संविदा एवं अस्थायी कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला! उमादेवी' फैसले की आड़ में वर्षों से काम कर रहे कर्मचारियों के दावों को मनमाने ढंग से खारिज नहीं किया जा सकता!
🚨संविदा एवं अस्थायी कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला! ⚖️ 'उमादेवी' फैसले की आड़ में वर्षों से काम कर रहे कर्मचारियों के दावों को मनमाने ढंग से खारिज नहीं किया जा सकता! नई दिल्ली। सरकारी विभागों में लंबे समय से सेवाएं दे रहे दैनिक वेतनभोगी और अस्थायी कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी 2026 को एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। Pawan Kumar & Others बनाम Union of India & Others मामले में शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि संविधान पीठ के चर्चित 'उमादेवी' फैसले का हवाला देकर प्रत्येक अस्थायी कर्मचारी का दावा स्वतः खारिज नहीं किया जा सकता। 🔍 अनियमित नियुक्ति और अवैध नियुक्ति में अंतर समझना जरूरी सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में नियुक्ति की अनियमितता और नियुक्ति के पूरी तरह अवैध होने के बीच अंतर को महत्वपूर्ण माना। अदालत के अनुसार, यदि कर्मचारियों की नियुक्तियां पूरी तरह अवैध नहीं थीं, बल्कि उनमें केवल प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं का अभाव था, तो उनके नियमितीकरण के दावे पर विचार करते समय इन परिस्थितियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।...