Skip to main content

आरोपी:- श्री. सागर साहेबराव वराळे, पद- शिधावाटप निरीक्षक (तपासणी)(वर्ग-3), नियत्रंण शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई कार्यालय

 


➡ आरोपी:- श्री. सागर साहेबराव वराळे, पद- शिधावाटप निरीक्षक (तपासणी)(वर्ग-3), नियत्रंण शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई कार्यालय 


*आदरणीय सर,*

 *यशस्वी सापळा कारवाई*


➡ युनिट:- ठाणे


➡ तक्रारदार:- पुरुष, वय 36 वर्षे 


➡ तक्रार प्राप्त:- दि. 15/04/2025


➡ लाच मागणी पडताळणीः- दि.20/05/2025



➡ लाचेची मागणी रक्कमः- एका शिधावाटप दुकानाचे दर महिना 2,000/- रुपये प्रमाणे सहा महिन्यांचे 12000/पडताळणी कारवाई दरम्यान स्विकारण्याचे मान्य केले.       


 ➡ लाच स्वीकृती व हस्तगत रक्कम व दिनांक:- दि.21/05/2025 रोजी 48,000/- रुपये स्वीकारले. तसेच 

घटनास्थळावरून आरोपी चे टेबलावरील 3,48,000/ रूपये रक्कम जप्त करण्यात आली.


➡ थोडक्यात हकिकत:-

     यातील तक्रारदार यांचे शिधावाटप विक्रीचे दुकान असुन त्यांचे दुकानावर कारवाई न करणेकरिता नियंत्रण शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई यांचे कार्यालयातील लोकसेवक सागर वराळे शिधावाटप निरिक्षक यांनी त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी यांचेकरिता तसेच भरारी पथकातील इतर शिधावाटप निरीक्षक यांचेकरीता दर महिना 2000/ रूपये प्रमाणे वर्षाचे 24000/ रुपये पैकी होळीला सहा महिन्याचे 12000/रुपये व दिवळीला सहा महिन्यांचे एका दुकानाचे 12000/ रु.लाचेच्या रक्कमेची मागणी केल्याची तक्रार प्राप्त झाली होती.

      सदर तक्रारीच्या अनुषंगाने दि. 21/05/2025 रोजी लोकसेवक यांनी होळी चा सहामाई हफ्ता स्वरूपात एका दुकानाचे 12000/ रूपये प्रमाणे तक्रारदार यांनी चार दुकानाचे 48000/ रुपये लोकसेवक यांना लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडून ताब्यात घेण्यात आले आहे.

लोकसेवक यांचेविरुध्द गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई सुरू आहे.


▶️ सापळा अधिकारी -

      रूपाली पोळ,

      पोलीस निरीक्षक,

       लाप्रवि ठाणे.


▶️ सापळा पथक -  

      १) पोहवा रूपेश पाटील, पोहवा सुनील केदार ३) पोना/ पद्माकर पारधी 

              

▶️ *मार्गदर्शन अधिकारी*- 

1. मा. श्री. शिवराज पाटील, पोलीस अधीक्षक, अँटी करप्शन ब्युरो, ठाणे परिक्षेत्र, ठाणे.

2. मा. श्री. संजय गोवीलकर, अपर पोलीस अधीक्षक, अँटी करप्शन ब्युरो, ठाणे परिक्षेत्र, ठाणे.

   3. मा. श्री. सुहास शिंदे, अपर पोलीस अधीक्षक, अँटी करप्शन ब्युरो, ठाणे परिक्षेत्र, ठाणे.



*ठाणे जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांना आवाहन करण्यात येते की, कोणत्याही शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांनी किंवा त्यांच्या वतीने खाजगी इसम (एजेंट) कोणतेही शासकीय काम करून देण्यासाठी कायदेशीर फी व्यतिरिक्त अन्य लाचेची मागणी करीत असल्यास तात्काळ आमचेशी संपर्क साधावा.*

अँटी करप्शन ब्यूरो, ठाणे कार्यालय दुरध्वनी - 022 2542 7979

/ टोल फ्रि क्रं. 1064

🙏👇👇👇👇👇👇👇🙏



          मेरा देश मेरा वतन समाचार 



                    🙏 पत्र के🙏


         संपादक श्री दयाशंकर गुुुप्ता जी



नोट........ 👉




🙏 दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी, यह आर्टिकल को अंत तक पढ़े होंगे एवं यह आर्टिकल आपको बेहद पसंद आया होगा, अगर लिखने में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें इस के लिए हम आप को हमारे इस आर्टिकल को लाइक शेयर व कमेंट जरूर करेंगे ? 🙏 जनहित लोकहित के लिए धन्यवाद 🙏





Comments

Popular posts from this blog

मुंबई-ठाणे शिधावाटप विभाग व डायघर पोलिसांची मोठी कारवाई; ६४ लाख ८० हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त

*मुंबई-ठाणे शिधावाटप विभाग व डायघर पोलिसांची मोठी कारवाई; ६४ लाख ८० हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त* ठाणे: *दिनांक -१८.१०.२०२६* मुंबई-ठाणे शिधावाटप विभागाचे नियंत्रक *मा. चंद्रकांत डांगे साहेब* यांच्या मार्गदर्शनाखाली ठाणे प्रादेशिक कार्यालयाचे उपनियंत्रक *भास्कर तायडे* यांच्या पथकातील अधिकाऱ्यांनी आणि डायघर पोलीस ठाणे येथील अधिकाऱ्यांनी संयुक्तपणे धाडसी कारवाई केली आहे. चोरीच्या डिझेल आणि डिझेल सदृश पदार्थांची बेकायदेशीर वाहतूक करणाऱ्या MH 46 DC 5335 व MH 46 DL 2603 या दोन टँकरवर धाड टाकण्यात आली. या कारवाईदरम्यान टँकरमध्ये असलेला सुमारे ६,८०० लिटर डिझेल व डिझेल सदृश पदार्थ जप्त करण्यात आला आहे. कारवाईतील ठळक मुद्दे:  *जप्त मुद्देमाल: दोन टँकरसह अंदाजे ६,८०० लिटर डिझेल व डिझेल सदृश पदार्थ.*  *एकूण किंमत: जप्त करण्यात आलेल्या संपूर्ण मुद्देमालाची एकूण किंमत अंदाजित ६४ लाख ८० हजार रुपये इतकी आहे.*  *गुन्हा दाखल:* या प्रकरणी टँकरचे चालक व मालक असलेल्या तीन आरोपींविरुद्ध डायघर पोलीस ठाणे येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शिधावाटप विभाग आणि पोलीस प्रशासनाच्या या संयुक्त कारवाईमु...

वन नेशन वन रेशन कार्ड (ओएनओआरसी)

वन नेशन वन रेशन कार्ड (ओएनओआरसी) वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) योजना: सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के संपर्क विवरण वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत लाभार्थियों को देशभर में किसी भी उचित मूल्य की दुकान (FPS) से सब्सिडी वाले अनाज प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है। यह योजना सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है, जिसमें असम हाल ही में शामिल हुआ है। योजना के तहत राशन कार्ड को आधार से सीड करने की आवश्यकता होती है। योजना से संबंधित शिकायतों, जानकारी या सहायता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14445 उपलब्ध है। इसके अलावा, सामान्य PDS हेल्पलाइन नंबर 1967 है। कुछ राज्यों में अतिरिक्त स्थानीय नंबर भी हैं। नीचे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य संपर्क विवरण दिए गए हैं (मुख्यालय का पता, फोन नंबर और ईमेल जहां उपलब्ध)। ये विवरण आधिकारिक स्रोतों से संकलित हैं। यदि आपको मोबाइल नंबर की आवश्यकता है, तो आधार से लिंक्ड रजिस्टर्ड मोबाइल का उपयोग करें, क्योंकि योजना में...

अनाधिकृत निर्माण की फ्लैटों के दस्तावेज अब रजिस्टर्ड नहीं होंगे महाराष्ट्र सरकार का सख्त आदेश, सब-रजिस्ट्रारों को निर्देश

 अनाधिकृत निर्माण की फ्लैटों के दस्तावेज अब रजिस्टर्ड नहीं होंगे महाराष्ट्र सरकार का सख्त आदेश, सब-रजिस्ट्रारों को निर्देश मुंबई, 12 अक्टूबर 2026 महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में अनाधिकृत निर्माण की फ्लैटों की बिक्री और हस्तांतरण के दस्तावेजों को रजिस्टर न करने का सख्त आदेश जारी किया है। राजस्व विभाग के इस परिपत्रक में सब-रजिस्ट्रारों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि बिना उचित अनुमति के बने भवनों या मंजूर क्षेत्र से अधिक क्षेत्रफल वाली फ्लैटों के दस्तावेज अब दर्ज नहीं किए जाएंगे। राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में 22 सितंबर 2026 को हुई बैठक में दिए गए निर्देशों के बाद यह परिपत्रक जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य के कुछ हिस्सों में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना निर्माण परियोजनाएं खड़ी की जा रही हैं और उनमें फ्लैट बेचे जा रहे हैं। कुछ मामलों में मंजूर नक्शे से अधिक क्षेत्रफल वाली फ्लैटों की भी बिक्री हो रही है, जिससे खरीदारों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। अब क्या नहीं होगा रजिस्ट्रेशन परिपत्रक के अनुसार, किसी भी निर्माण परियोजना में फ्लैटों की पहली बिक्री के लिए समझौता, बिक्री ...