आज, दि. २७ ऑगस्ट, २०२६ रोजी जिल्हा परिषद, ठाणेच्या सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजित यादव यांच्या हस्ते पदोन्नती आदेश वितरित करण्यात आले. यावेळी पदोन्नती मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांचे समुपदेशन करून त्यांच्या नव्या जबाबदाऱ्या व कामकाजाबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले.


आरोग्य विभागामार्फत ग्रामीण भागातील नागरिकांना प्राथमिक आरोग्य सेवा प्रभावीपणे उपलब्ध करून देण्यात आरोग्य सेवक महिला व आरोग्य सहाय्यक महिला यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. आरोग्यविषयक विविध योजना, माता व बाल आरोग्य सेवा, लसीकरण, कुटुंब कल्याण, संसर्गजन्य व असंसर्गजन्य आजारांबाबत जनजागृती तसेच प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवांच्या प्रभावी अंमलबजावणीत या कर्मचाऱ्यांचा थेट सहभाग असतो.


“पदोन्नतीसोबत जबाबदारीही वाढते. आरोग्य विभागातील क्षेत्रीय कर्मचारी हे ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहेत. पदोन्नती मिळालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांनी नव्या जबाबदाऱ्या संवेदनशीलतेने आणि कार्यक्षमतेने पार पाडत नागरिकांना अधिक चांगल्या आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी योगदान द्यावे,” असे आवाहन मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजित यादव यांनी केले.







या पदोन्नतीमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले असून, पदोन्नती मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजित यादव यांचे आभार व्यक्त केले. ग्रामीण भागातील नागरिकांना अधिक सक्षम, गुणवत्तापूर्ण आणि लोकाभिमुख आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी नव्या जबाबदारीतून प्रभावीपणे काम करण्याचा संकल्प यावेळी करण्यात आला.


कार्यक्रमास जिल्हा आरोग्य विभागातील जिल्हा माता व बाल संगोपन अधिकारी डॉ. स्वाती पाटिल, सहाय्यक प्रशासन अधिकारी (सामान्य प्रशासन) नितिन घोडके, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी (आरोग्य विभाग) ऋतुजा सरनोबत, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी अपर्णा हरपळे, वरिष्ठ सहाय्यक राजेश लोकरे, संबंधित अधिकारी, कर्मचारी तसेच पदोन्नती मिळालेले आरोग्य सहाय्यक महिला उपस्थित होते.

🙏👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 🙏 


              मेरा देश मेरा वतन समाचार 




                    🙏 पत्र के🙏




          संपादक श्री दयाशंकर गुुुप्ता जी




नोट........ 👉🙏




 दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी, यह आर्टिकल को अंत तक पढ़े होंगे एवं यह आर्टिकल आपको बेहद पसंद आया होगा, हैं।और अगर लिखने में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें इस के लिए हम आप क्षमा मांगते हैं और हमारे इस आर्टिकल को लाइक करें शेयर करें ? 🙏 जनहित लोकहित के लिए धन्यवाद 🙏


जय संविधान जय भीम जय संविधान का चौथा स्तंभ ने अपने दिल की कुछ प्रमुखताएं या बातें या भावनाएं रखा है अप सभी के बिच में सभी नागरिकों के समक्ष प्रस्तुत किया है और लिखने में कोई त्रुटि हुई है तो क्षमा करें लिखने गलती हुई हैं तो क्षमा करना श्री दयाशंकर गुप्ता जी की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद🙏


जय हिंद जय भारत जय महाराष्ट्र वंदे मातरम🙏

Comments

Popular posts from this blog

वन नेशन वन रेशन कार्ड (ओएनओआरसी)

वन नेशन वन रेशन कार्ड (ओएनओआरसी) वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) योजना: सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के संपर्क विवरण वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत लाभार्थियों को देशभर में किसी भी उचित मूल्य की दुकान (FPS) से सब्सिडी वाले अनाज प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है। यह योजना सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है, जिसमें असम हाल ही में शामिल हुआ है। योजना के तहत राशन कार्ड को आधार से सीड करने की आवश्यकता होती है। योजना से संबंधित शिकायतों, जानकारी या सहायता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14445 उपलब्ध है। इसके अलावा, सामान्य PDS हेल्पलाइन नंबर 1967 है। कुछ राज्यों में अतिरिक्त स्थानीय नंबर भी हैं। नीचे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य संपर्क विवरण दिए गए हैं (मुख्यालय का पता, फोन नंबर और ईमेल जहां उपलब्ध)। ये विवरण आधिकारिक स्रोतों से संकलित हैं। यदि आपको मोबाइल नंबर की आवश्यकता है, तो आधार से लिंक्ड रजिस्टर्ड मोबाइल का उपयोग करें, क्योंकि योजना में...

भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिका (BNCMC) सार्वत्रिक निवडणूक 2025-26 के लिए प्रचार (campaign) बंद होने की तारीख और समय: महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग द्वारा जारी किए गए कार्यक्रम के अनुसार, यह चुनाव 15 जनवरी 2026 को होने वाला है (मतदान सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक)। भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिका (BNCMC) सार्वत्रिक निवडणूक 2025-26 साठी प्रचार (campaign) बंद होण्याची तारीख आणि वेळ: महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार, ही निवडणूक १५ जानेवारी २०२६ रोजी होणार आहे (मतदान ७:३० AM ते ५:३० PM पर्यंत).

 भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिका (BNCMC) सार्वत्रिक निवडणूक 2025-26 के लिए प्रचार (campaign) बंद होने की तारीख और समय: महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग द्वारा जारी किए गए कार्यक्रम के अनुसार, यह चुनाव 15 जनवरी 2026 को होने वाला है (मतदान सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक)। 29 महानगरपालिकाओं (जिसमें BNCMC भी शामिल है) के लिए एक ही चरण में चुनाव हो रहे हैं। सामान्य नियमों के अनुसार, प्रचार मतदान शुरू होने से ठीक पहले मतदान के दिन सुबह 7:30 बजे तक बंद हो जाता है (यानी 15 जनवरी 2026 को सुबह 7:30 बजे से प्रचार पूरी तरह प्रतिबंधित)। कुछ स्थानीय निकायों में प्रचार पिछले दिन रात 10 बजे तक बंद होता है, लेकिन महानगरपालिका चुनावों (जैसे BMC, BNCMC आदि) के लिए आधिकारिक रूप से प्रचार समाप्ति मतदान शुरू होने के समय (15 जनवरी सुबह 7:30 बजे) मानी जाती है। मुख्य तिथियाँ (संक्षेप में): नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि: 30 दिसंबर 2025 नामांकन की जांच: 31 दिसंबर 2025 नाम वापसी की अंतिम तिथि: 2 जनवरी 2026 अंतिम उम्मीदवार सूची: 3 जनवरी 2026 मतदान: 15 जनवरी 2026 (7:30 AM से 5:30 PM) मतगणना: 16 जनवरी 2026 प्...

भिवंडी शहर निजामपुर महानगरपालिका कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल का अल्टीमेटम 30 दिनों में लंबित वेतन, प्रमोशन और सेवा लाभ न मिले तो हड़ताल

  भिवंडी शहर निजामपुर महानगरपालिका कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल का अल्टीमेटम 30 दिनों में लंबित वेतन, प्रमोशन और सेवा लाभ न मिले तो हड़ताल भिवंडी, 10 अगस्त 2026: भिवंडी-निजामपुर शहर महानगरपालिका में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से महाराष्ट्र राज्य जाति कर्मचारी कल्याण महासंघ  ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का अंतिम नोटिस जारी किया है। महासंघ का कहना है कि पिछले कई वर्षों से लंबित सेवा लाभ और पदोन्नतियां न मिलने के कारण कर्मचारियों का धैर्य अब जवाब दे चुका है। महासंघ के  अध्यक्ष दीपक राव द्वारा जारी पत्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुमित्राअजित पवार समेत राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों तथा भिवंडी महानगरपालिका प्रशासन को चेतावनी दी गई है।  पत्र में कहा गया है कि इस नोटिस की प्राप्ति से 30 दिनों के अंदर सभी लंबित मांगें पूरी नहीं हुईं तो आवश्यक सेवाओं सहित अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। प्रमुख मांगें छठे और सातवें वेतन आयोग के लंबित अंतर (एयरियर्स) एश्योर्ड प्रोग्रेस स्कीम के तहत 12 और 24 वर्ष की सेवा पूरी करने पर म...