Skip to main content

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 5 मई 2025 को नई दिल्ली में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, गृह मंत्री आशीष सूद, दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

 केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 5 मई 2025 को नई दिल्ली में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, गृह मंत्री आशीष सूद, दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।


 बैठक का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में इन कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना था।अमित शाह ने निर्देश दिए कि:आरोपपत्र दाखिल करने की समयसीमा: आपराधिक मामलों में 60 से 90 दिनों के भीतर आरोपपत्र दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी हो और इसकी सख्त निगरानी की जाए।

दोषसिद्धि दर: जघन्य अपराधों में दोषसिद्धि दर को कम से कम 20% बढ़ाने के प्रयास किए जाएं।ई-समन प्रणाली: ई-समन को और प्रभावी बनाया जाए, जिसकी प्रति स्थानीय पुलिस स्टेशन को भी मिले।

पुलिस की कार्यकुशलता: नए कानूनों से पुलिस की जवाबदेही और कार्यक्षमता बढ़ेगी, जिसके लिए अधिकारियों की जिम्मेदारियां स्पष्ट हों।तकनीक का उपयोग: डिजिटलीकरण और तकनीकी उपायों का व्यापक उपयोग कर अपराधों पर तेजी से कार्रवाई और न्याय प्रणाली को मजबूत किया जाए।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बैठक के बाद बताया कि दिल्ली सरकार केंद्र के सहयोग से कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

 उन्होंने कहा कि इन कानूनों से दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को नई दिशा मिलेगी।ये तीन नए कानून, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुए, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम हैं। 

इनका उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक और पीड़ित-केंद्रित बनाना है, जिसमें राजद्रोह जैसे प्रावधानों को हटाकर और तकनीक आधारित प्रक्रियाओं को बढ़ावा देकर सुधार किए गए हैं ? 

🙏👇👇👇👇👇👇👇👇👇🙏



          मेरा देश मेरा वतन समाचार 


                    🙏 पत्र के🙏


         संपादक श्री दयाशंकर गुुुप्ता जी


नोट........ 👉


🙏 दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी, यह आर्टिकल को अंत तक पढ़े होंगे एवं यह आर्टिकल आपको बेहद पसंद आया होगा, अगर लिखने में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें इस के लिए हम आप को हमारे इस आर्टिकल को लाइक शेयर व कमेंट जरूर करेंगे ? 🙏 जनहित लोकहित के लिए धन्यवाद 🙏

Comments

Popular posts from this blog

30 सितंबर से 31 अक्टूबर 2024 तक बढ़ा दिया गया हैतक कर लें राशन कार्ड की E-KYC, वरना नहीं मिलेगा फ्री राशन ?

 महाराष्ट्र जिला ठाणे भिवंडी शहर में राशन कार्ड   E-KYC करवाले और व सभी राज्यों में भी नगरीकों E-KYC करें 30 सितंबर से  31 अक्टूबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है तक कर लें राशन कार्ड की E-KYC, वरना नहीं मिलेगा फ्री राशन  अगर जिन्होंने राशन कार्ड में ई केवाईसी नहीं किया तो नाम डिलीट हो सकते हैं जल्द से जल्द अपने नजदीकी राशन दुकान पर जाकर ई केवाईसी करवा ले अगर राशन कार्ड में ई केवाईसी नहीं करवाते हैं तो उसकी जवाबदारी खुद राशन कार्ड धारक होगा ?  घर से दूर रहने वालों की नहीं हो रही है ई-केवाईसी, अब परिवारों को राशन बंद होने का डर घर से दूर रहने वालों की नहीं हो रही है ई-केवाईसी, अब परिवारों को राशन बंद होने का डर जिन लोगों के फिंगर प्रिंट या आई स्कैन नहीं हो पा रहे हैं उनके लिए अलग से कोई गाइडलाइन नहीं है. बच्चों के आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक नहीं हैं. उनकी भी ई-केवाईसी नहीं हो रही है. ओटीपी सिस्टम भी नहीं है. घर से दूर रहने वालों की नहीं हो रही है ई केवाईसी, अब परिवारों को राशन बंद होने का डर  सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित उपभोक्ताओं के लि...

बदल गए राशन कार्ड के सभी नियम, नए नियम जारी

 बदल गए राशन कार्ड के सभी नियम, नए नियम जारी  भारत सरकार द्वारा राशन कार्ड धारकों को समय-समय पर फ्री राशन प्रदान किया जाता है, लेकिन हाल ही में सरकार ने राशन वितरण के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैं और फ्री राशन का लाभ उठाते हैं, तो यह बदलाव जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। सरकार ने राशन वितरण प्रणाली में सुधार के लिए यह बदलाव किए हैं, ताकि इस योजना को और अच्छा बनाया जा सके। नए नियमों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी सरकार ने राशन वितरण प्रणाली में जो बदलाव किए हैं, उसके अंतर्गत सभी उपभोक्ताओं को समय पर अपना राशन लेना अनिवार्य होगा। अब राशन कार्ड धारकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर ही अपना राशन प्राप्त करना होगा, अन्यथा वे उस महीने का राशन प्राप्त नहीं कर सकेंगे। यह एक महत्वपूर्ण निर्देश है जिसे केंद्र और राज्य सरकार ने लागू किया है। राशन वितरण में बदलाव पहले राशन उपभोक्ता कुछ महीने तक अपना राशन नहीं लेते थे और बाद में एक साथ दो या तीन महीने का राशन प्राप्त कर सकते थे। लेकिन नए नियमों के तहत यह संभव नहीं होगा। अब उपभोक्ताओं को हर महीने अपना निर्ध...

किरायेदार पुलिस सत्यापन: मकान मालिकों और किरायेदारों के लिए

किरायेदार पुलिस सत्यापन: मकान मालिकों और किरायेदारों के लिए                आवश्यक मार्गदर्शिका लगातार बढ़ती आबादी और आवास की कमी के कारण, यह स्वाभाविक है कि ज़्यादातर लोग घर खरीदने के बजाय किराए पर लेना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। सभी के लिए किराए पर लेना आसान बनाने के लिए, सरकार ने 2019 में मॉडल टेनेंसी एक्ट की शुरुआत की और इस एक्ट में, आप देखेंगे कि किराएदार का पुलिस सत्यापन एक बड़ी भूमिका निभाता है।  चूँकि भारत एक विकासशील देश है, इसलिए आम लोगों के बजट के भीतर लागत को बनाए रखना के कारण होने वाले तनाव को बढ़ाता है और रियल एस्टेट उद्योग पर दबाव काफी बढ़ गया है।  भारत में, जनसंख्या और शहरीकरण में वृद्धि के कारण, घर बनाने के लिए जगह कम हो गई है और अधिक इमारतें बन गई हैं। इससे किफायती घरों की कमी हो गई है। इस प्रकार, लोग अपार्टमेंट किराए पर देने की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसा करते समय, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि किराएदार का पुलिस सत्यापन पहले से ही हो चुका है। सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी किरायेदार पुलिस सत्यापन प्रक्रिया लागू ...