राष्ट्रीय महामार्गालगतचे अतिक्रमण, अनधिकृत बांधकामे व महामार्ग सुरक्षा याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची राज्यात काटेकोर अंमलबजावणी...

 🚨 राष्ट्रीय महामार्गालगतचे अतिक्रमण, अनधिकृत बांधकामे व महामार्ग सुरक्षा याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची राज्यात काटेकोर अंमलबजावणी...

महाराष्ट्र शासनाचा महत्त्वपूर्ण शासन परिपत्रक — दि. 10 ऑगस्ट 2026

मा. सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली येथे दाखल Suo-Moto Writ Petition (Civil) No. 9/2025 – Phalodi Accident vs. National Highways Authority of India तसेच W.P. (C) No. 1100/2025 या प्रकरणामध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. 13 एप्रिल 2026 रोजी राष्ट्रीय महामार्गांची सुरक्षितता, महामार्गाच्या हद्दीतील अतिक्रमणे, अनधिकृत बांधकामे आणि महामार्ग सुरक्षा क्षेत्रातील परवानग्यांबाबत महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत.

या निर्देशांची राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषदा व नगरपंचायतींनी काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी, यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-2026/प्र.क्र.271/नवि-20, दि. 10 ऑगस्ट 2026 रोजी निर्देश जारी केले आहेत.

🔴 1. राष्ट्रीय महामार्गाच्या ROW मध्ये नवीन ढाबे, हॉटेल, दुकाने किंवा व्यावसायिक बांधकामांना मनाई

राष्ट्रीय महामार्गाच्या Right of Way (ROW) म्हणजेच महामार्गासाठी निर्धारित हद्दीत कोणतेही नवीन ढाबे, खानावळ, हॉटेल, दुकान किंवा इतर व्यावसायिक बांधकाम उभारणे अथवा चालविणे तात्काळ प्रतिबंधित करण्यात आले आहे.

महामार्गाच्या ROW मध्ये अस्तित्वात असलेल्या किंवा नव्याने झालेल्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करून ती हटविण्याची/पाडण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी CNH Act मधील कार्यपद्धती आणि दि. 07 ऑगस्ट 2025 च्या SOP नुसार 60 दिवसांच्या आत अशा नवीन किंवा अस्तित्वात असलेल्या अनधिकृत संरचनांबाबत कारवाई करावी, असे निर्देश आहेत.

यामध्ये विशेषतः लक्षात घेण्यासारखे:

- राष्ट्रीय महामार्गाच्या ROW मध्ये नवीन व्यावसायिक बांधकाम करता येणार नाही.

- अनधिकृत ढाबे/खानावळी/व्यावसायिक संरचनांवर कारवाई होऊ शकते.

- संबंधित यंत्रणांनी अतिक्रमण हटविण्याची कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे.

- कारवाई करताना लागू कायदे व निर्धारित प्रक्रिया पाळणे आवश्यक आहे.

---

🔴 2. परवाना, NOC किंवा Trade Approval देण्यापूर्वी NHAI/PWD ची मंजुरी आवश्यक

राष्ट्रीय महामार्गाच्या Highway Safety Zone मध्ये कोणत्याही ठिकाणी—

- व्यवसाय परवाना,

- NOC,

- Trade Approval,

- परवान्याचे नूतनीकरण

देण्यापूर्वी संबंधित NHAI/PWD ची पूर्वपरवानगी/क्लिअरन्स आवश्यक आहे.

कोणत्याही विभागाने किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेने महामार्ग सुरक्षा क्षेत्रातील जागेसाठी आवश्यक NHAI/PWD clearance शिवाय नवीन परवाना, NOC किंवा Trade Approval देऊ नये.

तसेच अशा ठिकाणी पूर्वी देण्यात आलेल्या परवान्यांचाही 30 दिवसांच्या आत आढावा घेण्याचे निर्देश आहेत.

त्यामुळे नगरपरिषद/नगरपंचायत/महानगरपालिकेची जबाबदारी

महामार्गालगत व्यवसाय करणाऱ्या किंवा नवीन व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींना परवाना देताना संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेने महामार्ग सुरक्षा क्षेत्राचा विचार करणे आवश्यक आहे.

NHAI/PWD clearance शिवाय परवाना किंवा त्याचे नूतनीकरण करण्याबाबत विशेष दक्षता घेणे आवश्यक आहे.

---

🔴 3. प्रत्येक जिल्ह्यात District Highway Safety Task Force

ज्या जिल्ह्यातून राष्ट्रीय महामार्ग जातो, त्या जिल्ह्यात District Highway Safety Task Force स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

या Task Force मध्ये प्रमुख संबंधित यंत्रणांचा समावेश असणार आहे—

✅ जिल्हा प्रशासन

✅ पोलीस विभाग

✅ NHAI किंवा संबंधित जमीन-मालकी संस्था

✅ सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD)

✅ संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था

या यंत्रणेच्या माध्यमातून महामार्गालगतचे अतिक्रमण, अनधिकृत बांधकामे आणि महामार्ग सुरक्षेशी संबंधित बाबींचा समन्वयाने आढावा घेणे अपेक्षित आहे.

---

🔴 4. जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक/पोलीस आयुक्त यांची संयुक्त जबाबदारी

राष्ट्रीय महामार्गालगतचे अतिक्रमण हटविण्याच्या कार्यवाहीसाठी जिल्हाधिकारी तसेच पोलीस आयुक्त/पोलीस अधीक्षक यांच्यावर संयुक्त जबाबदारी देण्यात आली आहे.

यामुळे महामार्गाच्या हद्दीत किंवा सुरक्षा क्षेत्रात अनधिकृत बांधकामे/अतिक्रमणे असल्यास संबंधित यंत्रणांमध्ये समन्वयाने कारवाई करणे अपेक्षित आहे.

---

🔴 5. दर पंधरवड्याला Task Force ची बैठक

District Highway Safety Task Force ने दर 15 दिवसांनी (fortnightly) आढावा बैठक घेणे अपेक्षित आहे.

या बैठकीमध्ये महामार्ग सुरक्षा, अतिक्रमणे, अनधिकृत बांधकामे आणि त्यावर झालेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्यात यावा.

तसेच प्रत्येक बैठकीचे Minutes/इतिवृत्त जतन करणे आवश्यक आहे.

---

🔴 6. राष्ट्रीय महामार्गाच्या मध्यबिंदूपासून जमीन वापर बदलावर निर्बंध

शासन परिपत्रकात नमूद सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार, राष्ट्रीय महामार्गाच्या mid-point पासून 40 मीटरपर्यंत निवासी (residential) आणि 75 मीटरपर्यंत व्यावसायिक (commercial) जमीन वापर बदलास प्रतिबंध करणाऱ्या अधिसूचना जारी करण्याबाबत निर्देश आहेत.

हे अंतर IRC norms शी सुसंगत ठेवण्याचे निर्देश आहेत. तसेच MoRTH कडून सर्व राज्यांमध्ये एकसमान अधिसूचना करण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे नमूद आहे.

---

⚖️ स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आदेश

महाराष्ट्र शासनाने स्पष्टपणे निर्देश दिले आहेत की, मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. 13 एप्रिल 2026 रोजी दिलेल्या निर्देशांसह या प्रकरणातील इतर सर्व निर्देशांचेही तंतोतंत पालन राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींनी करावे.

तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची अंमलबजावणी करताना प्रचलित कायदे, नियम आणि शासन निर्णयातील तरतुदींचीही तंतोतंत अंमलबजावणी होईल, याची संपूर्ण खात्री करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.

---

📌 हे आदेश कोणासाठी महत्त्वाचे आहेत?

या शासन परिपत्रकाचा थेट संबंध पुढील यंत्रणांशी आहे:

🔹 सर्व महानगरपालिका

🔹 सर्व नगरपरिषदा

🔹 सर्व नगरपंचायती

🔹 जिल्हाधिकारी कार्यालय

🔹 पोलीस विभाग

🔹 NHAI

🔹 PWD

🔹 स्थानिक स्वराज्य संस्था

🔹 महामार्गालगत व्यवसाय/बांधकाम करणारे संबंधित नागरिक व व्यावसायिक

शासन परिपत्रकाची प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध असल्याचे त्यात नमूद आहे. त्याचा संकेतांक 202608101148269725 असा आहे.

---

🛣️ जनहितार्थ महत्त्वाचा संदेश

राष्ट्रीय महामार्ग हा केवळ वाहतुकीचा मार्ग नसून सार्वजनिक सुरक्षिततेशी थेट संबंधित सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आहे.

त्यामुळे महामार्गाच्या हद्दीत किंवा सुरक्षा क्षेत्रात अनधिकृत बांधकामे, अतिक्रमणे, अनधिकृत व्यावसायिक वापर किंवा आवश्यक मंजुरीशिवाय परवाने देण्याच्या बाबतीत संबंधित प्रशासनाने शासन परिपत्रक व मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक आहे.

नियम सर्वांसाठी समान असावेत आणि महामार्ग सुरक्षा ही सर्वोच्च प्राथमिकता असावी.

📢 जनहितार्थ माहिती — नागरिकांनी आपल्या परिसरातील राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या अनधिकृत बांधकामे/अतिक्रमणे किंवा परवानगीसंबंधी बाबींची माहिती संबंधित सक्षम प्राधिकरणाच्या निदर्शनास आणून द्यावी.

📑 संदर्भ

महाराष्ट्र शासन, नगर विकास विभाग

शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-2026/प्र.क्र.271/नवि-20

दिनांक: 10 ऑगस्ट 2026

विषय: मा. सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली यांच्या Suo-Moto Writ Petition (Civil) No. 9/2025 (Phalodi Accident vs. National Highways Authority of India) with W.P. (C) No.1100/2025 संदर्भातील निर्देशांची राज्यातील सर्व महानगरपालिका/नगरपरिषदा/नगरपंचायती यांनी अंमलबजावणी करण्याबाबत.

🙏👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 🙏 

              मेरा देश मेरा वतन समाचार 

                    🙏 पत्र के🙏

          संपादक श्री दयाशंकर गुुुप्ता जी

नोट........ 👉🙏

 दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी, यह आर्टिकल को अंत तक पढ़े होंगे एवं यह आर्टिकल आपको बेहद पसंद आया होगा, हैं।और अगर लिखने में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें इस के लिए हम आप क्षमा मांगते हैं और हमारे इस आर्टिकल को लाइक करें शेयर करें ? 🙏 जनहित लोकहित के लिए धन्यवाद 🙏

जय संविधान जय भीम जय संविधान का चौथा स्तंभ ने अपने दिल की कुछ प्रमुखताएं या बातें या भावनाएं रखा है अप सभी के बिच में सभी नागरिकों के समक्ष प्रस्तुत किया है और लिखने में कोई त्रुटि हुई है तो क्षमा करें लिखने गलती हुई हैं तो क्षमा करना श्री दयाशंकर गुप्ता जी की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद🙏

#samachar #news #KHABAR #dayashankargupta #news #dsg #fheshbook #instsgram #digitalcreator #sundar #song #gupta #daya #shankar #vidio #SAORT #bulandawaaznews #MeraDeshMeraWatanSamachar #dayakisoch #DSG #Maharashtra #india ❤️🔥💯✌🙏

#️⃣ #सर्वोच्चन्यायालय #SupremeCourt #PhalodiAccident #NHAI #NationalHighway #महामार्गसुरक्षा #अतिक्रमण #अनधिकृतबांधकाम #नगरपरिषद #नगरपंचायत #महानगरपालिका #महाराष्ट्रशासन #नगरविकासविभाग #RoadSafety #HighwaySafety #जनहितार्थ #कायदा #प्रशासन #DistrictHighwaySafetyTaskForce