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भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग *कैंसर स्क्रीनिंग*

 भिवंडी निज़ामपुर शहर  महानगर पालिका चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग *कैंसर स्क्रीनिंग* भिवंडी निजामपुर शहर महानगरपालिका के चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत अवचितपाड़ा शहरी स्वास्थ्य केंद्र में एम्बुलेंस द्वारा कैंसर स्क्रीनिंग का आयोजन 30/5/2025 को दो दिन सुबह 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक और 31/5/2025 को म्हाडा कॉलोनी शहरी स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है। भिवंडी नगर निगम के क्षेत्राधिकार में 30 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं की स्तन कैंसर और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की जांच की जाएगी।  इसके अलावा, 30 वर्ष या उससे अधिक आयु के महिलाओं और पुरुषों के लिए मौखिक कैंसर की जांच की व्यवस्था की जा रही है, तथा जांच करने और उपचार प्रदान करने के लिए सरकारी स्तर से एक मेडिकल टीम आएगी।  और इस उद्देश्य के लिए, संबंधित नागरिक स्वास्थ्य केंद्रों के चिकित्सा अधिकारियों, स्वास्थ्य नर्सों और आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से जन जागरूकता पैदा की गई है।  साथ ही स्थानीय नागरिकों के लिए कैंसर स्वास्थ्य जांच के संबंध में चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग एवं मा. प्रशासक और आ...

जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में... जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया RTI आवेदन

  जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में... जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया RTI आवेदन   सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) के तहत दायर आवेदन खारिज किया।  इस आवेदन में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों के संबंध में इन-हाउस जांच समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) द्वारा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को उक्त जांच रिपोर्ट अग्रेषित करते हुए लिखे गए पत्र की प्रति मांगी गई थी।  सुप्रीम कोर्ट के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी ने अमृतपाल सिंह खालसा द्वारा 9 मई को प्रस्तुत आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में उल्लिखित परीक्षणों के मद्देनजर जानकारी प्रदान नहीं की जा सकती।  RTI Act की धारा 8(1)(ई) और 11(1) का भी संदर्भ दिया गया। Also Read - एससी कॉलेजियम ने की सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पर इन नामों की सिफारिश अधिनियम की धारा 8(1)(ई) के अनुसार, किसी व्यक्ति के पास उसके प्रत्ययी संबंध में उपलब्ध जानकारी को तब तक प्रकटीकरण से छूट ...

पंचायत की सूचना छिपाने पर पंचायत अधिकारी निलम्बित, 25 हजार का जुर्माना

  पंचायत की सूचना छिपाने पर पंचायत अधिकारी निलम्बित, 25 हजार का जुर्माना पंचायत की सूचना छिपाने पर पंचायत अधिकारी निलम्बित, 25 हजार का जुर्माना 26/05/2025    पंचायतों में कराये गये कार्यों की सूचना नहीं दिये जाने एवं शिक्षा विभाग में गलत सूचना दिये जाने पर राज्य सूचना आयोग ने पंचायत विभाग एवं शिक्षा विभाग के दो लोक सूचना अधिकारियों पर 25-25 हजार का जुर्माना लगाया है।  सूचना अधिकार के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की सूचना नहीं दिये जाने पर आयोग के सख्त रुख को देखते हुए विभाग द्वारा लोक सूचना अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, विकास खण्ड सितारगंज को अपने दायित्वों का निर्वहन न किये जाने पर जिला पंचायत राज अधिकारी, उधमसिंहनगर द्वारा निलम्बित किया गया है।  राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने सूचना अधिकार अधिनियम का अनुपालन नहीं किये जाने पर लोक सूचना अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही के भी निर्देश दिये हैं। उधमसिंहनगर जिले के निवासी निखिलेश घरामी द्वारा सूचना अधिकार के अंतर्गत वर्ष 2019 से सितारगंज ब्लाक के अंतर्गत ग्राम पंचायत देवीपुरा, डियोड़ी, बिडौरा, गिधौर, खमरिया, खैराना...

आरोपी:- श्री. सागर साहेबराव वराळे, पद- शिधावाटप निरीक्षक (तपासणी)(वर्ग-3), नियत्रंण शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई कार्यालय

  ➡ आरोपी:- श्री. सागर साहेबराव वराळे, पद- शिधावाटप निरीक्षक (तपासणी)(वर्ग-3), नियत्रंण शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई कार्यालय  *आदरणीय सर,*  *यशस्वी सापळा कारवाई* ➡ युनिट:- ठाणे ➡ तक्रारदार:- पुरुष, वय 36 वर्षे  ➡ तक्रार प्राप्त:- दि. 15/04/2025 ➡ लाच मागणी पडताळणीः- दि.20/05/2025 ➡ लाचेची मागणी रक्कमः- एका शिधावाटप दुकानाचे दर महिना 2,000/- रुपये प्रमाणे सहा महिन्यांचे 12000/पडताळणी कारवाई दरम्यान स्विकारण्याचे मान्य केले.         ➡ लाच स्वीकृती व हस्तगत रक्कम व दिनांक:- दि.21/05/2025 रोजी 48,000/- रुपये स्वीकारले. तसेच  घटनास्थळावरून आरोपी चे टेबलावरील 3,48,000/ रूपये रक्कम जप्त करण्यात आली. ➡ थोडक्यात हकिकत:-      यातील तक्रारदार यांचे शिधावाटप विक्रीचे दुकान असुन त्यांचे दुकानावर कारवाई न करणेकरिता नियंत्रण शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई यांचे कार्यालयातील लोकसेवक सागर वराळे शिधावाटप निरिक्षक यांनी त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी यांचेकरिता तसेच भरारी पथकातील इतर शिधावाटप निरीक्षक यांचेकरीता दर महिना 2000...

आज कसडोल छग में तेल उत्पादन और विक्रय तकनीक पर प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ

 *आज कसडोल छग में तेल उत्पादन और विक्रय तकनीक पर प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ* छत्तीसगढ़...  कसडोल छग में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, *कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छग तेल घानी विकास बोर्ड छग शासन अध्यक्ष माननीय श्री जितेंद्र कुमार साहू* ने अपना उद्बोधन दिए। *विशिष्ट अतिथि* के रूप में श्री रामचंद्र साहू जरहागांव, श्री नवल किशोर साहू पंडरिया, श्री खोलबहरा साहू नरधा, श्री काशीराम साहू डी डी नगर रायपुर, श्री रवि शंकर साहू डंगनिया रायपुर , श्री जोखन साहू जिला अध्यक्ष साहू समाज सूरजपुर , श्री चंद्र प्रकाश साहू सोनाखान थे। *कार्यक्रम में मोटिवेशनल संत श्री गुरुशरण साहू साहेब जी नवापारा राजिम की प्रस्तुति और उद्बोधन ने प्रशिक्षार्थीयों को भाव विभोर कर दिया* श्री यू के साहू जी ने अपने सारगर्भित संबोधन में तेल और भोजन से समस्त रोगों से बचाव पर विस्तृत प्रकाश डाले। *छग संत कर्मा समाज कल्याण समिति के पदाधिकारियों ने पूरा प्रशिक्षण कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से संचालित किया जिनमें श्री नारायण लाल साहू रायपुर संस्थापक सदस्य, श्री मुरलीधर साव महासचिव एवं पूर्व सहा...

भारत में लोकतंत्र के स्तंभ

    भारत में लोकतंत्र के स्तंभ भारतीय लोकतंत्र के स्तंभ और इसकी विशेषताएं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया व्याख्या लोकतंत्र के स्तंभ हैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखने वाले सिद्धांतों और संस्थाओं की नींव रखते हैं।  श्री नायडू ने  कहा कि प्रत्येक स्तंभ को अपने क्षेत्र में काम करना चाहिए, लेकिन बड़ी तस्वीर को नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए। "लोकतंत्र की मजबूती प्रत्येक स्तंभ की मजबूती और स्तंभों के एक-दूसरे के पूरक होने पर निर्भर करती है"  1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने एक संविधान बनाया और 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र घोषित किया। लोकतंत्र को लोगों के लिए, लोगों द्वारा और लोगों के लिए परिभाषित किया जाता है।  लोकतंत्र व्यक्तियों और उनके मतदाताओं के लिए कुछ बुनियादी अधिकारों और स्वतंत्रता की गारंटी देता है। इन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में से एक है।   भारत में लोकतंत्र के स्तंभ   लोकतंत्र के चार स्तंभों को समझना चारों स्तंभ राष्ट्र...

समाज में नशे की समस्या एक गंभीर मुद्दा है, जो न केवल व्यक्तियों, बल्कि परिवारों और समुदायों को भी प्रभावित कर रहा है। शराब, तंबाकू, ड्रग्स जैसे मादक पदार्थों का सेवन न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को भी जन्म देता है।

  समाज में नशे की समस्या एक गंभीर मुद्दा है, जो न केवल व्यक्तियों, बल्कि परिवारों और समुदायों को भी प्रभावित कर रहा है। शराब, तंबाकू, ड्रग्स जैसे मादक पदार्थों का सेवन न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को भी जन्म देता है। नशे के प्रभाव: स्वास्थ्य पर : नशा फेफड़ों, लीवर, हृदय और मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है। उदाहरण के लिए, धूम्रपान से कैंसर और शराब से लीवर की बीमारियां हो सकती हैं।सामाजिक प्रभाव: नशे की लत परिवारों में कलह, हिंसा, और आर्थिक तंगी का कारण बनती है। यह अपराध, जैसे चोरी और हिंसा, को भी बढ़ावा देता है।युवाओं पर  प्रभाव: विशेष रूप से युवा पीढ़ी नशे की चपेट में आ रही है, जो उनकी शिक्षा, करियर और भविष्य को प्रभावित करता है। स्कूल-कॉलेजों में भी नशे की पहुंच चिंता का विषय है।नशे के कारण : तनाव , मानसिक दबाव, और पारिवारिक समस्याएं।बुरी संगति और नशीले पदार्थों की आसान उपलब्धता।सामाजिक दबाव और नशे को "फैशन" मानने की प्रवृत्ति। समाधान: जागरूकता अभियान: नशा मुक्ति अभियान, जैसे "नशा छोड़ो, जीवन जोड़ो" और अं...