भिवंडी मनपा कर्मचारियों के बकाया वेतन आयोग लाभों को प्राथमिकता देने की मांग, 15 करोड़ के प्रस्ताव पर आपत्ति

 भिवंडी मनपा कर्मचारियों के बकाया वेतन आयोग लाभों को प्राथमिकता देने की मांग, 15 करोड़ के प्रस्ताव पर आपत्ति

भिवंडी: महाराष्ट्र राज्य जाति कर्मचारी कल्याण महासंघ, भिवंडी निजामपुर शहर महानगरपालिका के कर्मचारियों के लंबित 6वें और 7वें वेतन आयोग के लाभ तथा आश्रित प्रगति योजना के वित्तीय लाभों का प्राथमिकता के आधार पर भुगतान करने की मांग की है। महासंघ ने आगामी आम सभा में एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई को 15 करोड़ रुपये के भुगतान संबंधी प्रस्ताव को स्थगित रखने का आग्रह किया है।

महासंघ के अध्यक्ष दीपक राव द्वारा माननीय कमिश्नर, महापौर, उप महापौर और स्थायी समिति अध्यक्ष को संबोधित पत्र में कहा गया है कि विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली है कि मनपा की आगामी जनरल बॉडी मीटिंग में उक्त कंपनी का लंबित 15 करोड़ रुपये का भुगतान प्रस्ताव मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। महासंघ ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सैकड़ों मौजूदा और सेवानिवृत्त अधिकारियों-कर्मचारियों के 6वें वेतन आयोग की अंतर राशि, 7वें वेतन आयोग की अंतर राशि तथा 12/24 वर्ष की सेवा पूरी करने पर मिलने वाले आश्रित प्रगति योजना के वित्तीय लाभ पिछले कई वर्षों से “फंड की कमी” का हवाला देकर रुके हुए हैं।

पत्र में महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 1949 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि महानगरपालिका के कोष पर कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन का पहला कानूनी दावा होता है। कर्मचारियों के बकाया लाभ रोककर निजी ठेकेदार को करोड़ों रुपये देने को कानून का उल्लंघन बताया गया है। महासंघ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि वेतन और पेंशन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) और अनुच्छेद 300-A (संपत्ति का अधिकार) से जुड़े हैं। समय पर लाभ न देना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

महासंघ ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया है कि जब तक भिवंडी मनपा के कर्मचारियों के सभी लंबित वित्तीय लाभ प्राथमिकता पर पूरे नहीं हो जाते, तब तक एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल को 15 करोड़ रुपये देने का कोई भी प्रस्ताव आम सभा या स्थायी समिति में मंजूर न किया जाए। पहले कर्मचारियों के बकाया का निपटारा किया जाए, उसके बाद ही शेष फंड से निजी कंपनियों के बिलों का भुगतान हो।

पत्र में चेतावनी दी गई है कि यदि प्रशासन कर्मचारियों के हितों की अनदेखी कर निजी ठेकेदारों को प्राथमिकता देता है, तो महासंघ बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील करेगा और कर्मचारियों के साथ आंदोलन या हड़ताल का रास्ता अपनाएगा। महासंघ ने इस मामले पर गंभीरता से विचार करने और सहयोग की अपील की है,? 

महाराष्ट्र राज्य जाति कर्मचारी कल्याण महासंघ कल्याण महासंघ

अध्यक्ष दीपक राव

कार्यालय पत्ता भिवंडी शहर निजामपुर महानगरपालिका भिवंडी

M 8793882433

पत्र की प्रति महासंघ के केंद्रीय अध्यक्ष को भी जानकारी के लिए भेजी गई है।

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