Skip to main content

महाराष्ट्रात केरोसीन वितरणाबाबत नवीन शासन निर्णय* *सर्वसामान्यांसाठी दिलासादायक पाऊल*


दिनांक: 27 मार्च 2026


*महाराष्ट्रात केरोसीन वितरणाबाबत नवीन शासन निर्णय*


*सर्वसामान्यांसाठी दिलासादायक पाऊल*




     जागतिक भू-राजकीय परिस्थितीमुळे सध्या एलपीजी (LPG) गॅसचा तुटवडा भासत आहे. या पार्श्वभूमीवर, केंद्र आणि राज्य सरकारने सर्वसामान्य नागरिकांच्या इंधनाची गरज ओळखून एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने 25मार्च 2026 रोजी काढलेल्या आदेशानुसार, राज्यात तात्पुरत्या स्वरूपात केरोसीनचे वितरण करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे.

*1. केरोसीन वाटपाचे स्वरूप आणि प्रमाण*

    केंद्र शासनाने महाराष्ट्र राज्यासाठी एकूण 3 हजार 744 कि.ली. (37 लाख,44 हजार लिटर) केरोसीनचा कोटा मंजूर केला आहे. 

    *या वाटपाचे मुख्य नियम खालीलप्रमाणे आहेत.*

• प्रति कुटुंब मर्यादा : प्रत्येक पात्र शिधापत्रिकाधारकास किंवा कुटुंबाला 3 लिटर केरोसीन दिले जाईल.

• वितरण कालावधी : हे वितरण प्रामुख्याने मार्च 2026 मध्ये केले जाणार आहे.

• उचल बंधनकारक : वाटपाच्या तारखेपासून 45 दिवसांच्या आत संपूर्ण केरोसीनची उचल करणे आवश्यक आहे, अन्यथा ते पुढे हस्तांतरित (Carry forward) केले जाणार नाही.

     *2.लाभार्थी आणि प्राधान्यक्रम केरोसीन वितरणासाठी शासनाने स्पष्ट नियमावली जाहीर केली आहे:*

    • प्रथम प्राधान्य : अंत्योदय अन्न योजना (AAY) आणि प्राधान्य कुटुंब (PHH) शिधापत्रिकाधारकांना वितरणात अग्रक्रम दिला जाईल.

    • इतर पात्र घटक : केरोसीन उपलब्ध असल्यास श्वेतपत्रिकाधारक, शिधापत्रिका नसलेली कुटुंबे (ग्रामपंचायत रहिवासी दाखला आवश्यक) आणि स्थलांतरित मजूर (शासकीय ओळखपत्र आवश्यक) यांनाही वितरण केले जाऊ शकते.

*3. जिल्हावार वाटप आणि व्यवस्थापन*

     राज्यातील विविध जिल्ह्यांच्या मागणीनुसार केरोसीनचे वाटप करण्यात आले आहे. काही प्रमुख जिल्ह्यांचे वाटप खालीलप्रमाणे आहे.

नाशिक : 228 कि.ली. (सर्वाधिक)

अहिल्यानगर : 216 कि.ली.

पुणे ग्रामीण : 204 कि.ली.

जळगाव,कोल्हापूर,नांदेड : प्रत्येकी 156 कि.ली.

ठाणे : 48 कि.ली.

*तेल कंपन्यांचा सहभाग :*  

      हे वाटप IOCL (1 हजार 584 कि.ली.), BPCL (1 हजार 8 कि.ली.) आणि HPCL (1 हजार 152 कि.ली.) या तीन मुख्य कंपन्यांमार्फत केले जाईल.

*4. वितरण प्रक्रिया आणि खबरदारी*

     हे वितरण पारदर्शक व्हावे यासाठी शासनाने कडक सूचना दिल्या आहेत:

• नोंदणी : रास्त भाव दुकानदार आणि किरकोळ विक्रेत्यांनी वितरणाच्या नोंदी ऑफलाईन (भौतिक नोंदवहीमध्ये) अद्ययावत ठेवणे बंधनकारक आहे.

• दर : केरोसीनच्या दराबाबत आणि विक्रेत्यांच्या कमिशनबाबत शासन स्वतंत्र आदेश लवकरच निर्गमित करणार आहे.

• भेसळ रोखण्यासाठी उपाय : पेट्रोल किंवा डिझेलमध्ये केरोसीनची भेसळ होऊ नये यासाठी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस प्रशासनाचे 'संयुक्त निरीक्षण पथक' तैनात करण्यात येणार आहे.

हे केरोसीन वाटप तात्पुरत्या स्वरूपाचे असून, मागणी आणि प्रतिसादानुसार यामध्ये भविष्यात बदल केले जाऊ शकतात.

      एलपीजीच्या तुटवड्यामुळे अडचणीत आलेल्या ग्रामीण आणि गरजू कुटुंबांसाठी हा निर्णय मोठा आधार ठरणार आहे. विशेषतः ज्यांच्याकडे गॅस कनेक्शन नाही किंवा जे स्थलांतरित आहेत, त्यांना 3 लिटर केरोसीन उपलब्ध करून देऊन शासनाने एक प्रभावी पर्यायी व्यवस्था उभी केली आहे.

*ठाणे जिल्ह्यात प्रति कुटुंब 3 लिटरचा कोटा निश्चित..*

    केंद्र सरकारच्या 12 मार्च 2026 च्या आदेशानुसार, एलपीजीला तात्पुरता पर्याय म्हणून केरोसीनचे (घासलेट) वाटप करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.या निर्णयांतर्गत महाराष्ट्र राज्यासाठी एकूण 37 लक्ष 44 हजार लिटर ( 3 हजार 744 KL) केरोसीनचा साठा मंजूर करण्यात आला असून, त्यातील 48,000 लिटरचा (48 KL) वाटा रायगड जिल्ह्याला मिळाला आहे. ठाणे जिल्ह्यासाठी मंजूर झालेल्या 48 किलो लिटर साठ्याच्या वाहतुकीसाठी एकूण 4 टँकरला परवानगी देण्यात आली आहे. मार्च आणि एप्रिल 2026 या महिन्यांसाठी तालुकानिहाय मागणीनुसार हे वाटप केले जाणार आहे. दरम्यान, केरोसीनच्या विक्री दराबाबतचे स्वतंत्र आदेश शासन स्तरावरून लवकरच निर्गमित केले जातील, असे जिल्हाधिकारी डॉ.श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी कळविले आहे.

     या संदर्भातील अधिक माहितीसाठी नागरिक आपल्या जवळच्या रास्त भाव दुकानात किंवा तहसील कार्यालयात संपर्क साधू शकतात.

             

मनोज सुमन शिवाजी सानप

जिल्हा माहिती अधिकारी,

ठाणे / रायगड

तथा

प्र.उपसंचालक, 

विभागीय माहिती कार्यालय, 

कोकण भवन, बेलापूर, नवी मुंबई.

 🙏👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 🙏 

            मेरा देश मेरा वतन समाचार 

                    🙏 पत्र के🙏

        संपादक श्री दयाशंकर गुुुप्ता जी

नोट........ 👉🙏

 दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी, यह आर्टिकल को अंत तक पढ़े होंगे एवं यह आर्टिकल आपको बेहद पसंद आया होगा, हैं।और अगर लिखने में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें इस के लिए हम आप क्षमा मांगते हैं और हमारे इस आर्टिकल को लाइक करें शेयर करें ? 🙏 जनहित लोकहित के लिए धन्यवाद 🙏

जय संविधान जय भीम जय संविधान का चौथा स्तंभ ने अपने दिल की कुछ प्रमुखताएं या बातें या भावनाएं रखा है अप सभी के बिच में सभी नागरिकों के समक्ष प्रस्तुत किया है और लिखने में कोई त्रुटि हुई है तो क्षमा करें लिखने गलती हुई हैं तो क्षमा करना श्री दयाशंकर गुप्ता जी की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद🙏

#samachar #news #KHABAR #dayashankargupta #news #dsg #fheshbook #instsgram #digitalcreator #sundar #song #gupta #daya #shankar #vidio #SAORT #bulandawaaznews #MeraDeshMeraWatanSamachar #dayakisoch #DSG #Maharashtra #india ❤️🔥💯✌🙏

Comments

Popular posts from this blog

मुंबई-ठाणे शिधावाटप विभाग व डायघर पोलिसांची मोठी कारवाई; ६४ लाख ८० हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त

*मुंबई-ठाणे शिधावाटप विभाग व डायघर पोलिसांची मोठी कारवाई; ६४ लाख ८० हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त* ठाणे: *दिनांक -१८.१०.२०२६* मुंबई-ठाणे शिधावाटप विभागाचे नियंत्रक *मा. चंद्रकांत डांगे साहेब* यांच्या मार्गदर्शनाखाली ठाणे प्रादेशिक कार्यालयाचे उपनियंत्रक *भास्कर तायडे* यांच्या पथकातील अधिकाऱ्यांनी आणि डायघर पोलीस ठाणे येथील अधिकाऱ्यांनी संयुक्तपणे धाडसी कारवाई केली आहे. चोरीच्या डिझेल आणि डिझेल सदृश पदार्थांची बेकायदेशीर वाहतूक करणाऱ्या MH 46 DC 5335 व MH 46 DL 2603 या दोन टँकरवर धाड टाकण्यात आली. या कारवाईदरम्यान टँकरमध्ये असलेला सुमारे ६,८०० लिटर डिझेल व डिझेल सदृश पदार्थ जप्त करण्यात आला आहे. कारवाईतील ठळक मुद्दे:  *जप्त मुद्देमाल: दोन टँकरसह अंदाजे ६,८०० लिटर डिझेल व डिझेल सदृश पदार्थ.*  *एकूण किंमत: जप्त करण्यात आलेल्या संपूर्ण मुद्देमालाची एकूण किंमत अंदाजित ६४ लाख ८० हजार रुपये इतकी आहे.*  *गुन्हा दाखल:* या प्रकरणी टँकरचे चालक व मालक असलेल्या तीन आरोपींविरुद्ध डायघर पोलीस ठाणे येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शिधावाटप विभाग आणि पोलीस प्रशासनाच्या या संयुक्त कारवाईमु...

वन नेशन वन रेशन कार्ड (ओएनओआरसी)

वन नेशन वन रेशन कार्ड (ओएनओआरसी) वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) योजना: सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के संपर्क विवरण वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत लाभार्थियों को देशभर में किसी भी उचित मूल्य की दुकान (FPS) से सब्सिडी वाले अनाज प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है। यह योजना सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है, जिसमें असम हाल ही में शामिल हुआ है। योजना के तहत राशन कार्ड को आधार से सीड करने की आवश्यकता होती है। योजना से संबंधित शिकायतों, जानकारी या सहायता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14445 उपलब्ध है। इसके अलावा, सामान्य PDS हेल्पलाइन नंबर 1967 है। कुछ राज्यों में अतिरिक्त स्थानीय नंबर भी हैं। नीचे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य संपर्क विवरण दिए गए हैं (मुख्यालय का पता, फोन नंबर और ईमेल जहां उपलब्ध)। ये विवरण आधिकारिक स्रोतों से संकलित हैं। यदि आपको मोबाइल नंबर की आवश्यकता है, तो आधार से लिंक्ड रजिस्टर्ड मोबाइल का उपयोग करें, क्योंकि योजना में...

अनाधिकृत निर्माण की फ्लैटों के दस्तावेज अब रजिस्टर्ड नहीं होंगे महाराष्ट्र सरकार का सख्त आदेश, सब-रजिस्ट्रारों को निर्देश

 अनाधिकृत निर्माण की फ्लैटों के दस्तावेज अब रजिस्टर्ड नहीं होंगे महाराष्ट्र सरकार का सख्त आदेश, सब-रजिस्ट्रारों को निर्देश मुंबई, 12 अक्टूबर 2026 महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में अनाधिकृत निर्माण की फ्लैटों की बिक्री और हस्तांतरण के दस्तावेजों को रजिस्टर न करने का सख्त आदेश जारी किया है। राजस्व विभाग के इस परिपत्रक में सब-रजिस्ट्रारों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि बिना उचित अनुमति के बने भवनों या मंजूर क्षेत्र से अधिक क्षेत्रफल वाली फ्लैटों के दस्तावेज अब दर्ज नहीं किए जाएंगे। राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में 22 सितंबर 2026 को हुई बैठक में दिए गए निर्देशों के बाद यह परिपत्रक जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य के कुछ हिस्सों में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना निर्माण परियोजनाएं खड़ी की जा रही हैं और उनमें फ्लैट बेचे जा रहे हैं। कुछ मामलों में मंजूर नक्शे से अधिक क्षेत्रफल वाली फ्लैटों की भी बिक्री हो रही है, जिससे खरीदारों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। अब क्या नहीं होगा रजिस्ट्रेशन परिपत्रक के अनुसार, किसी भी निर्माण परियोजना में फ्लैटों की पहली बिक्री के लिए समझौता, बिक्री ...