राष्ट्रीय महामार्गालगतचे अतिक्रमण, अनधिकृत बांधकामे व महामार्ग सुरक्षा याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची राज्यात काटेकोर अंमलबजावणी...
🚨 राष्ट्रीय महामार्गालगतचे अतिक्रमण, अनधिकृत बांधकामे व महामार्ग सुरक्षा याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची राज्यात काटेकोर अंमलबजावणी... महाराष्ट्र शासनाचा महत्त्वपूर्ण शासन परिपत्रक — दि. 10 ऑगस्ट 2026 मा. सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली येथे दाखल Suo-Moto Writ Petition (Civil) No. 9/2025 – Phalodi Accident vs. National Highways Authority of India तसेच W.P. (C) No. 1100/2025 या प्रकरणामध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. 13 एप्रिल 2026 रोजी राष्ट्रीय महामार्गांची सुरक्षितता, महामार्गाच्या हद्दीतील अतिक्रमणे, अनधिकृत बांधकामे आणि महामार्ग सुरक्षा क्षेत्रातील परवानग्यांबाबत महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. या निर्देशांची राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषदा व नगरपंचायतींनी काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी, यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-2026/प्र.क्र.271/नवि-20, दि. 10 ऑगस्ट 2026 रोजी निर्देश जारी केले आहेत. 🔴 1. राष्ट्रीय महामार्गाच्या ROW मध्ये नवीन ढाबे, हॉटेल, दुकाने किंवा व्यावसायिक बांधकामांना मनाई राष्ट्रीय महामार्गाच्या Right of Way (...