महाराष्ट्र शासनाने सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासाबाबत नवे नियम जाहीर केले: ५१ टक्के सभासदांची मान्यता अनिवार्य
महाराष्ट्र शासनाने सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासाबाबत नवे नियम जाहीर केले: ५१ टक्के सभासदांची मान्यता अनिवार्य मुंबई/पुणे: महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार विभागाने सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींच्या पुनर्विकास प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता, सभासदांचा सहभाग आणि त्यांच्या हिताचे संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण सुधारित शासन आदेश जारी केला आहे. हा शासन आदेश क्रमांक सगृयो-२०२६/प्र.क्र.१०८/१४-स दिनांक ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी करण्यात आला आहे. तो महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० च्या कलम ७९अ अंतर्गत जारी झाला असून, जुलै २०१९ च्या पूर्वीच्या शासन निर्णयाची जागा घेत आहे. नव्या नियमांनुसार पुनर्विकासाचा प्राथमिक निर्णय आणि विकासक निवड दोन्हीसाठी संस्थेच्या एकूण सभासदांपैकी किमान ५१ टक्के सभासदांची मान्यता आवश्यक आहे. विशेष सर्वसाधारण सभेसाठी २/३ गणपूर्ती (कोरम) अनिवार्य आहे. परदेशात राहणारे, आजारी, दिव्यांग किंवा अपरिहार्य कारणांमुळे प्रत्यक्ष उपस्थित राहू न शकणारे सभासद व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी होऊ शकतात; मात्र किमान ५१ टक्के सभासदांची प्रत्यक्ष उपस्थि...