Skip to main content

ठाणे जिल्ह्यात बाटली किंवा कॅनमध्ये पेट्रोल-डिझेल विक्रीवर बंदी *जिल्हाधिकाऱ्यांचे कडक आदेश*

 *ठाणे जिल्ह्यात बाटली किंवा कॅनमध्ये पेट्रोल-डिझेल विक्रीवर बंदी*


*जिल्हाधिकाऱ्यांचे कडक आदेश*




ठाणे,दि.27 मार्च 2026: समाजमाध्यमांवर पेट्रोल आणि डिझेलचा तुटवडा निर्माण होणार असल्याच्या अफवा आणि बातम्या पसरत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ठाणे जिल्हा प्रशासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी आणि सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने पेट्रोलसारख्या ज्वलनशील पदार्थांच्या मुक्त विक्रीमुळे कोणतीही अनुचित घटना घडू नये, यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना लागू करण्यात आल्या आहेत. 

     ठाण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी पेट्रोलियम नियम २००२ मधील तरतुदींनुसार जिल्ह्यातील सर्व पेट्रोल पंपांवरून खुल्या स्वरूपात इंधन विक्री करण्यास तातडीने मनाई केली आहे.

     जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्गमित केलेल्या या आदेशानुसार, आता जिल्ह्यातील सर्व पेट्रोल पंप चालकांना पेट्रोल किंवा डिझेल केवळ वाहनांच्या इंधन टाकीमध्येच वितरित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत ग्राहकांना प्लास्टिकच्या बाटल्या, कॅन, डबे किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारच्या भांड्यांमध्ये सुटे पेट्रोल अथवा डिझेल विकता येणार नाही. या नियमाचे उल्लंघन करणे बेकायदेशीर असून, पंपावरील सुरक्षितता जपण्यासाठी सर्व पेट्रोल पंप परिसरात सीसीटीव्ही यंत्रणा चोवीस तास कार्यरत ठेवणे आणि इंधन विक्रीच्या नोंदी नियमित ठेवणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे.

     या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित पेट्रोल पंप मालक आणि व्यवस्थापकांची असणार आहे. हा आदेश २७ मार्च २०२६ पासून तात्काळ प्रभावाने लागू झाला असून, पुढील सूचना मिळेपर्यंत तो प्रभावी राहील. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थेवर पेट्रोलियम नियम २००२, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ मधील तरतुदींनुसार कठोर दंडात्मक व फौजदारी कारवाई केली जाईल, असा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.

     या मोहिमेत पोलिसांचीही भूमिका महत्त्वाची असून ठाणे शहर, नवी मुंबई आणि मिरा-भाईंदरचे पोलीस आयुक्त तसेच ठाणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षकांना आवश्यक कार्यवाहीसाठी सूचित करण्यात आले आहे. तसेच हिंदुस्थान पेट्रोलियम, इंडियन ऑईल आणि भारत पेट्रोलियम या कंपन्यांच्या व्यवस्थापकांनी जिल्ह्यातील सर्व पंपांवर इंधनाचा पुरेसा साठा राहील याची दक्षता घ्यावी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाचे पालन होत असल्याची खात्री करावी, असेही या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. 

     सार्वजनिक हितासाठी घेण्यात आलेल्या या निर्णयाची सर्व संबंधितांनी तात्काळ अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी केले आहे.

 🙏👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 🙏 

            मेरा देश मेरा वतन समाचार 

                    🙏 पत्र के🙏

        संपादक श्री दयाशंकर गुुुप्ता जी

नोट........ 👉🙏

 दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी, यह आर्टिकल को अंत तक पढ़े होंगे एवं यह आर्टिकल आपको बेहद पसंद आया होगा, हैं।और अगर लिखने में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें इस के लिए हम आप क्षमा मांगते हैं और हमारे इस आर्टिकल को लाइक करें शेयर करें ? 🙏 जनहित लोकहित के लिए धन्यवाद 🙏

जय संविधान जय भीम जय संविधान का चौथा स्तंभ ने अपने दिल की कुछ प्रमुखताएं या बातें या भावनाएं रखा है अप सभी के बिच में सभी नागरिकों के समक्ष प्रस्तुत किया है और लिखने में कोई त्रुटि हुई है तो क्षमा करें लिखने गलती हुई हैं तो क्षमा करना श्री दयाशंकर गुप्ता जी की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद🙏

#samachar #news #KHABAR #dayashankargupta #news #dsg #fheshbook #instsgram #digitalcreator #sundar #song #gupta #daya #shankar #vidio #SAORT #bulandawaaznews #MeraDeshMeraWatanSamachar #dayakisoch #DSG #Maharashtra #india ❤️🔥💯✌🙏

Comments

Popular posts from this blog

मुंबई-ठाणे शिधावाटप विभाग व डायघर पोलिसांची मोठी कारवाई; ६४ लाख ८० हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त

*मुंबई-ठाणे शिधावाटप विभाग व डायघर पोलिसांची मोठी कारवाई; ६४ लाख ८० हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त* ठाणे: *दिनांक -१८.१०.२०२६* मुंबई-ठाणे शिधावाटप विभागाचे नियंत्रक *मा. चंद्रकांत डांगे साहेब* यांच्या मार्गदर्शनाखाली ठाणे प्रादेशिक कार्यालयाचे उपनियंत्रक *भास्कर तायडे* यांच्या पथकातील अधिकाऱ्यांनी आणि डायघर पोलीस ठाणे येथील अधिकाऱ्यांनी संयुक्तपणे धाडसी कारवाई केली आहे. चोरीच्या डिझेल आणि डिझेल सदृश पदार्थांची बेकायदेशीर वाहतूक करणाऱ्या MH 46 DC 5335 व MH 46 DL 2603 या दोन टँकरवर धाड टाकण्यात आली. या कारवाईदरम्यान टँकरमध्ये असलेला सुमारे ६,८०० लिटर डिझेल व डिझेल सदृश पदार्थ जप्त करण्यात आला आहे. कारवाईतील ठळक मुद्दे:  *जप्त मुद्देमाल: दोन टँकरसह अंदाजे ६,८०० लिटर डिझेल व डिझेल सदृश पदार्थ.*  *एकूण किंमत: जप्त करण्यात आलेल्या संपूर्ण मुद्देमालाची एकूण किंमत अंदाजित ६४ लाख ८० हजार रुपये इतकी आहे.*  *गुन्हा दाखल:* या प्रकरणी टँकरचे चालक व मालक असलेल्या तीन आरोपींविरुद्ध डायघर पोलीस ठाणे येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शिधावाटप विभाग आणि पोलीस प्रशासनाच्या या संयुक्त कारवाईमु...

वन नेशन वन रेशन कार्ड (ओएनओआरसी)

वन नेशन वन रेशन कार्ड (ओएनओआरसी) वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) योजना: सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के संपर्क विवरण वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत लाभार्थियों को देशभर में किसी भी उचित मूल्य की दुकान (FPS) से सब्सिडी वाले अनाज प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है। यह योजना सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है, जिसमें असम हाल ही में शामिल हुआ है। योजना के तहत राशन कार्ड को आधार से सीड करने की आवश्यकता होती है। योजना से संबंधित शिकायतों, जानकारी या सहायता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14445 उपलब्ध है। इसके अलावा, सामान्य PDS हेल्पलाइन नंबर 1967 है। कुछ राज्यों में अतिरिक्त स्थानीय नंबर भी हैं। नीचे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य संपर्क विवरण दिए गए हैं (मुख्यालय का पता, फोन नंबर और ईमेल जहां उपलब्ध)। ये विवरण आधिकारिक स्रोतों से संकलित हैं। यदि आपको मोबाइल नंबर की आवश्यकता है, तो आधार से लिंक्ड रजिस्टर्ड मोबाइल का उपयोग करें, क्योंकि योजना में...

अनाधिकृत निर्माण की फ्लैटों के दस्तावेज अब रजिस्टर्ड नहीं होंगे महाराष्ट्र सरकार का सख्त आदेश, सब-रजिस्ट्रारों को निर्देश

 अनाधिकृत निर्माण की फ्लैटों के दस्तावेज अब रजिस्टर्ड नहीं होंगे महाराष्ट्र सरकार का सख्त आदेश, सब-रजिस्ट्रारों को निर्देश मुंबई, 12 अक्टूबर 2026 महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में अनाधिकृत निर्माण की फ्लैटों की बिक्री और हस्तांतरण के दस्तावेजों को रजिस्टर न करने का सख्त आदेश जारी किया है। राजस्व विभाग के इस परिपत्रक में सब-रजिस्ट्रारों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि बिना उचित अनुमति के बने भवनों या मंजूर क्षेत्र से अधिक क्षेत्रफल वाली फ्लैटों के दस्तावेज अब दर्ज नहीं किए जाएंगे। राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में 22 सितंबर 2026 को हुई बैठक में दिए गए निर्देशों के बाद यह परिपत्रक जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य के कुछ हिस्सों में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना निर्माण परियोजनाएं खड़ी की जा रही हैं और उनमें फ्लैट बेचे जा रहे हैं। कुछ मामलों में मंजूर नक्शे से अधिक क्षेत्रफल वाली फ्लैटों की भी बिक्री हो रही है, जिससे खरीदारों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। अब क्या नहीं होगा रजिस्ट्रेशन परिपत्रक के अनुसार, किसी भी निर्माण परियोजना में फ्लैटों की पहली बिक्री के लिए समझौता, बिक्री ...